संदीप रामदासींचा ब्लॉग (sandeepramdasi.com)

एफडीआयची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालीय. सरकारने रिटेल म्हणजेच किरकोळ दुकानदारीचं क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुलं केलंय, तसं हे क्षेत्रं आधीही खुलं होतंच. पण त्यावर मर्यादा होती. सिंगल ब्रँडसाठी आधी ही मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत होती, म्हणजे नोकियासारख्यांना भारतात त्यांची उत्पादने विक्रीसाठी ठेवायची तर त्यासाठी भारतीय उत्पादक शोधावा लागे, आता त्यांची मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलीय. तर मल्टिब्रँडमध्ये पन्नास टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा घालून देण्यात आलीय.

याला भाजप आणि डाव्या आघाडीसह अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध केलाय. एवढंच नाही तर डीएमके आणि तृणमूल यासारख्या सत्ताधारी आघाडीतल्या पक्षांनीही विरोध केलाय. गेले सात दिवस संसदेचं काम चालू दिलं जात नाहीय. सरकारने वेगवेगळे प्रयत्न करून पाहिले. पण काहीच उपयोग होत नाही. अगदी अण्णा हजारेही एफडीआयला विरोध करत आहेत.

मग अशावेळी सध्या देशात असलेल्या म्हणजे वेगवेगळ्या क्षेत्रात किंवा रिटेलमध्येच आलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीचे नेमके काय काय तोटे झालेत किंवा फायदे मिळालेत, हेही पाहणं आवश्यक ठरतं… नुसतं साप साप म्हणून भुई थोपटण्यात काहीच हशील नाही…

माझा मित्र संदीप रामदासी यांने आपल्या ब्लॉगवर वॉलमार्टची दुकानदारी या नावाने सध्या वॉलमार्टचं भारतातलं काम कसं चालतं, यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केलाय.

मग विचार करून पाहायला काय हरकत आहे, किमान अजून तरी विचार करण्यावर निर्बंध नाहीत, फक्त आपणच झापडं लावून घेतो… दरवाजे खिडक्या बंद ठेवून गुदमरून जाण्यापेक्षा मोकळ्या हवेत श्वास तरी घ्यायला का हरकत असावी…

संदीप रामदासीच्या ब्लॉगची लिंक आणि त्याचा ब्लॉग जशाच्या तसा…

2 thoughts on “संदीप रामदासींचा ब्लॉग (sandeepramdasi.com)

  1. जर शेतकऱ्याना आपल्या उत्पादनासाठी चढा भाव हवा असेल तर त्यानी उत्पादनाच्या पुरवठ्याची दीर्घकालीन हमी द्यावयास हवी. हमीभावाद्वारे हे साध्य होत नसल्याने सरकारला एफ् डी आय् हा पर्यायी मार्ग शोधावा लागला.

  2. मनोहरजी, माझ्या माहितीप्रमाणे शेतकऱ्याची चढ्या भावाची मागणी कधीच नव्हती, त्याने फक्त रास्त भावाची मागणी केलीय… म्हणजे उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव तर मिळायलाच हवा.. आज महागाई वाढली म्हणजे फक्त जीवनावश्यक वस्तूंच्या म्हणजे खाद्यान्नांच्या किंमती वाढल्या की ओरड होते. प्रत्यक्षात फक्त खाद्यान्नेच नाही तर सर्वच क्षेत्रात महागाई वाढते. महागाई वाढणं ही एक मागणी आणि पुवठ्याशी संबंधित एक अर्थशास्त्रीय घटना आहे…

    दुसरं शेतकरी नेहमीच पुरवठ्याची दीर्घकालीन हमी देण्यासाठी तयार असतो, मात्र काही बाबी त्याच्या नियंत्रणाच्या पलिकडे असतात, त्या आपण समजून घेतल्या पाहिजेत… म्हणजे पाऊसमान, हवामान वगैरे… फक्त भाव मिळतो म्हणून पुरवठ्याची दीर्घकालीन हमी कशी देणार, पाऊस काही त्याला विचारून येत नाही. तर कधी पाऊस बरा पडला तर त्याच्या उत्पादनात वाढ होते, मग पुरवठा वाढल्याने मागणी कमी होऊन भाव कोसळतात… मग उत्पादन खर्चाचीही भरपाई होत नाही..

    एफडीआय हा पुरवठ्याची दीर्घकालीन हमी देणारा पर्याय मुळीच नाही. फक्त भांडवलाची हमी देणारा पर्याय आहे, अर्थात भांडवलाची हमीही जोपर्यंत त्याच्यातून नफा मिळू शकतो, तिथपर्यंतच आहे, एकदा या एफडीआयवाल्यांना असं वाटलं की त्यांना त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर पुरेसा फायदा होत नाहीय, त्यावेळी ते आपली गुंतवणूक काढूनही घेतील. अशा वेळी आपलं आपण सक्षम व्हायला पाहिजे. एफडीआयचं मी व्यक्तिगत पातळीवर स्वागत करतो, कारण आपल्याकडे भांडवलाची कमी आहे, आपल्याकडे श्रमाची कमतरता नाही. त्यामुळे सुरवीताला सवय होईस्तोवर एफडीआय पाहिजेच…

    एफडीआयमुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला पुरेसा भाव मिळण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांचा माल घेणारे थेट बॉलमार्ट सारखे कितीतरी जण थेट त्यांच्या शेतात येतील, सध्या शेतकऱ्याला स्वतःच पैसे खर्च करून म्हणजे वाहतूक खर्च करून उत्पादित केलेला माल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवावा लागतो. तिथे गेल्यावर ज्यांचा उत्पादन प्रक्रियेत कसलाही सहभाग नाही ते त्याची किंमत ठरवतात आणि त्या किमतीतून कित्येक प्रकारचे टॅक्स आणि अधिभार वसूल केला जातो. सध्याचा कायदा शेतकऱ्यांना आपला माल थेट ग्राहकांपर्यंत माल पोहोचवायला प्रतिबंध करतो. सर्व प्रकारचं कृषि उत्पादन हे एपीएमसी म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातूनच बाजारपेठेत किंवा ग्राहकापर्यंत पोहोचते. यामध्ये वेगवेगळे अधिभार आणि कर पाहिले तर लक्षात येईल की नाशिकला शेतकऱ्याचा फक्त चार रूपये प्रतिकिलोने विकला गेलेला कांदा मुंबईत आपल्या घरात पोहोचेस्तोवर 20 रूपये किलो होतो.

    सध्याच्या प्रक्रियेत असलेली अनुत्पादक दलालांची साखळी या एफडीआयमुळे नष्ट होण्याची शक्यता आहे… तरच शेतकऱ्यांचा थोडासा फायदा होईल…

    दुसरं एफडीआयमुळे छोटे दुकानदार देशोधडीला लागतील, या आरोपात मला फारसं तथ्य वाटत नाही… कारण एपीएमसी कायदा रद्द करून मॉडेल अॅक्ट लागू झाल्यानंतर कुणालाही थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करता येईल. तसा तो छोट्या व्यापाऱ्यांनाही करता येईल… आता छोट्या व्यापाऱ्यांना जेवढं मार्जीन किंवा नफा मिळतो, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त नफा त्याला मॉडेल अॅक्ट प्रत्यक्षात आल्यानंतर म्हणजे थेट शेतकऱ्यांकडून मालाची खरेदी केल्यावर मिळणार आहे. कारण मधली साखळी थांबणार आहे.

    राहता राहिला वॉलमार्ट सारख्या मोठ्या शॉपिंग मॉलचा प्रश्न.. तर गेल्या काही वर्षांपासून आपल्याकडेही अनेक मॉल वाढलेत, त्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांवर कुठे काय फरक पडलाय. छोटे व्यापारी अगदी फुटपाथपरचेही त्यांचाही व्यवसाय जोरात सुरू असतो. कारण प्रत्येकजण आपापल्या ग्राहकांच्या गरजा अतिशय नियोजनबद्धपणे पुरवतो. दुसरं म्हणजे या एफडीआयमुळे ग्राहकांनाही फायदा होणार आहे, कारण जिथे चांगलं आणि रास्त भावात मिळेल, तिथे खरेदी करण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना मिळेल…

Leave Your Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s