इंटरनेट : जीवनावश्यक आहे, पण मूलभूत नक्कीच नाही

एक चर्चा सुरू झालीय, पाश्चिमात्य देशांमध्ये… तशी ही चर्चा आपल्याकडे यायला अजून वेळ आहे. इंटरनेटच्या 3G स्पीडमुळे कदाचित सुरू होईलही आपल्याकडे लवकरच….

इंटरनेट हा मानवाधिकार असावा का, म्हणजे मूलभूत मानवी हक्काचा दर्जा देण्याइतपत त्याचं महत्व असावं. तसं पाहिलं तर इंटरनेटचं महत्व आज कुणालाच अनुल्लेखित करता येणार नाही. कारण इंटरनेटची माहिती आणि संदेशवहनाची क्षमता अफाट आहे. त्यात दिवसेंदिवस वाढच होत राहणार आहे.

इंटरनेट आता आपल्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग झाला असला तरी इंटरनेटने ज्यांच्या कल्पनेतून जन्माला आलं त्यांनीच ही एक नवी चर्चा सुरू केलीय, ती म्हणजे इंटरनेट हा मूलभूत मानवी हक्क असू नये…
(कृषिवल, दिनांक 10 जानेवारी 2012)

इंटरनेटचे जनक असा लौकिक मिळवलेले विन्ट सर्फ हे एक जगतविख्यात संगणक शास्त्रज्ञ आहेत. थोडसं त्यांच्याविषयी : त्याचं नाव तसं विन्टन ग्रे… जगभरात ओळख मात्र विन्ट सर्फ अशीच आहे. जन्माने अमेरिकन. त्यांचा जन्म 1943 चा. आणखी एक अमेरिकन संगणक तज्ज्ञ बॉब कान यांच्यासोबतच सर्फ यांचीही इंटरनेटचे जनक अशी ओळख आहे. अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अडव्हान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजन्सीमध्ये (DARPA) ते प्रोग्राम मॅनेजर होते. अमेरिकेचं डीएडीआरपीए म्हणजे आपल्या डीआरडीओ सारखं… इंटरनेटचा व्यावसायिक वापर लक्षात आल्यानंतर ते एमसीआयमध्ये दाखल झाले. एमसीआयने पहिल्यांदा व्यक्तिगत वापराची ईमेल सेवा सुरू केली. त्याचा फुलफॉर्म मायक्रोवेव्ह कम्युनिकेशन्स इन्कॉर्पोरेशन… पहिली व्यक्तिगत वापराची व्यावसायिक ईमेल सेवा सुरू झाली ते साल होतं… 1982… तसं विन्ट सर्फ यांची सर्वात महत्वाची कामगिरी म्हणजे टीसीपी/आयपी (TCP/IP) म्हणजेच इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट डिझाईन करण्याची… म्हणजेच इंटरनेट… आणि त्यामार्फत होणारं माहिती-संदेशाचं दळणवळण…विन्ट सर्फ यांच्यापूर्वीही बरीच वर्षे आधी इमेल सेवा वापरात होती, पण ती अजून सर्वमासामान्यांच्या आवाक्यात आली नव्हती.

विन्ट सर्फ यांनी DARPA नंतर MCI जॉईन केलं, तिथे ते चार वर्षे राहिले. त्याच्या याच कार्यकाळात एमसीआय मेल ही पहिली व्यावसायिक मेल सेवा सुरू झाली. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा 1994 ला एमसीआय जॉईन केलं. यावेळी ते टेक्नॉलॉजी स्ट्रॅटेजीचे सीनिअर व्हाईस प्रेसिडेंट होते. एमसीआयमध्ये आपल्या कर्तृत्वाची छाप पाडल्यानंतर विन्ट सर्फ यांनी गॅलाऊडेट विद्यापीठाच्या विश्वस्त मंडळात सामील झाले. त्यांनी नासासोबत दोन ग्रहांवरील दळणवळणासंदर्भातही (इंटरप्लॅनेटरी इंटरनेट) महत्वाचं काम केलंय. इंटरनेट तंत्रज्ञानासंदर्भातल्या अनेक संस्थांवर विन्ट विश्वस्त आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांची अमेरिकेचे मुख्य तंत्रज्ञ म्हणूनही नियुक्ती केली आहे.

सध्या ते सर्च इंजिन जायन्ट असलेल्या गूगलमध्ये व्हाईस प्रेसिंडेट आणि इंटरनेट तत्वज्ञ आहेत. याच गूगलने 2006 मध्ये संपूर्ण सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये मोफत इंटरनेट सेवा देण्याची योजना आखली होती, मात्र प्रतिस्पर्धी कंपन्याच्या विरोधानंतर गूगलला माघार घ्यावी लागली होती. सध्या गूगलचं मुख्यालय असलेल्या शहरात म्हणजे कॅलिफोर्नियातल्या माऊंटेन व्ह्यू मध्ये संपूर्ण मोफत वायफाय इंटरनेट आहे.

म्हणजे एका महानगरात संपूर्ण मोफत इंटरनेट सेवा पुरवण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि स्वतः इंटरनेटचे जनक असा लौलिक मिळवलेल्या विन्ट सर्फ यांना जेव्हा इंटरनेट मूलभूत मानवाधिकार असू नये वाटतं, तेव्हा त्यांच्या भूमिकेचा नक्कीच विचार केला पाहिजे. विन्ट सर्फ यांनी अलीकडेच म्हणजे पाच जानेवारी रोजी न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये एक लेख लिहून आपली ही भूमिका स्पष्ट केलीय.

विन्ट सर्फ यांच्या लेखाचं शीर्षकच मुळात थेट विधान करणारं आहे म्हणजे Internet Access Is Not a Human Right. म्हणजे त्यांनी इंटरनेट हा मूलभूत मानवाधिकार असावा की नसावा हा प्रश्न विचारत बसण्याच्या फंदात वगैरे न पडता इटरनेटचा बाप म्हणून थेट आपला अधिकार सांगितला आहे.
2011 या सरलेल्या वर्षात इंटरनेटने, त्यातल्या त्यात सोशल नेटवर्किंगच्या मदतीने राज्यक्रांती झाल्याची उदाहरणे आहेत. लोकांच्या उठावांना इंटरनेटने व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं. त्यांना आपल्या भावना दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवता आल्या. कित्येकांना आपल्या चळवळीशी जोडून घेता आलं. त्यानंतरच संयुक्त राष्ट्रांनी म्हणजेच यूएननेही इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याची भूमिका अनेक ठिकाणी व्यक्त केली होती. वेगवेगळ्या देशांच्या सर्वोच्च न्यायालयांनीही असंच मत त्यांच्या वेगवेगळ्या निवाड्यात केलंय. आपल्याकडच्या न्यायालयांनीही त्याला सुसंगत अशीच भूमिका घेतलीय. मुंबई पोलीस असो की महापालिका यांना तर थेट उच्च न्यायालयाने फेसबुकवर येण्याचे आदेश दिलेत. आज सरकारी असो की खाजगी नोकरी असो अर्ज हा ईमेलमार्फत करण्याची अट असते. अनेक परीक्षाही ऑनलाईनच घेतल्या जातात. म्हणजेच इंटरनेट आपल्या सर्वांचा एक अविभाज्य घटक बनलाय.
आपल्याकडे ज्यांना मूलभूत मानवी हक्कांचा दर्जा आहे, त्यामध्ये अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांचा समावेश होतो. त्यामध्ये नंतर कधीतरी आरोग्य आणि शिक्षण यांचाही समावेश झाला. अजून भारतीय घटनेनं इंटरनेटला मूलभूत मानवाधिकारांचा दर्जा दिलेला नाही.
विन्ट सर्फ यांच्या न्यूयॉर्क टाईम्समधल्या मांडणीत एक महत्वाचा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आलाय. ते म्हणतात, जगात सगळीकडेच इंटरनेटचं, त्याद्वारे होणाऱ्या माहिती-संदेशांच्या दळणवळणाचं प्रमाण प्रचंड मोठं आहे. इंटरनेटशिवाय आपण जगूच शकणार नाही, अशी स्थिती आहे… अनेक देशात राजकीय सत्तापालट या इंटरनेटमुळे अलीकडेच झाले. एका बाजूला फ्रान्स आणि इस्टोनिया सारख्या देशांनी इंटरनेटला मूलभूत मानवी हक्काचा दर्जाही दिलाय, पण त्याचवेळी चीनसारखे देश आपल्या भिंतीपलीकडे इंटरनेटला येऊ द्यायला तयार नाहीत. चीनने निर्बंध जगभरात चर्चेचा विषय असतात. तरीही विन्ट सर्फ चीन किंवा फ्रान्स यापैकी कुणाच्याही एकाच्या बाजूला उभं राहायचं टाळून फक्त इंटरनेट हा मानवाधिकार असू शकत नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका घेतात.
सर्फ म्हणतात, इंटरनेटच्या समर्थनार्थ करण्यात येत सर्वच युक्तिवाद आपापल्या ठिकाणी योग्य असतीलही, पण त्यामध्ये एक बाब विसरली जातेय, ती म्हणजे इंटरनेट हे माहितीचं, हक्काचं, अधिकाराचं वाहक आहे. इंटरनेट हे एक तंत्रज्ञान आहे. तंत्रज्ञानाने अधिकार कसं व्हायचं? तंत्रज्ञान फक्त अधिकाराचा वाहक बनू शकतं, म्हणजे आता ते आहेच, त्याला स्वतंत्र असा एका अधिकार किंवा हक्क म्हणून मान्यता देता येणार नाही. हे दुसरं तिसरं कुणी म्हणत नाही तर इंटरनेट हे तंत्रज्ञान ज्यांच्या कल्पनेतून विकसीत झालं, त्यांचीच ही मते आहेत. म्हणूनच कुणाही देशाच्या सत्ताधीशाप्रमाणे या मतांचा थेट प्रतिवाद करून चालणार नाही, किमानपक्षी त्यांची भूमिका तर समजूनच घ्यावी लागेल.
विन्ट सर्फ यांच्याच शब्दात त्यांचा युक्तिवाद सांगायचा तर…

Technology is an enabler of rights, not a right itself. What about the claim that Internet access is or should be a civil right? The same reasoning above can be applied here — Internet access is always just a tool for obtaining something else more important — though the argument that it is a civil right is, I concede, a stronger one than that it is a human right. Civil rights, after all, are different from human rights because they are conferred upon us by law, not intrinsic to us as human beings.

पटतंय का हे तुम्हाला. तसं आपल्याकडे कधीतरी लालू प्रसाद एकदा म्हणाल्याचं आठवतंय, की आयटीमुळे भाकरीचा प्रश्न सुटणार आहे का? बिहारच्या आयटीतल्या प्रगतीविषयी विचारलं की ते त्याचं हे एक ठरलेलं वाक्य नेहमी प्रश्न विचारणाऱ्याच्या तोंडावर फेकायचे. आयटी किंवा इंटरनेट तंत्रज्ञान काय, त्याचे फायदे आज आपण अनुभवतोच आहोत. इंटरनेट हा आपल्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग झालाय, या मतामध्येच त्याचे सर्व लाभ आणि फायदे अंतर्भूत आहेत. तरीही इंटरनेटचा बाप असलेल्या विन्ट सर्फ यांचा युक्तिवाद सहजासहजी मोडून काढता येत नाही. कारण त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा हा जगण्याचा संघर्ष आणि त्यासाठी असलेले मूलभूत अधिकार यांच्याशी संबंधित आहेत. जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा दर्जा इंटरनेटला कसा देता येईल, हा त्यांचा मुद्दा आहे.

म्हणजेच जीवनावश्यक आहे पण मूलभूत नक्कीच नाही…

2 thoughts on “इंटरनेट : जीवनावश्यक आहे, पण मूलभूत नक्कीच नाही

  1. इंटरनेट हा आता जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. गेल्या २ वर्षात मी एकदाही लाईन मध्ये उभे राहून बील भरलेलं नाही हे शक्य झाल केवळ आंतरजालामुळे. इंटरनेटचे काही धोकेही आहेत पण प्रत्येक गोष्टीत धोका हा असतोच तो कसा पार करायचा त्यालाच जीवन म्हणतात.

Leave Your Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s