ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचं आंदोलन आणि काही प्रश्न…

ऊस हे राज्यातलं एक पूर्णपणे राजकीय पीक आहे. ऊसाची लागवड करण्यापासून ते कारख्यान्याला नेईपर्यंत सर्व काही राजकारण… दुसरं काहीच नाही. कारखान्याला ऊस घातल्यानंतरही त्यातलं राजकारण संपतच नाही. कारण साखर निर्माण झाल्यानंतरही त्याची विक्री आणि निर्यात वगैरे धोरणातही राजकारण असतंच की.. शिल्लक राहिलेली साखर, त्याची साठवण, खुल्या बाजारातली विक्री, कारखान्याच्या निवडणुका, सभासद, त्याची कर्जे, कार्यक्षमता, सरकारची थकहमी असं सर्व काही राजकारण…

मला ऊसशेतीतलं फारसं काही कळत नसलं तरी माझे सहकारी आणि मार्गदर्शक संदीप रामदासी आणि शेतीतले काही तज्ज्ञ आणि थोड्याफार शेतकऱ्यांशी तसंच पत्रकार म्हणून जी थोडीफार जुजबी माहिती असते, त्यावर आधारीत राज्यात सुरू असलेल्या ऊस दरवाढ आंदोलनावर काहीतरी भाष्य करण्याची इच्छा आहे. मला सुचलेल्या काही विचाराचं हे संकलन किंवा असंच काहीतरी… माझे सहकारी संदीप रामदासी या विषयावर अधिक चांगल्या पद्धतीने लिहू शकतील, असा मला पहिल्यापासूनच विश्वास आहे, खरं तर हा विषय त्यांच्याच अधिकार क्षेत्रातला आहे.

कॉलेजला असताना बार्शीत पन्नालाल भाऊंची भेट झाली तेव्हा त्यांनी त्यावेळचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांना देण्यासाठी एक निवेदन केलं होतं. तोच काय तो उसाच्या शेतीशी आलेला माझा पहिला संबंध. या निवेदनाला तपशील असा होता, की राज्यात उसाच्या शेतीखाली मोठं क्षेत्र आहे, त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पाण्याचा अनिर्बंध वापर होतो. पाण्याचा प्रचंड उपसा होतो, यामुळे जमिनीची उत्पादन क्षमताही कमी होत आहे, आणि भूगर्भातील पाण्याचा साठाही… त्यामुळे ऊसाच्या शेतीवर तसंच त्यातल्या पाण्याच्या वापरावर काहीतरी निर्बंध घालावेत, असं मागणी करणारं हे निवेदन होतं. त्यावेळी हा प्रश्न किती मह्त्वाचा आहे, हे माहिती नव्हतं. अजून त्याविषयीची जाण विकसित व्हायची होती. पन्नालाल भाऊ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना ते निवेदन दिल्यानंतर त्याचं काय झालं ते ठाऊक नाही, पण त्यानंतर राज्यातलं ऊसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि कारखान्यांची संख्या मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढली. एवढंच नाही तर मधल्या काळात अकार्यक्षम व्यवस्थापनाने बंद पडलेल्या कारखान्यांची संख्याही मोठी वाढली. काही ठिकाणी ऊस बागायतदारांनी ऊस बंद करून सोयाबीन लागवड सुरू केल्याच्याही बातम्या आल्या. पण ऊस आणि त्याचं राजकारण हा आजही राज्यातल्या ग्रामीण राजकारणाचा एक प्रमुख आणि अविभाज्य घटक राहिलाय. ऊसाच्या शेतीशिवाय इथलं राजकारण पूर्णच होत नाही.

मला गेल्या काही दिवसांच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पडलेले प्रश्न असे आहेत.

1. ऊसाची शेती प्रचंड पाणी पिणारी असली तरी शेतकरी ऊस लागवड का करतात.
2. लोडशेडिंगचा मोठा फटका ऊस लागवडीला बसतो, तरीही ऊस लागवड का करतात.
3. शेतीसाठी आधीच मजुरांची वाणवा आहे, तरीही ऊस शेतीचा हट्ट का
4. ऊसासाठी भांडवल आणि वेळ याचीही मोठी आवश्यकता असते तरीही ऊस लागवड का करतात.
5. ऊस लागवड केल्यापासून ते प्रत्यक्ष तोडणीपर्यंतचा कालावधी वर्ष ते दीड वर्षाचा, तरीही ऊस लागवड का करतात.
6. ऊस तोडणीला आल्यानंतर शेतकरी ते स्वतः तोडू शकत नाही, त्यासाठी कारखान्याने लावलेले ऊसतोडणी मजूरच लावावे लागतात. त्यांना त्याचा मोबदला द्यावा लागतो. ऊसतोडणीच्या प्रत्येक हंगामापूर्वी त्यांचे (ऊसतोड कामगारांचे) नेते संपाचं हत्यार उपसतात. त्यांच्या मुकदमालाही ऊसतोडणीचा मोबदला द्यावा लागतो. कारण दोनेक दिवस जरी ऊस कारखान्यावर पोहोचायला उशीर झाला तर उताऱ्यावर परिणाम होतो, पर्यायाने भाव कमी मिळतो. तरीही शेतकरी ऊस लागवडीचा पर्याय का स्वीकारतात.
7. कारखान्याला ऊस पोहोचल्यानंतर त्याचं गाळप, उतारा, साखरेची प्रत्यक्ष निर्मिती यापैकी एकाही बाबीवर शेतकऱ्याचं नियंत्रण नाही. सगळं काही संचालक मंडळाच्या मर्जीवर, पुन्हा बँकाची कर्जे, सरकारची थकहमी वगैरे… आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, त्यातले भाव, निर्यातीवरील निर्बंध हे सरकार दरबारी ठरणारं… असं बरंच काही
8. ग्रामीण राजकारणाची नाडी असलेली सहकारी साखर कारखानदारी आणि त्यांचे संचालक, खरे मालक शेतकरीच असले तरी संचालकच गब्बर होतात. शेतकरी पुन्हा नागवण्यासाठी तयार असतो तरीही शेतकरी ऊस लागवड का करतात.
9. राज्यात गेल्या वर्षात खासगी साखर कारखाने वाढत आहेत. पुन्हा हे खासगी साखर कारखाने पूर्वी ज्यांनी सहकारी साखर कारखाने बुडवले त्याच नेत्यांचे आहेत. बुडवलेल्या सहकारी कारखान्यांची मालकी शेतकऱ्यांकडे (सहकाराच्या तत्वाप्रमाणे) असते, त्यामुळे ते बुडीत निघाले, आता त्याच शेतकऱ्यांच्या जीवावर आणि त्यांच्या कारखान्याच्या जोरावर कमावलेल्या अनुभवाचा फायदा घेऊन खासगी कारखाने उभे राहात आहेत. त्या खाजगी कारखान्यांसाठी पुन्हा ऊसाची शेती वाढतच आहे.
10. दरवर्षी किंवा दर दोनेक वर्षांनी ऊसाला रास्त भाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या संघटनांना अशीच आंदोलने करावी लागत असतील तर शेतकऱ्यांनी ऊसाची लागवड का करावी…

शेतकऱ्यांनी ऊसाची लागवड बंद केली तर काय होईल. आधीच कबूल केल्याप्रमाणे माझा फारसा अभ्यास नसला तरी मला ढोबळमानाने जे वाटतं ते असं की सध्या चालू असलेले सहकारी कारखाने बंद पडतील, अर्थातच खाजगी कारखान्यांनाही ऊस मिळणार नाही. साखर निर्मिती झाली नाही तर त्याचे भाव ठरवण्याचा किंवा निर्यात वगैरेचा प्रश्नच उपस्थित होणार नाही. अनेक सहकारी साखर कारखाने बंद पडले आहेत की आपापल्या कर्माने, त्यामुळे काय फरक पडला.

आताही ऊस शेतकऱ्याचं आंदोलन सुरू असल्यामुळे कारखाने सुरू झालेले नाहीतच. त्यामुळे लौकीकअर्थाने ते बंदच आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापूर्वी ऊसतोडणी कामगाराचंही आंदोलन झालं होतं, त्यामध्ये कामगारांच्या मजुरीत वाढ झाली. आता शेतकरी भावासाठी आंदोलन करत आहेत. पण कारखाने बंदच आहेत. कदाचित ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघाला तर उद्या कारखान्याचे कामगार आंदोलन करणार नाहीत, याची हमी कोण देणार… कारण ऊसाच्या शेतीत आणि साखर कारखानदारीत संचालक मंडळ आणि त्यांचे राजकारणी बाप सोडले तर कोणीच समाधानी नाही… सगळाच व्यावहार आतबट्ट्याचा… सुरवातीपासून शेवटपर्यंत…
—————
संदीप रामदासी यांनी सुचविलेला या आंदोलनाचा आणखी एक पैलू

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर गेली अनेक वर्ष अजितपवारांची म्हणजेच राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता होती. याचा विरोधकांना त्रास देण्यास दादांनी पुरेपुर वापर केल्याचा आरोप नेहेमी झाला. हीच बँक सहकारी साखर कारखान्यांना साखर उत्पादनाच्या अंदाजावर आगाऊ कर्ज देत असते.

अशोक चव्हाणांना पायउतार व्हावं लागलं आणि पृथ्वीराज चव्हाण राज्यात आल्यावर राष्ट्रवादीच्या आर्थिक नाड्या आवळायला सुरुवात केली त्याचाच एक भाग म्हणजे जून २०११ मध्ये MSC बँकेवर प्रशासक(डॉ.सुधीरकुमार गोयल) नेमण्यात आला.

सहसा महाराष्ट्रातले साखर कारखाने एफआरपी Fair and remunerative price पेक्षा जास्त भाव देतात मात्र यंदाचा गाळप हंगाम सुरु होण्याआधी बँकेनं साखर कारखान्यांना एक प्रमुख अट घातली ती म्हणजे पहिला हफ्ता एफआरपी एवढाच दिला जावा. सहकारी साखर कारखानदारीमध्येही राष्ट्रवादीचं प्राबल्य असल्यानं त्यांची गोची व्हावी असा उद्देश, मात्र उपमुख्यमंत्री-अर्थमंत्री अजित पवारांनी त्याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश सगळ्या कारखान्यांना दिला आणि संघर्षाला सुरुवात झाली, त्याचे पडसाद मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत वगैरे उमटले.

केंद्रात शरद पवारांकडून अन्न पुरवठा गेल्यानं आपली ताकद दाखवायची संधी त्यांना नाशिक कांद्यानं आणि आत्ता ऊसानं दिली आहे.

—————