अरूणा रॉय धावल्या सरकारच्या मदतीला…

संसदेत मांडल्या गेलेल्या सरकारी लोकपाल विधेयकावर सर्वसामान्य जनतेच्या सूचना, प्रतिक्रिया आणि हरकती मागवणारी जाहिरात वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली आणि आजच्या आजच राष्ट्रीय सल्लागार परिषद म्हणजेच नॅकच्या सदस्य अरूणा रॉय आपला एक लोकपाल विधेयकाचा मसुदा घेऊन पुढे आल्या. आता तो हा मसुदा संसदेच्या स्थायी समितीपुढे मांडणार आहेत. म्हणजेच आंदोलन बगैरे काही न करता त्यांना लोकपाल विधेयकाचा मसुदा सरकारपर्यंत पोहोचवता येणार आहे. आणि सोनिया गांधींच्या मर्जीतील असल्यामुळे तसं माजी आयएएस आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या अशी कवच कुंडले असल्यामुळे त्यांना सरकार दरबारी सुरवातीला रामदेवबाबांना मिळाला, त्यापेक्षाही जास्त मान मिळणार आहे.

मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या सामाजिक कार्यकर्त्या अरूणा रॉय यांनी 16 तारखेला अण्णा हजारेंना अटक करण्यात आली तेव्हा त्याचा जाहीर निषेध केला होता. पण आता चारच दिवसांनी त्या लोकपाल विधेयकाचा नवा मसुदा घेऊन पुढे आल्या आहेत. हा प्रस्तावित लोकपाल विधेयकाचा तिसरा मसुदा असेल. म्हणजे सरकारने संसदेत सादर केला तो पहिला मसुदा, त्यानंतर अण्णा आणि त्यांचे सहकारी ज्या सशक्त आणि प्रभावी लोकपालाचा आग्रह धरतायत, तो जनलोकपालाचा मसुदा आणि आता अरूणा रॉय यांचा हा तिसरा मसुदा… खरं तर अजून एक मसुदा आहे, तो म्हणजे अपक्ष खासदार राजीव चंद्रशेखर संसदेत खाजगी विधेयक म्हणून मांडणार असलेला एक मसुदा आहे. त्यांनी या मसुद्यात अण्णांनी सुचवलेल्या अनेक मुद्द्यांचा समावेश असल्याचा दावा केलाय, पण वरूण गांधी सांगतात त्याप्रमाणे हा सरसकट अण्णांच्या जनलोकपालाचा मसुदा नाही.

अरूणा रॉय यांच्यासाठी सरकार सदैव तत्पर राहण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांच्यामुळे अण्णा हजारे यांचा प्रभाव किंवा पाठिंबा कमी होईल, असा सरकारचा होरा असावा. तसंच अरूणा रॉय याही एक सामाजिक कार्यकर्त्या असून त्यांना मॅगसेसे पुरस्कार मिळालाय. तसंच त्यांना प्रशासनाचाही अनुभव आहे… म्हणजे एका अर्थाने सरकारने अरूणा रॉय यांना पुढे करून या लढ्यातील अण्णांचे प्रमुख साथीदार असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना शह देण्याचाच प्रयत्न केलाय. कारण दोघेही मॅगसेसे पुरस्कार विजेते तसंच प्रशासकीय सेवेचा अनुभव असलेले आहेत. शिवाय दोघेही माहितीचा अधिकार याच क्षेत्रात काम करतात, हे ही लक्षात घेण्यासारखं आहे.

फक्त गेल्या वर्षभरात अरविंद केजरीवाल यांनी अण्णा हजारेंच्या सोबत देशभर फिरून जे काही साध्य केलंय, ते सध्या दिल्लीत त्यांना मिळत असलेल्या लोकसहभागातून दिसतंय, म्हणजे असा लोकांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा फक्त अरूणा रॉय यांच्याकडे नाही. फक्त असलाच तर तो सोनिया गांधी यांचा आशीर्वाद आहे. आता सर्वजण म्हणजे लोकपाल विधेयकाचा मसुदा सुचवणारे दोन्ही प्रमुख नागरी नेते आपापल्या विधेयकासाठी आग्रही ठरतील आणि साहजिकच लोकपाल विधेयक रेंगाळेल, असा सरकारच्या तज्ज्ञ सल्लागाराचा अंदाज असावा.

अरूणा रॉय आणि अण्णा हजारे यांच्या टीमने सुचवलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यात जो महत्वाचा फरक आहे, तो त्यांनी सांगितल्याप्रमाणेच फक्त लोकपालाला मिळणाऱ्या अमर्याद अधिकारासंदर्भातला आहे. अरूणा रॉय यांच्यामते लोकपालाला किंवा कुणाही एका अधिकाऱ्याला किंवा संस्थेला असे अमर्याद अधिकार मिळणं, लोकशाहीच्या हिताचं नाही. खरं तर यावर चर्चा होऊ शकते. त्यासाठी स्वतंत्रपणे दुसरा मसुदा मांडायची काहीच आवश्यकता नाही. पण अरूणा रॉय यांचा उद्देशच या पेचातून सरकारची सोडवणूक करणं हा असल्याचं प्रथमदर्शनी जाणवतं. किमान त्यांनी जी वेळ आपला मसुदा पुढे रेटण्यासाठी निवडलीय, त्यावरून तर नक्कीच असं अनुमान बांधता येतं.

अरूणा रॉय यांनीही पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत असावेत, अशी भूमिका यापूर्वी मांडलीय. आता त्यांनी आपल्या मसुद्यात नेमकं काय मत व्यक्त केलंय. ते मात्र माहिती नाही. फक्त लोकपालाला असलेल्या अमर्याद अधिकारावरील आक्षेप त्यांनी जाहीरपणे नोंदवलाय.

खरं तर अण्णांना मंगळवारी दिल्ली पोलिसांनी अटक केली तेव्हाच अरूण रॉय याचं एक निवेदन जारी झालं होतं. त्यांमध्ये त्यांनी अण्णांना आंदोलनाचा अधिकार नाकारणं ही सरकारची चूक असल्याचा दावा केला होता. टीम अण्णांबरोबर काही मतभेद असले तरी सरकारने त्यांचा आंदोलन करण्याचा हक्क हिरावून घेता कामा नये, असंही त्यांनी बजावलं होतं. म्हणजेच अरूणा रॉय यांचा विरोध अण्णा हजारे यांना नाही तर फक्त अण्णांच्या या आंदोलनाचे प्रमुख शिल्पकार असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनाच आहे. कारण आजही त्यांनी अण्णांवर थेट आरोप न करता यांना चुकीचा सल्ला दिला गेल्याचा आरोप केलाय. म्हणजेच अण्णांचे सल्लागार असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्यांवर त्यांना शरसंधान करायचं आहे.

अरूणा रॉय कितीही सांगत असल्या की त्यांचा मसुदा हा National Campaign for People’s Right to Information (NCPRI) या संस्थेचा असला तरी प्रत्यक्षात तो National Advisory Council या सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या संस्थेचाच आहे. कारण सरकार नॅककडून आलेला कोणताही प्रस्ताव सहजपणे नाकारत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. आजचा प्रस्ताव प्रसारमाध्यमांपुढे जाहीर करताना अरूणा रॉय यांच्यासोबत नेहमीचे सहकारी निखिल डे यांच्याप्रमाणेच हर्ष मंडर यांचीही उपस्थिती महत्वाची होती. कारण अरूणा रॉय यांच्याप्रमाणेच हर्ष हेही सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या नॅशनल अॅडव्हायझरी कमिटीचे सदस्य आहेत.

3 thoughts on “अरूणा रॉय धावल्या सरकारच्या मदतीला…

  1. अण्णाना पाठिंबा दिल्यावर आपला भूतकाळ पुसला जाईल या अपेक्षेने भ्रष्टाचार करणारेच आण्णाना पाठिंबा देत आहेत हे लक्षात घ्यावे.

  2. मनोहरजी, मी सहमत आहे, आपल्या मताशी.. बऱ्याच अंशी आपलं म्हणणं खरं आहे… पण या देशातल्या तरूणाई ज्या प्रकारे अण्णांच्या पाठीशी उभी आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही…

  3. लोकपालाने भ्रष्टाचार मुळापासून संपेल असे मलाही वाटत नाही.
    पण या निमित्ताने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थानिर्माणाकडे पाऊले पडायला लागली आहे
    आणि जनतेला त्याचे महत्व कळत चालले ही मोठी उपल्ब्धी आहे.

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    पिढ्यापिढ्याच्या अबोलतेला बोलते करण्याचा एक इवलासा प्रयत्न.
    http://www.baliraja.com

Leave Your Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s