कॉन्टेन्ट इज किंग!

SOPA आणि PIPA या दोन अँटीपायरसी कायद्यामुळे अमेरिकेतील वातावरण ढवळून निघायलंय. बुधवारी विकीपीडियासह रेडीट, वर्डप्रेस यासारख्या अनेक साईट्सनी आपला निषेध साईट बंद ठेऊन केला. त्यायामुळे या कायद्याच्या विरोधाला एक नवीन आयाम मिळाला. विरोध किती व्यापक आहे आणि कशासाठी आहे. याचीही चर्चा जगभर होतेय. तसं पाहिलं तर हे सर्व प्रकरण अमेरिकेतलं. कायदा करणार अमेरिकेची काँग्रेस. मग आपल्याला काय त्याचं. पण एकदा का अमेरिकेनं असा कायदा केला तर जगातले सर्वच देश असा कायदा करायला सरसावतील. कारण अमेरिकेचं अनुकरण करण्याची एक सवयच आहे.

SOPA आणि PIPA चे समर्थकही मोठे आहेत. थोडक्यात हा वाद हॉलीवूड आणि सिलीकॉन व्हॅली यांच्यातला आहे. म्हणजेच कॉन्टेन्ट क्रिएटर आणि कॉन्टेन्ट डिस्ट्रीब्युटर… यांचातला…

टीव्ही असो की फिल्म किंवा प्रसारणाचं कोणतंही माध्यम… सर्वात महत्वाचा आहे तो कॉन्टेन्ट…. SOPA आणि PIPA यांचा विषय आता सुरू झाला असला तरी कॉन्टेट, त्याचं महत्व आणि डिस्ट्रीब्युशन यांच्यातल्या संबंधांवर न्यूज कॉर्पोरेशनचे प्रमुख रूपर्ट मरडॉक यांनी दोनेक वर्षापूर्वीच एका भाषणात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यावेळी या भाषणाचं ट्रान्सक्रिप्शन वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये प्रकाशितही झालं होतं. रूपर्ट मरडॉक यांच्या भाषणाचा जमेल तसा अनुवाद करण्याचा प्रयत्न मी दोन वर्षापूर्वी केला होता. जुने मेल चाळताना हा अनुवाद सापडला, स्टार माझा डॉट कॉम वरील ब्लॉगमध्ये दोनवर्षांपूर्वीच हा अनुवाद प्रकाशित झाला होता. सध्या सुरू असलेल्या अँटीपायरसी कायद्याची चर्चा सुरू असताना, त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असताना, हा अनुवाद पुन्हा एकदा ब्लॉगमधून प्रसारित करण्याचा एक प्रयत्न…

पत्रकारिता आणि स्वातंत्र्य
रुपर्ट मरडॉक

आपण आता अशा एका वळणावर आहोत, की जेव्हा जगातल्या अनेक वृत्तसंस्था (वृत्तपत्रे, प्रकाशन संस्था) बंद पडताहेत किंवा त्यांची अधोगती होत आहे. त्यासाठी सेकंदागणिक बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाला अनेकजण दोष देताना तुम्हाला आजूबाजूला दिसतील. मला मात्र त्याच्या नेमकं उलट वाटतं. पत्रकारितेला यापूर्वी कधीही नव्हतं एवढं आश्वासक भविष्य मला दिसंतय. या भविष्याला मर्यादा पडताहेत ते अनेक संपादक आणि निर्माते आपल्या वाचकांसाठी-प्रेक्षकांच्या हक्कासाठी लढण्यास नाखूष असल्यामुळे किंवा सरकारच्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे…

अगदी सुरवातीपासून पहायचं तर, वृत्तपत्रांची भरभराट झाली ती एका कारणामुळे… ते म्हणजे वृत्तपत्रांनी संपादन केलेली विश्वासार्हता.. आणि वाचकांसाठी महत्वाच्या असलेल्या, त्यांच्या इंटरेस्टच्या बातम्यांना प्रसिद्धी दिल्यामुळे.. म्हणजेच वाचक ज्या समाजात राहतो, त्या समाजाचे हितसंबंध जपल्यामुळे, विश्वासार्हता जोपासल्यामुळे… त्यांच्या रोजच्या जगण्यात अडसर ठरणाऱ्या सरकारी धोरणांची चिरफाड केल्यामुळे, सरकारी यंत्रणांमधला भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यामुळे… वृत्तपत्रे सशक्त बनली. आता ज्या तंत्रज्ञानाचा आपण बाऊ करतो, त्या तंत्रज्ञानाने आपल्याला हे सर्व मोठ्या प्रमाणावर करण्यास मदतच केलीय. तंत्रज्ञानामुळे माहितीचा, लोकांच्या आवाजाचा, तो आवाज अभिव्यक्त होण्याचा आवाका वाढलाय. लोकांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपली स्वप्ने साकार करण्याची संधी दिलीय. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत केलीय.

आता तंत्रज्ञान आहे, म्हणजे आपण पूर्णपणे यशस्वी झालोत का, तर नाही. अनेक वृत्तपत्रे आणि वृत्तसंस्था आजही तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन आपला प्रसार वाढवायला तयार नाहीत. तंत्रज्ञान म्हणजे त्यांना स्पर्धक वाटतो, म्हणूनच ते अपयशी ठरतात. आपल्या अपयशासाठी ते तंत्रज्ञानाला जबाबदार ठरवतात. मला मात्र प्रामाणिकपणे असं वाटतं की पत्रकारितेचं भविष्य हे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपल्या प्रेक्षकांच्या, श्रोत्यांच्या, वाचकांच्या अपेक्षा, गरजा पूर्ण करू शकतील, अशा कंपन्यांसाठीच उज्वल आहे.

सर्वात पहिल्यांदा मीडिया कंपन्यांनी अशाच बातम्या आपल्या प्रेक्षकांना, श्रोत्यांना आणि वाचकांना द्यायला हव्यात, ज्या खरोखरच त्यांना हव्या आहेत. मी जगातल्या अनेक वृत्तपत्र कचेऱ्यांना भेटी दिल्या. त्यामध्ये सर्वात प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे सर्वच ठिकाणी मला त्या वृत्तपत्राला मिळालेल्या पुरस्कारांचं शोकेस असलेली एक भिंत असते. त्याच ठिकाणी अशा पुरस्कार मिळवणाऱ्या वृत्तपत्रांचा खपाचा आकडा मात्र सातत्याने घसरलेला दिसतो. मी याचा अर्थ असा काढतो की त्या वृत्तपत्राचे संपादक फक्त त्यांच्या स्वतःसाठी, स्वतःच्या समाधानासाठी बातम्या छापतात. त्यातल्या किती बातम्या वाचकांना खरोखरच हव्या आहेत, याचा विचारच ते करत नाहीत. कुठल्याही वृत्तपत्राचं सर्वात मोठं भांडवल असतं ते त्यांच्या वाचकांचा विश्वास… आपलं वृत्तपत्र आपल्यासाठीच आहे, आपल्या भल्यासाठीच ते प्रकाशित होतं, आपल्या समस्यांना वाचा फोडतं, हा विश्वास वृत्तपत्राचा सर्वात मोठा पुरस्कार असतो.

न्यूज कॉर्पोरेशनमध्ये आम्ही गेल्या दोन वर्षांपासून एका प्रोजेक्टवर काम करतोय. त्यामध्ये आमच्या सध्याच्या वृत्त प्रसारणाची व्याप्ती आणि कक्षा वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामध्ये आम्ही आमच्या वृत्तपत्रांचाही समावेश करणार आहोत. प्रसारणाची ही कक्षा वाढणार आहे, मोबाईल फोनच्या माध्यमातून.. आमचा वाचक तो आमच्या बातमीचा ग्राहकही आहे, तो बातम्यांसाठी फक्त ऑफिस किंवा घरीच टीव्ही पाहणं किंवा स्टॉलवर पेपर विकत घेऊन स्वतःची समजूत काढणारा नाही. ऑफिस आणि घर यांच्यामध्ये असतानाही त्याला बातम्यांच्या संपर्कात राहायचं असेल, तर मोबाईल फोनवर त्या उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, किंवा त्याच्याबरोबर प्रवासात जे कुठलं कम्युनिकेशन डिव्हाईस असेल, त्यावर त्याला बातम्या पाहण्या, वाचण्याची किंवा ऐकण्याची सुविधा मिळाली पाहिजे.

वृत्तपत्रांनाही हीच बाब लागू पडते. आज वाचकाच्या कक्षाही खूप रूंदावल्यात. तो उच्चशिक्षित आणि टेक्नोसॅव्ही झालाय. अनेक वाचक बातम्या मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. अनेक वाचक ऑफिसला जातानाच त्यांना हवा असलेला वॉल स्ट्रीट जर्नलचा अंक त्यांच्या ब्लॅकबेरीवर पाहतात. जिथे जे उपलब्ध असेल, तिथे ते कधी लॅपटॉप, कधी पामटॉप असं वापरून बातमीची भूक भागवतील.

माझा दुसरा मुद्दा पहिल्याशी निगडीतच आहे. म्हणजे दर्जेदार मजकूर हा कधी मोफत नसतो. भविष्यात चांगली पत्रकारिता ही वृत्त-प्रकाशन संस्थांच्या वाचक-ग्राहकांना आकर्षित करून घेण्यावरच अवलंबून असणार आहे, कारण दर्जेदार मजकुरासाठी, क्वालिटी कॉन्टेन्टसाठी वाचक-प्रेक्षक पैसे मोजत असतो, आपण त्याला त्याच्या पैश्याचं मूल्य द्यायला हवं.

जाहिरातींवर अवलंबून असलेलं बिझीनेस मॉडेल आता कालबाह्य झालंय. फक्त वेबवरील ऑनलाईन जाहिरातींच्या जोरावर चालणारी वृत्तपत्रे भविष्यात फार काळ तग धरू शकणार नाहीत. कारण ऑनलाईनचा प्रसार वाढत असला तरी त्याची व्याप्ती वृत्तपत्रांच्या घटत्या खपाएवढीच आहे. आणि ऑनलाईनची बूम असण्याच्या काळातही ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाही. कारण आधीचं बिझीनेस मॉडेल हेच मुळात अर्ध मक्तेदारीवर आधारित होतं. म्हणजे छोट्या जाहिरातींचं उदाहरण घेतलं तर आज वेबवर छोट्या जाहिरातींना मॉनस्टर किंवा त्यांच्यासारख्या इतर अनेक जाहिरातींनी समर्थ पर्याय उभा केलाय.

आमच्या नव्या बिझिनेस मॉडेलमध्ये आम्ही आमच्या प्रेक्षक-वाचक असलेल्या ग्राहकांकडून आम्ही आमच्या इंटरनेट साईट्सवर पुरवत असलेल्या कॉन्टेन्टसाठी पैसे आकारू.. अनेक टीकाकारांना वाटतं की लोक पैसे देणार नाहीत. पण मला वाटतं की ते नक्की पैसे देतील. माझा विश्वास आहे, जर आम्ही त्यांना त्यांच्या उपयोगाचं आणि खरोखरच दर्जेदार असं काही दिलं तर लोक नक्की पैसे देतील. कशाला पैसे मोजायचे आणि काय फुकट घ्यायचं हे कळण्याएवढे आमचे ग्राहक नक्कीच हुशार आणि समजूतदार आहेत.

चांगल्या कॉन्टेन्टसाठी पैसे मोजावे लागतील ही बाब फक्त आमच्या वाचक-प्रेक्षक असलेल्या ग्राहकांसाठीच लागू नसेल तर सध्या ऑनलाईन विश्वात असलेल्या मित्रांनाही म्हणजे सर्च इंजिन्सनाही लागू असेल. कारण आज अशी चोरी ऑनलाईनमध्ये नवी नाही. त्यांना असं वाटतं की ऑनलाईन आहे, म्हणजे आवो-जावो घर तुम्हारा… सार्वजनिक म्हणजे सर्वांचा सारखाच अधिकार… नेटवर उपलब्ध असलेली आमची माहिती आपलीच म्हणून छापायची, त्यासाठी साधं सौजन्य तर सोडाच पण आम्हाला तसा कॉन्टेन्ट उत्पादित करण्यासाठी आलेल्या खर्चाचा काही वाटा उचलायची तयारीही नाही, आमच्या अनेक संपादक-पत्रकांरानी त्यासाठी बौद्धिक मेहनत घेतली, दिवस खर्ची केले, ते सर्व असं फुकटच द्यायचं… ते सर्व मुक्त वापरासाठी खुलं ठेवायचं.

ही लोकं पत्रकारिकतेत कसलीच गुंतवणूक करत नाहीत. उलट ज्या कुणी आपलं सर्वस्व ओतून काही निर्मिती केली असेल, त्यावर बांडगुळासारखं जगतात. मी त्याला माहितीचा मुक्त वापर असं कधीच म्हणणार नाही तर आमच्या बौद्धिक संपदेवर टाकलेला दरोडा असं म्हणेन.

सध्या दर्जेदार निर्मिती करणारे त्यासाठीचा सर्व खर्च उचलतात, आणि परोपजीवी मात्र त्यावर डल्ला मारतात. ही मिरासदारी कशी सहन करायची. म्हणूनच आम्ही आमच्या ग्राहकांना परवडेल, झेपेल अशाच किंमतीला आमचा कॉन्टेन्ट विकू. वेगवेगळ्या थरातल्या ग्राहकांसाठी आम्ही वेगवेगळे पे-मॉडेल्स तयार करणार आहोत. एका प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञाने म्हटलंच आहे, की जगात कुठेच कधीच काही मोफत मिळत नाही, त्याला बातम्या तरी कशा अपवाद असतील. आणि माझा हा विश्वास आहे, की माझे वाचक-प्रेक्षक बातमीसाठी खर्च करणार असलेल्या प्रत्येक पैश्याचं मूल्य त्यांना मिळेल.
आता सरकार या यंत्रणेविषयी. थोडसं..
गेल्या दोन-तीन दशकात आपण तंत्रज्ञानाचा झपाटल्यासारखा विकास आणि व्यवसायाच्या नवनव्या संधी निर्माण झालेला अनुभवला. ही वाढ स्तिमित करणार आहे. म्हणजे ऑरकूट, फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सची कल्पना आपल्या पिढीने कधीच केली नसेल. शिवाय मोबाईल फोन, ब्लॅकबेरी, वृत्तपत्रांच्या इंटरनेट साईट्स, रेडिओ आणि इंटरनेट वाहिन्या… असं बरंच काही

या सर्वांमध्ये सरकारची एक भूमिका असते. पण सरकार बातम्या आणि माहितीचा प्रवाह खंडित करण्यासाठी, त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी गेल्या शतकातल्या गृहितकांवरून या शतकात उपाययोजना करत आहे. खरं तर सरकारने असा हस्तक्षेप करता कामा नये. आपल्याला खरोखरच वृत्तपत्रे, पत्रकारितेच्य़ा वेगवेगळ्या संस्था जगवायच्या असतील, त्यांचा विकास करायचा अलेस तर सरकारने या क्षेत्रांमध्ये नव्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्यासाठी वेगवेगळ्य़ा नियम आणि तरतुदींचा बागुलबुवा दाखवत अडथळे निर्माण करता कामा नये.

फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन म्हणजेच एफसीसीच्या क्रॉस ओनरशिपच्या आडमुठ्या नियमामुळे एकाच मार्केटमधल्या न्यूजपेपर आणि टीव्ही स्टेशनचे मालकी हक्क मिळवता यायचे नाहीत. खरं तर हे नियम असा जमान्यात बनवले गेले, जेव्हा स्पर्धा जवळ जवळ नव्हतीच, तसंच त्यावेळी टीव्ही आणि वृत्तपत्रे चालवण्याचा खर्चही उत्पन्नाच्या तुलनेत अफाट होता, तरीही आज ते जुनाट नियम अंमलात आहेत.

समजा आज तुम्ही एखाद्या शहरात एका वृत्तपत्राचे मालक आहात, तर अर्थातच तुमची स्पर्धा फक्त त्या शहरातल्या एखाद्या टीव्ही चॅनेलबरोबर नसणार आहे. तर तुमची स्पर्धा वेबसाईट, किंवा सेलफोनबरोबर असेल.म्हणजे सध्या वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाबरोबर स्पर्धा करावी लागणार आहे.

म्हणजेच सध्याचं युग हे स्पर्धेचं आहे, माध्यमांमध्ये स्पर्धा म्हणजे त्याच्या ग्राहकांसाठी सुगीची बाब आहे, कारण या स्पर्धेमुळे त्यांचाच फायदा होणार आहे. म्हणून जसं उद्योग क्षेत्र जसं नव्या नव्या संकल्पना लढवत आहे, विकसित करत आहे, तसंच सरकारनेही केलं पाहिजे, सतत नव्याचा अंगीकार केला पाहिजे. सध्याच्या नव्या आणि बातम्यांच्या स्पर्धात्मक युगात कोणाकडे कोणच्या माध्यमाची मालकी असावी, यावर कसे निर्बंध घालता येतील. म्हणजे तुमच्या मालकीचा पेपर असेल तर टीव्ही चॅनेल असता कामा नये किंवा टीव्ही चॅनेल असेल तर वेबसाईट किंवा मोबाईल सेवा नको हे सर्व अनाकलनीयच आहे.

माझ्या मते, प्रसारमाध्यमे सरकारकडे मदतीसाठी भीक मागताहेत, ती सरकारी नियंत्रणापेक्षा जास्त घातक आहे. सध्या अशीच एक मागणी जोर धरतेय, ती म्हणजे करदात्यांच्या पैश्यातून पत्रकारांच्या पगारी करायच्या… आणि संबंधित वृत्तपत्रांना ना नफा ना तोटा असा दर्जा द्यायचा… आणि त्याबदल्यात वृत्तपत्रांनाही राजकीय उमेदवारांच्या बातम्या करायच्या नाहीत. सरकारच्या अशा प्रकारच्या मदतीमध्ये मला जो धोका वाटतो किंवा जे मला आक्षेपार्ह वाटतं ते अमेरिका प्रशासनाने ऑटो इंडस्ट्रीला दिलेल्या बेल आऊट पॅकेजसारखं आहे. ज्या गोष्टींची ग्राहकांना आवश्यकताच नाही, त्याची निर्मिती करून तोट्यात गेल्याबद्धल त्यांना सरकारने मदत करायाची..

सरकारने व्यावसायिक वृत्तपत्रांमध्ये, त्यांच्या दररोजच्या घडामोडींमध्ये रस घेणं, ज्याला पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबद्धल, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्धल आस्था आहे, त्याला आक्षेपार्हच वाटेल. आपल्या देशाच्या संस्थापकांना हे चांगलंच माहिती होतं की आपण उद्योगांच्या भरभराटीला चालना दिली आणि त्यांनी सरकारच्या अमर्याद सत्तेला पर्याय दिला तर आपलं स्वातंत्र्य अबाधित राहिल, सरकार आणि उद्योग यांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राहिल. वृत्तपत्रांचंही तसंच आहे, ते जाहिरातींच्या माध्यमातून नफा कमवतात, आणि आपल्या उपजीविकेसाठी सरकारवर अवलंबून राहत नाहीत. म्हणूनच त्यांना सरकारवर टीका करण्यासाठी कुणाच्या परवानगीची गरज उरत नाही. तो त्यांचा अधिकारच असतो.

ज्यावेळी ब्रिटनमधून आलेल्यांनी इथे तेरा वसाहती स्थापन केल्या त्यांनी एक नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ही व्यवस्था एका भक्कम पायावर उभी होती. हा पाया म्हणजे निर्भय, स्वतंत्र आणि सक्षम नागरिकत्व…त्यांना हे ही माहिती होतं की माहितीपूर्ण नागरिकत्वासाठी बातम्या देणारी वृत्तपत्रे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त असायला हवीत. म्हणूनच वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठीची अमेरिकेची पहिली घटना दुरूस्ती ही पहिल्यांदाच झाली.

आजचं आपलं आधुनिक युग हे झपाट्याने बदलतंय. ते तेव्हापेक्षा जास्त क्लिष्टही झालंय. तरीही मूलभूत सत्य तेव्हापासून आजपर्यंत कायम आहे. चांगले निर्णय घेण्यासाठी स्त्री-पुरूष नागरिकाचं इन्फॉर्म्ड, परिस्थितीची समज आणि ज्ञान असणं गरजेचं आहे. हे ज्ञान आणि समज त्यांना प्रामाणिक आणि विश्वासार्ह बातम्यांमधूनच मिळू शकतात. कारण त्यामुळे त्यांच्या जगण्यावर जगातल्या कोणकोणत्या घडामोडींचा परिणाम होतोय, याची त्यांना जाणिव होईल… म्हणजे भविष्यात वृत्तपत्रे भूर्जपत्रावर किंवा वाळक्या पानांवर छापली जातील की एखाद्या अणुभोवती फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनवर… ते कधीच महत्वाचं असणार नाही… तर महत्वाचं असणार आहे, पत्रकारिता उद्योग हा सरकारी नियंत्रणातून मुक्त राहायला हवा, स्वतंत्र हवा आणि सर्वा प्रकारच्या स्पर्धांसाठी सक्षम असावा….

रूपर्ट मरडॉक हे न्यूज कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. हा लेख 1 डिसेंबरला त्यांनी फेडरल ट्रेड कमिशनच्या पत्रकारिता आणि इंटरनेट या विषयावरील कार्यशाळेत केलेल्या भाषणाचा स्वैर अनुवाद आहे.
(सौजन्य : वॉल स्ट्रीट जर्नल)

Leave Your Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s