अडवाणींच्या ब्लॉगवर मोदी

मोदींचा सद्भावना उपवास सोमवारी संपला. संपलेला संपूर्ण आठवडा तसा मोदींचाच होता. शेवटचे तीन दिवस त्यांच्या उपवासाचे तर त्यापूर्वीचे काही दिवस अमेरिकेने प्रकाशित केलेल्या एका अहवालाचे. या अहवालात मोदींना पंतप्रधानपदाचे योग्य उमेदवार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. अमेरिकी अभ्यासगटाचे प्रतिनिधी एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी पंतप्रधानपदासाठी अजून अपरिपक्वअसल्याचा ठपका ठेवला.
(कृषिवलमध्ये मंगळवारी{20/09/2011} प्रकाशित झालेला लेख)

खरं तर, अमेरिकन कॉंग्रेस सदस्यांचा रिपोर्ट हा भारतासाठी किंवा भारतीयांसाठी नव्हताच मुळी. तर तो होता अमेरिकी लोकप्रतिनिधींसाठी आणि पर्यायाने अमेरिकी जनतेसाठी. जगभरात काय काय राजकीय घडामोडी सुरु आहेत, त्याचे अमेरिकेवर कोणकोणते परिणाम होऊ शकतात, अशा परिस्थितीत अमेरिकी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या देशाचे हितसंबंध जपण्यासाठी काय काय करायला हवं, यासाठी बॅकग्राऊंडर म्हणून या वेगवेगळ्या अहवालाचा उपयोग होत असतो. त्याशिवाय सीआयए, शिवाय अमेरिकेचे देशांतर्गत राजदूत आपापल्या पातळीवर हेच काम करत असतात. अमेरिकी कॉंग्रेसच्या एखाद्या कमिटीने बनवलेला रिपोर्ट हा काही अंतिम असत नाही. तरीही आपल्याकडे त्या रिपोर्टमुळे अनेक मोदी समर्थकांच्या अंगावरचं मांस वाढलं. शिवाय, त्या अहवालाचं स्वागत करण्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे, त्या अहवालात फक्त मोदींचा उदोउदो करण्यात आला नव्हता, तर कॉंग्रेसच्या युवराजांना अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा असल्याचंही दाखवून देण्यात आलं होतं. म्हणजे एकवेळ नरेंद्र मोदींविषयी या अहवालात काहीच नसलं असतं तरी चाललं असतं; पण राहुल गांधींना अपरिपक्व म्हटलं असतं तरी देशातर्गंत प्रसारमाध्यमांमध्ये कितीतरी जास्त फूटेज या बातम्यांना मिळालं असतं. पण भाजपवाल्यांच्या दृष्टीने आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन डोळे असं झालं. त्यामुळेच त्या रिपोर्टला दणकून फूटेज मिळालं.

त्याचाच फायदा पुन्हा मग भाजपचे कधी प्राईम मिनिस्टर इन वेटिंग असलेल्या असलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांनीही घेतला आणि लगोलग नरेंद्र मोदी हे भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असल्याचं आपल्या ब्लॉगवर सांगून टाकलं. खरं तर, पक्षाने आपल्याला पंतप्रधानपदाची उमेदवारी दिलीय, हे त्यांच्या आठवणीतही राहिलं नसेल कदाचित, कारण कॉंग्रेसने त्यांना सगल दोन टर्म सत्तेत परतण्याची संधीच दिलेली नाहीय. पण त्यांनी लगेच घुमजाव करत पक्षाकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार कोण असतील, हा निर्णय पक्ष एकमताने घेईल, असंही जाहीर केलं. त्यांनी स्वतःच आपल्या ब्लॉगमधून मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांना मीडियावर खापर फोडता आलं नाही. तरीही आपण मोदींच्या उमेदवारीचा पुरस्कार केला, त्याला एक वेगळा अर्थ असल्याचं सांगून वेळ मारुन नेली.

नाही तर कधीही घुमजाव करायची वेळ आली की मीडियाने आपल्या बोलण्याचा विपर्यास केला, असं नेहमीचं पालुपद ठरलेलं असतंच. पण अडवाणींनी स्वतःच ब्लॉग लिहिलेला असल्याने त्यांना घुमजाव करणं बरंच अडचणीचं गेलं असावं. पण, तरीही वेळ मारुन नेणं फार अवघड नाही.

सध्याच्या तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे सर्वसामान्यंच्या आवाक्यात आलेल्या नवमाध्यमांचा वापर राजकारणी अलीकडे चांगलाच करु लागलेत. अडवाणींनी ब्लॉग लिहायला सुरूवात केली, त्यालाही आता बरीच वर्षे लोटलीत; पण ते काही नियमित लिहित नाहीत. त्यामुळे नेहमीच त्यांचा ब्लॉग हा काही बातमीचा विषय होत नाही. सध्या अण्णांच्या आंदोलनामुळे तयार झालेल्या सरकारविरोधी वातावरणाचा फायदा उचलण्यासाठी त्यांनी ब्लॉगचा डायलॉग बॉक्स ओपन केला तरी त्यांना आयत्या वेळचा विषय म्हणून नरेंद्र मोदींवरच लिहावं लागलं, आणि दोन दिवसात लगेच घुमजाव करावं लागलं.

तसं ब्लॉग, फेसबुक किंवा अलीकडची सर्वच तंत्रज्ञानाधिष्ठित नवमाध्यमे ही तशी तरुणांची मक्तेदारी. अडवाणी किंवा त्यांच्यासारखे मुरलेली राजकारणी कितीही वय झालं तरी स्वतःला मनाने तरुण समजून सुटका करुन घेत असतील, नाही असं नाही.

पण, अगदी आरआरएससारख्या कट्टरपंथी संघटनाही आता फेसबुक, ट्विटरसारख्या नवमाध्यमांवर आपली उपस्थिती नोंदवू लागल्यात. तसं कम्युनिस्टही यामध्ये मागे नाहीत. आज प्रत्येक पक्षाची, संघटनेची किंवा प्रत्येक नेत्यांची स्वतःची अशी एक वेबसाईट आहे. फेसबुकवर पेज किंवा प्रोफाईल आहे. ट्विटरवरुन जगाला सातत्याने अपडेट्स ही नेतेमंडळी देतच असतात. तुम्हाला कदाचित ठाऊकच असेल की, आपल्या देशात ट्विटरवर सर्वाधिक फॉलोअर्स हे सचिननंतर फक्त शशी थरुर आहेत. कारण त्यांच्या राजकारणापलीकडेही त्यांचा स्वतःचा असा एक चाहता वर्ग जगभरात आहे. तसे काही ते एकटेच राजकारणी ट्विटरवर नाहीत. तर नुकताच उपवास संपवलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री ट्विटरवर आहेत. त्यांनी आपल्या तीन दिवसांच्या सद्भावना उपवासासाठी खास ट्विटर अकांऊट सुरू केलं होतं. त्यांच्याशिवाय भाजपच्या लोकसभेतील सभागृह नेत्या सुषमा स्वराज त्यांना जे काही व्यक्त करायचं असतं ते ट्विटरवरुनच करतात. जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हेही ट्विटरवर आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी अफजल गुरुला माफी देण्याचा प्रस्ताव जम्मू-काश्मीर विधानसभेनं संमत केला तर देशाची प्रतिक्रिया काय असेल असाही ट्विट टाकून एका वादाला सुरूवात करण्याचा प्रयत्न केला होता.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस.एम. कृष्णा, खासदार राजीव चंद्रशेखर, विजय मल्ल्या, केरळमधील राजकारणी के. सुधाकरन, सुरेश कलमाडी, कॅप्टन गोपीनाथ हे आणि काही ट्विटरच्या माळेतले मणी. तसं आपल्या महाराष्ट्रातले राजकारणी ट्विटरपासून दूरच म्हणायला हवेत. आर.आर. आबांनी ब्लॉगचा एक प्रयत्न केला होता; पण तो अंगलट आल्यावर त्यांनी बंद केला. नाही म्हणायला काही मराठी राजकारणी फेसबुकवर आहेत; पण त्यांना १४० कॅरेक्टरमध्ये आपल्या मतांना शब्दबद्ध करणं अजून तितकंच जमत नसावं किंवा इंग्रजीहचाही प्रॉब्लेम असावा कदाचित. नक्की कारण काय ते ठाऊक नाही; पण ट्विटरवर मराठी राजकारणी फारसे नाहीत. तसंच अनेकांच्या स्वतःच्या वेबसाईट्स आहेत; पण त्या तितक्याशा अपडेट नसतात. सध्या महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व एक टेक्नोसॅव्ही मुख्यमंत्री करत असून किंवा पुण्यासारखं सॉफ्टवेअर निर्यातीमध्ये आघाडीवर असलेलं शहर आपल्या राज्यात असूनही मराठी राजकारण्याचे हे हाल आहेत.

मराठी राजकारणी ट्विटरवर का नाहीत, हा एक वेगळ्याच संशोधनाचा विषय होईल. महाराष्ट्र सरकारने सर्वात आधी सिटीझन चार्टरचा स्वीकार करुनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात दिल्ली सरकारने आघाडी मारली. आपला सिटीझन चार्टर फक्त सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकृत वेबसाईटपुरताच मर्यादित राहिला, तो कधी प्रत्यक्ष सरकारी कार्यालयात किंवा ज्या सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्याशी दररोजचं घेणं-देणं आहे, त्यांच्यापर्यंत कधी पोहोचलाच नाही. अगदी २००६ पासून आजपर्यंत त्यात काहीच फरक पडलेला नाही. जिथे भल्या थोरल्या सिटीझन चार्टरचं ही अवस्था आहे, तिथे १४० कॅरेक्टरच्या ट्विटरचा फंडा, जो सर्वसामान्य नेटिझन्सना आपल्या नेत्यांच्या संपर्कात ठेवेल, तो कसा पचनी पडेल? अलीकडेच ट्विटरने हिंदीतून ट्विट करण्याची सोय उपलब्ध करून दिलीय. खरं तर, आधीही युनिकोडमुळे सर्व भारतीय भाषांतून ट्विट करण्याची सोय उपलब्ध होतीच. पण, आता स्वतःहूनच ट्विटरने हिंदीचा, म्हणजेच देवनागरी स्क्रीप्टचा पर्याय खुला करुन दिल्याने काही मराठी राजकारणी ट्विटरवर येतील, अशी अपेक्षा करणं काही अगदीच गैर नाही.

ब्लॉगमुळे चर्चेत असलेले आणखी एक भारतीय राजकारणी म्हणजे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार. अलीकडेच त्यांचा ब्लॉग बातम्यांचा विषय झाला. त्यांचा ब्लॉग होता, भ्रष्टाचारी अधिकार्यांच्या विरोधात. त्यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेची माहिती देणारा. तुम्ही या ब्लॉगला भेट दिली असेल किंवा त्यासंबंधीच्या बातम्या नक्कीच पाहिल्या-वाचल्या असतील. कुणीही भ्रष्ट अधिकारी राज्यात सापडला की त्याची संपत्ती जप्त करून त्याचा लोकहितासाठी उपयोग करण्याच्या त्यांच्या उपक्रमाला बिहारमध्ये मोठा प्रतिसाद मिळतोय. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी आपल्या ब्लॉगच्या माध्यमातूनच एका भ्रष्ट अधिकार्याच्या जप्त केलेल्या घरात प्राथमिक शाळा सुरू केल्याची माहिती संबंध जगाला दिली होती. मग जे नितीश कुमार बिहारमध्ये करू शकतात, ते महाराष्ट्रात कोणत्याच नेत्यांना का करता येत नाही. भ्रष्ट अधिकार्यांच्या विरोधातली कारवाई दूरच राहिली, गेला बाजार ट्विटर किंवा अन्य नवमाध्यमातून लोकांच्या नियमित संपर्कात राहायला काहीच हरकत नाही ना?

2 thoughts on “अडवाणींच्या ब्लॉगवर मोदी

  1. dear sir, u have posted this blog on 24th sept. have u not read and seen that mr advani has declared before 24/09 that he is not going to become pm though his party has a chance to form the govt at centre, so i think no question of mr advani forgetting that his party has declared his candidature for pm post. differences of opinion apart, this is a good article, thnx for that.

  2. शशी, सर… मी हा ब्लॉग 24 तारखेला पोस्ट केला असला तरी तो कृषिवलसाठी लिलिलेला होता, जसा प्रकाशित झाला तसाच मी रिपोस्ट केलाय, 20 तारखेच्या मंगळवारी तो प्रकाशित झाला होता, आणि त्यापूर्वीच लिहिलाय..

Leave Your Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s