मुद्दा आहे मराठीचा…..

निवडणूक मग ती मुंबई महापालिकेची असो की बिहारच्या विधानसभेची… मराठीचा मुद्दा कुठेही केव्हाही कॅश होतो. आता राज्यातल्या 196 नगरपालिकांसह फेब्रुवारी मध्ये पंधरा महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. शहरी भाग असल्याने मनसे आक्रमक होईल. त्याची नांदी गेल्या काही दिवसात दिसलीय. विहार निवडणुकीच्या काळात जशी राहुल गांधींनी सुरूवात केली तशी आता संजय निरूपम यांनी केलीय, त्यांनी दिवाळीत फोडलेल्या फटाक्यांना राज ठाकरेंनी दिवाळीनंतर उत्तर दिलंय. त्यांनी केलेल्या वक्तव्याचं कुणालाही कधीही समर्थन करता येणार नाही.
मुंबई बंद करण्याची धमकी देऊन मराठी माणसांना चिथावणी दिलीत तर राज्यात दंगली पेटतील, असा इशारा राज ठाकरेंनी दिलाय. (बातमी) (स्टार माझातील बातमी) (व्हिडीओ) महाराष्ट्रात दंगली पेटतील की नाही माहिती नाही, पण प्रसार माध्यमे, फेसबुक, वृत्तपत्रे यामधून तर नक्कीच वाक् युद्धाला सुरूवात होईल.

यासर्व घटनाक्रमावर सविस्तर लिहायचं होतंच. त्याचवेळी माझा याच विषयावर एक ब्लॉग सापडला…

हा माझा एक ब्लॉग गेल्यावर्षी किंवा त्यापूर्वी लिहिलेला, नेमकी तारीख आता आठवत नाही. starmajha.com च्या जुन्या साईटवर प्रकाशित केला होता. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार रंगात आलेला असतानाचा हा ब्लॉग आहे. पुन्हा जशाच्या तसा, मध्ये काही दिवस सध्याच्या ब्लॉगवर हा जुना ब्लॉग मी पेजच्या रूपात टाकला होता. नंतर तो काढून टाकला…. आज पोस्ट म्हणून टाकतोय
*********

मराठीचा मुद्दा हा बुरखे फाडणारा आहे… जो कुणी मराठीच्या मुद्द्याचा वापर करील त्याचाच मुखवटा हा ओरबाडून काढेल. सध्या मराठीला राजकीय अर्थाने खूप महत्व आलंय. म्हणजे राजकारणात विशेषतः मुंबईच्या राजकारणात मराठीचा मुद्दा करन्सी बनलाय.
राहुल गांधींनी परवा बिहारमध्ये सांगितलं की, २६-११च्या मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यानंतर मुंबईला वाचवायला उत्तर भारतीय आणि बिहारी कमांडोच आले होते, तेव्हा त्यांना कुणी अडवलं नाही. वाचवायचं असेल तर उत्तर भारतीयाचं स्वागत आहे, पण इतर वेळी नको… असा प्रश्न त्यांना बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पडला.

राहुल गांधी मुंबई हल्ला आणि यूपी-बिहारी कमांडोच्या निमित्ताने जे काही बोलले त्याला खरं तर इग्नोअर करायला हवं होतं, कारण ते मतदारांना भुलवण्यासाठी केलेलं वक्तव्य होतं, (निवडणुकीच्या काळात कुणी काय आश्वासनं द्यावीत याला काहीच लिमिट नसते… कारण ही आश्वासने पाळायची कुठेच नसतात) पण आधीच म्हटलं तसं मराठीचा मुद्दा हा बुरखे फाडणारा आहे. त्यामुळे या वादात मुंबईतल्या मराठी नेत्यांनी उडी घेणं स्वाभाविकच होतं, ती त्यांनी घेतलीही, पण राहुलच्या वक्तव्याने मराठी बलिदानाचा अपमान झाल्याची भावना व्यक्त करून… खरं तर त्यांना खरोखरच राहुल गांधीच्या मुद्द्याचा प्रतिवाद करायचा होता किंवा त्याला सडेतोड उत्तर द्यायचं होतं तर त्यांनी स्पष्टपणे विचारलं असतं की एनएसजी म्हणजेच नॅशनल सिक्युरिटी गार्डमध्ये कोटा सिस्टीम कधीपासून लागू झाली, किंवा मुंबईवरचा हल्ला हा फक्त एकट्या मुंबईवरचा की मराठीवरचा की संपूर्ण राष्ट्रावर झालेला होता. म्हणजे एनएसजीमध्ये कोटा सिस्टीम लागू झाली तर प्रत्येक प्रदेशाचे, जाती-धर्माचे, भाषेचे कमांडो त्यामध्ये असतील, आणि त्यांचा कोटा भरणंही बंधनकारक असेल… शिवाय आपण त्यांना एनएसजी न म्हणता बिहारी सिक्युरिटी फोर्स किंवा यूपी सिक्युरिटी फोर्स किंवा मराठी सिक्युरीटी फोर्स असं काहीही नाव देऊन टाकू… किंवा मुंबईवरील हल्ल्यात एनएसजीचे मेजर संदीप उन्नीकृष्णण शहीद झाले म्हणून एखादी साऊथ इंडियन सिक्युरीटी फोर्सही…

मुंबईवरील हल्ल्याच्या वेळी अतिरेक्यांना हुसकावून लावण्यासाठी बोलावण्यात आलेले एनएसजी कमांडो बिहार किंवा यूपीचे कमांडो अशी ओळख घेऊन आले नव्हते तर ते फक्त एनएसजी कमांडो होते… एनएसजीची स्थापना करतानाही असा काही विचार आपल्या त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांच्या मनात नसावा. एवढंच नाही तर एनएसजीची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर एनएसजीचे संचालक दत्ता यांनीही आमच्या मुलांनी कसं शौर्य दाखवलं हे सांगताना ते कधीही यूपी-बिहारवाले होते, असा उल्लेख केला नाही. तरीही नेमका बिहारच्या निवडणुकीत हा मुद्दा उपस्थित झाला कारण ती राहुल गांधी म्हणा किंवा उत्तरेतल्या तमाम नेत्यांची राजकीय गरज आहे, तसंच राहुल गांधी यांनी काही खोडी काढली तर मराठी शहीदांचा अपमान झाला म्हणून त्याला उत्तर देणं ही आपल्याकडच्या नेत्यांची राजकीय गरज आहे.

मराठीचा मुद्दा जाणीवपूर्वक राजकीय बनवला गेल्यामुळेच तो एकमेकांचे बुरखे फाडत नाही कदाचित… म्हणजे सर्वानाच माहितीय की यामागे कसं राजकारण आहे… कुणालाच मराठीचं खरं सोयरसुतक नाही…

म्हणूनच मुंबईतील हिंदीभाषी नेते आपल्या भाषणाची सुरूवातच मला मराठी भाषा आणि मराठी जनता याविषयी आदर आहे, असं सांगून करतात, अर्थातच हे डिस्क्लेमर तो हिंदीतूनच देतो… बघा आठवून संजय निरूपम आणि अबू आझमी यांची भाषणं…. महाराष्ट्राने त्यांना रोजीरोटी दिली,राजकीय स्थान दिलं, हे सांगायला ते कधीच विसरत नाहीत. पण…. लागलीच मुंबईत नव्याने येणाऱ्या टॅक्सीवाल्यांची सोय व्हावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने चाळीस वर्षांपासून असलेला कायदाच बदलला पाहिजे, असं सांगायलाही निरूपम विसरत नाहीत, किंवा महाराष्ट्राच्या विधानसभेत हिंदीतून शपथ घेतल्याबद्धल ज्या उत्तर प्रदेशात अबू आझमी यांचा सत्कार होतो, त्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत हिंदीशिवाय अन्य कोणत्याही भाषेत शपथ घेता येत नाही, उर्दूतूनही नाही, तसा स्पष्ट कायदा असतानाही तिथल्या सत्काराच्या भाषणात ते सुरवातीला मुंबई आणि मराठीचं कौतुकच करतात. कारण तीही त्यांची राजकीय गरजच असते.

आपल्याकडे स्वभाषेचा आग्रह पटवून देण्यासाठी अनेकदा दक्षिणेतल्या राज्यांचं उदाहरण दिलं जातं, म्हणजे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ… त्यातल्या कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूचा मला फारसा अनुभव नाही, मात्र आंध्रप्रदेशात… हैदराबादमध्ये मी सात वर्षे राहिलोय… तिथे सर्वसामान्य व्यवहार तेलुगूतूनच चालतात. तिथे जन्मापासून असलेले काही मराठी लोक सांगायचे की इथे त्यांच्या लहानपणी मराठीत भाजीपाला घेता येत होता, इतकंच नाही तर विधानसभेतही काही मुद्द्यावर मराठीतून डिबेट व्हायची, कारण काही अनेक मराठी आमदार त्यावेळच्या विधानसभेत होते, खरं खोटं त्यांनाच माहिती… किंवा विधानसभेच्या रेकॉर्डला… पण हैदराबादमध्ये घरात मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे… पण बाहेर मात्र ते सर्व तेलुगू भाषेत बोलतात, वाचतात आणि शिकतातही… तिथे असलेल्या एकमेव मराठी शाळेतही तेलुगू विषय शिकवलाच जातो. म्हणजे तिथला मारवाडी असो की पंजाबी किंवा अजून कुणी, त्या सर्वांची व्यवहारातली भाषाही तेलुगूच… अगदी तुम्ही मल्टिनॅशनल ब्रँड असलेल्या कंपनीच्या एक्सक्लुझीव्ह शोरूममध्ये जा… तुमचं स्वागत तेलुगूतूनच होतं..

आपल्याकडे दुसऱ्या प्रांतातून लोकांनी उदरनिर्वाहासाठी येणं काही नवीन नाही. तुम्हाला आम्हाला कळायच्या आधीपासून आपल्या गावागावात मारवाडी, रजपूत आहेत, त्यांची घरातली भाषा काहीही असली तरी त्यांची व्यवहारातली भाषा मात्र मराठी आहे. फाळणीच्या वेळी भारतात मोठ्या संख्येनं आलेले सिंधीही गावागावात आहेत, ते ही मराठीच बोलतात. जगतात… त्यांना कुणाही मन किंवा शिवसैनिकांच्या रेट्याची किंवा राड्याची गरज वाटली नाही.

फक्त मुंबईतच अनेक राड्यानंतर किंवा आदेशानंतरही मराठीचा व्यवहारात स्वीकार होत नाही… उलट दोन मराठी माणसं पहिल्यांदा भेटली तरी हिंदीतून बोलतात. त्यांना मुंबई महाराष्ट्रातच आहे, असं वारंवार सागूंनही किंवा मुंबई मराठी माणसाने किती मोठ्या बलिदानानंतर मिळवलीय, हे सांगूनही… त्यांच्या व्यवहारात फरक पडत नाही.

मराठीचा मुद्दा दुधारी किंवा बुरखे फाडणारा आहे, तो याच अर्थाने…. कारण हा ब्लॉग मी लिहिला की मराठीचा समर्थक ठरवला जाणार नाही तर लगेच राज ठाकरे यांचा समर्थक ठरवला जाईल… म्हणून माझ्यासारख्या कित्येकांना हा मुद्दा पटत असूनही त्याच्याशी संमत होणं जमणार नाही. मराठीचा मुद्दा काय किंवा राजकारणातला कुठलाही इश्यू का असेना… तरीही त्याचं अजून पेटंट घेण्याचा रिवाज आपल्याकडे नाही.
मराठीचा आग्रह धरला तर, शिवसेना किंवा मनसे यांचा समर्थक ठरवला जाईल किंवा प्रतिगामीपणाचा शिक्का बसेल म्हणून कितीतरी जण भूमिकाच घेणं टाळतात. किंवा मराठीशिवायही अनेक महत्वाचे मुद्दे, इश्यू आणि प्रश्न आपल्यापुढे आहेत, त्यावर का चर्चा होत नाही… किंवा त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठीच मराठीचा मुद्दा पुढे केला जातो, असंही तथाकथित पुरोगामी आणि समाजवादी पार्श्वभूमीचे जाणते म्हणतात. महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाची काळजी असणाऱ्या याच लोकांनी हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचं आजवर आम्हाला शाळांशाळात शिकवलं…

भगवद् गीता मराठीत आणणाऱ्या ज्ञानोबा माऊली किंवा फक्त मराठीतच कवित्व करणाऱ्या तुकोबांना प्रतिगामीपणाचा शिक्का बसण्याची भिती नव्हती. किंवा तेव्हा मराठीला आजच्या सारखं डाऊनमार्केट स्टेटस नव्हतं.

एखादी भाषा डाऊन मार्केट की अपमार्केट हे त्या भाषेमुळे ठरत नाही तर त्या भाषेत व्यवहार करणाऱ्या लोकांमुळे ठरतं, त्यांच्या दररोजच्या जगण्या-मरण्यामुळे ठरतं. एखाद्या भाषेचं मार्केट ठरवणारे दुढ्ढाचार्य मार्केटवीर हे अपौरूषेय नसतात, ते याच वातावरणात जगतात, वाढतात आणि मोठेही होतात.

मराठीच्या मुद्द्याचं राजकीयीकरण झाल्यामुळे किंवा राजकारणातला एक इश्यू झाल्यामुळे मराठीचं सर्वाधिक नुकसान झालंय. या राजकीयीकरणामुळेच उत्तर भारतीयांना विरोध, मग त्याचे देशभरात पडसाद आणि सर्व काही…

मराठीच्या मुदद्याचं सामाजिकीकरण झालं असतं तर मारवाडी, रजपूत किंवा सरदारजी यांनी महाराष्ट्रातल्या गावागावात मराठीचा स्वीकार केला, तसा मुंबईतही झाला असता… उत्तर प्रदेशी किंवा बिहारी भैय्यानांही मराठी स्वीकारावी लागली असती. कारण हैदराबाद मुक्कामी माझ्या माहितीतले अनेक उत्तर प्रदेशी किंवा बिहारी भैय्ये दैनंदिन व्यवहारात तोडकं मो़डकं का होईना म्हणजे कुंचम् कुंचम तेलगू वापरण्याचा प्रयत्न करायचे…

मराठीचा मुद्दा राजकीय न बनता सामाजिक बनण्याचा अर्थ मला आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू किंवा कर्नाटकात सापडतो. भाषेचा मुद्दा असला की पक्षीय अभिनिवेश गळून पडतो आणि सर्व नेते आपापल्या पक्ष कार्यकर्त्यांसह एक होतात. मराठीच्या वाट्याला हे भाग्य कधी येणार?

कारण महाराष्ट्रात मराठीच्या मुद्द्याशी कुणाला काही घेणं देणंच नाही. प्रत्येकाला मराठीच्या भांडवलावर आपापल्या पोळ्या भाजून घ्यायच्यात. कारण आपण त्यांना आपल्या पाठीवर पोळ्या भाजून घेऊ देतो. मराठीचं आपल्यालाही काही सोयरसुतक नसतंच… आपल्याला फक्त पक्ष वाढवायचे असतात, पक्ष जगवायचे असतात, कार्यकर्त्याचं पलायन थांबवायचं असतं… हे झालं राजकारणाच्या बाबतीत… राजकारणाच्या बाहेर म्हणाल तर मराठीच्या आ़डून कुणाला आपापल्या दुकानदाऱ्या सांभाळायच्या असतात, कुणाला हॉटेलं चालवायची असतात, कुणाला पुस्तकं खपवायची असतात तर कुणाला नोकऱ्या टिकवायच्या असतात. अर्थात हे खरंही आहे, मराठीच्या मुद्द्याचं राजकीयीकरण न होता सामाजिकीकरण होणं म्हणजेच एका अर्थाने हा मुद्दा पोटापाण्याच्या गरजांच्या पलिकडे नेणं आहे.

उपाशी पोटी मराठीचा जयजयकार अशक्यच…

महाराष्ट्राच्या मराठीचा राजकीय जयजयकार सुरू होण्याच्या फार पूर्वीच बऱ्या बोलाने, गा बोला मराठीत, तुकयाचे हाती सोटा आहे असं अशोक नायगावकरांनी दटावलंय. पण आपण त्या कवितेतून फक्त करमणूकच करून घेतली…

Leave Your Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s