कॅग अहवाल : सरकारी हलगर्जीपणाचं पानोपानी वस्त्रहरण

राज्यात गेल्या दहा वर्षांपासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीची सत्ता आहे. नेमक्या याच काळातल्या सरकारच्या हिशेबाचा ताळेबंद कॅगने जाहीर केलाय. कॅगच्या अहवालात पानोपानी सरकारी योजना, त्यांची अमलबजावणी आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणा यांचं वस्त्रहरण करण्यात आलंय.

पण सत्तेत बसलेले मंत्री किंवा त्यांचे बाबू यांना या अहवालाचं काहीच सोयरसुतक नाही. त्यांच्यांसाठी ही फक्त एक प्रशासकीय बाब आहे. कारण गेल्या वर्षभरापासून हिशेबातल्या त्रुटींवर कॅगने मागितलेल्या स्पष्टीकरणावर सरकारकडून अजून काहीच उत्तर आलेलं नसल्याचंही काल विधानसभेत ठेवण्यात आलेल्या कॅग अहवालात स्पष्ट करण्यात आलंय..

आमदारांच्या संख्याबळावर जनतेच्या धूळ फेकणारी विधेयक मंजूर करवून घ्यायची आणि अंमलबजावणी आपल्याला सोयीची अशीच करायची हा सिस्टीमचा खाक्याच झालाय.

कॅगने आपल्या अहवालात एक अतिशय मार्मिक टीपणी केलीय : ही टीपणी सर्वव्यापी अनियमितता म्हणजे काय हे स्पष्ट करणारी आहे,

वर्षानुवर्षे एखादी अनियमितता होत राहिली तर ती दीर्घकालीन होणारी अनियमितता समजण्यात येते, आणि जेव्हा अशी अनियमितता पूर्ण प्रणालीत म्हणजे एखाद्या सिस्टीम सारखी रूढ होते तेव्हा तेव्हा ती सर्वव्यापी होते. हे फक्त प्रशासकीय हलगर्जीपणाचे प्रतिक आहे. वारंवार सांगूनही प्रशासकीय यंत्रणेत सुधारणा होत नाही.

एखाद्या व्यवस्थेत एखादा रोग कसा अंगाअंगात पसरतो, याचंच हे चांगलं लक्षण म्हणायला हवं.

कॅगने ज्या अनियमिततेवर ताशेरे ओढलेत ते पाहिल्यावर कॅगला नेमकं काय म्हणायचं आहे ते स्पष्ट होतं.

– माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांच्या काळात नांदेडच्या जिल्हा बँकेला दिलेल्या तब्बल 118 कोटी रूपयांच्या मदतीवर ताशेरे, सगळे संकेत आणि नियम धुडकावून नांदेड बँकेला मदत करण्यात आली. ही मदत पूर्णपणे असमर्थनीय होती. कारण रिझर्व बँक आणि नाबार्ड यांनीही ही बँक पूर्णपणे दिवाळखोरीत आल्याचे निर्वाळे दिले होते. म्हणजेच आर्थिक स्थिती दुबळी असतानाही बँकेला दिलेल्या कर्जाचे शासकीय अनुदानात रूपांतर करण्यात आलं, कारण नांदेड जिल्हा हा चव्हाणांचा जिल्हा… हे सर्व पैसे पाण्यात गेल्याचा ठपका कॅगने ठेवलाय. कारण या मदतीनंतरही बँक सुरू झालीच नाही, तसंच भागधारक शेतकऱ्यांना पीककर्ज किंवा अन्य मदतही मिळाली नाही, बँकेने वसुलीही केली नाही.

– तसंच महाराष्ट्र सरकारच्या अनेक अंगीकृत उपक्रमामध्ये म्हणजेच महामंडळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तोटा असल्याबद्धल कॅगने विचारणा केलीय. या क्षेत्रातला 2004-05 मध्ये 1160 कोटी रूपये असलेला तोटा आता म्हणजे मार्च 2010 पर्यंत दुपटीपेक्षा जास्त म्हणजे 2295 कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचलाय.

हा सर्व तोटा अक्षम आणि चुकीचं आर्थिक व्यवस्थापन, अंमलजावणीतल्या त्रुटी यामुळे झाल्याचे ताशेरेही कॅगच्या अहवालात आहेत. महाराष्ट्र सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रात तब्बल 62 उद्योग आहेत. सर्वाधिक तोटा करण्याचा मान यावेळी महावितरणला मिळालाय, महावितरणचा मार्च 2010 पर्यंतचा तोटा 1351 कोटी रूपये तर त्याखालोखाल क्रमांक आहे, एमएसआरडीसी म्हणजे राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा. या महामंडळाला 422 रूपयांचा तोटा झालाय. तर एमएसईबी होल्डिंग कंपनी या वीज मंडळाच्या तीनही कंपन्यांची प्रमुख असलेल्या कंपनीला 298 कोटी रूपयांचा तोटा झालाय.

आर्थिक ताळेबंद आणि हिशेब या बाबतीतही या सरकारी कंपन्यांनी फक्त बाबूगिरीच केलीय. या 62 पैकी त्यातील 49 उपक्रमांना चांगल्या ताळेबंदाचा दाखला मिळालाय, तर नऊ महामंडळांना खराब ताळेबंदाचे शेरे मिळालेत. तर एका महामंडळाला अतिशय खराब पद्धतीने आर्थिक व्यवस्थापन केलंय. सरकारने 27 महामंडळांमध्ये 6206 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली. मात्र या कंपन्यांकडे ताळेबंद आणि हिशेबपत्रकच नाही, त्यामुळे ऑडिटही नाही, यामुळेच कॅगला या 27 महामंडळाचं ऑडिट करता आलेलं नाही. या 27 महामंडळाचं ऑडिट केलं तर सरकारचा तोटी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच या 27 महामंडळात दी गुंतवणूक करण्यात आलीय. त्यावर राज्याचा विधीमंडळाचा काहीच अंकुश नाही… म्हणजे ही सर्व गुंतवणूक रामभरोसे…

ज्या ठिकाणी पुरेसा कुशल कर्मचारी वर्ग नाही, किंवा कमी मनुष्यबळ आहे, अशा ठिकाणी हिशेब-ताळेबंद लिहिण्याची कामे आऊटसोर्स करावीत असा सल्लाही कॅगने राज्य सरकारला दिलाय.

खरं तर वीज, पाणी आणि रस्ते ही सर्व खाती राष्ट्रवादीकडेच आहेत. म्हणजेच या खात्यांतर्गत येणाऱ्या महामंडळ आणि वेगवेगळ्या कंपन्याच्या नफ्या-तोट्याची जबाबदारी याच मंत्र्यांकडे जायला हवी. आता राज्य रस्ते विकास महामंडळाचचं पाहा. युती सरकारच्या काळात पूर्ण झालेला पण आघाडी सरकारच्या काळात वाहतुकीसाठी खुला झालेला पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे हे एकमेव लक्षात राहण्याजोगं काम या महामंडळाने केलं. त्यावर
भरमसाठ टोलही बसवला. हा एकच रस्ता नाही तर, छोटछोट्या डागडुज्या करून राज्यातल्या अनेक रस्त्यांवर एमएसआरडीए टोलची वसुली करत आहे. तरीही महामंडळ कोट्यवधी रूपयांच्या तोट्यात आहे. खरं तर कॅगने या काळात महामंडळासाठी टोल वसुली कंत्राटदार आणि महामंडळाचे अधिकारी आणि मंत्री यांच्या नामी-बेनामी संपत्तीत किती वाढ झाली, हेच तपासायला पाहिजे. म्हणजे महामंडळ तोट्यात कसं जातं, याची उत्तरे
सापडतील.

– आर,आर. पाटील यांच्या गृहखात्यावरही कॅगने कडक ताशेरे ओढलेत. 26/11 सारखा भीषण हल्ला होऊनही सरकारी यंत्रणेचा हलगर्जीपणा कमी होत नाही. 26/11 ला अडीच वर्षे उलटून गेली तरी सरकारकडे महाराष्ट्राचा समुद्र किनारा सांभाळण्यासाठी फक्त पाच गस्ती नौका आहेत. त्यामध्येही कुशल मनुष्यबळाचा अभाव आहे. कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि टेंडरिंग प्रोसेसमधील ढिलाई यामुळे सरकारला पुरेश्या पोटींची खरेदी करणं जमलेलं नाही. बोटींच्या खरेदीसाठी मजूर करवून घेतलेल्या 60 कोटी रूपयांपैकी 34 कोटी रूपये तब्बल 21 महिन्यांपर्यंत खर्च झाले नाहीत. ही रक्कम मार्च 2009 मध्ये मंजूर करवून घेण्यात आली होती. 2008 मध्ये मंत्रिस्तरीय समितीने पोलिस दलाच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी मंजूरी दिलेल्या 127 कोटी रूपयांच्या खर्चातून बोटी आणि इतर खर्च अपेक्षित होता. आणि सप्टेंबर 2010 पर्यंत फक्त पाच बोटी मुंबई पोलिसांकडे आल्या पण त्यासाठी कुशल मनुष्यबळही अजून मिळालेलं नाही.

– कोकणातील पाटबंधाऱ्याची कामे सुरू करण्यासाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ सुरू करण्यात आलं, पण प्रशासकीय दिरंगाई अभावी या महामंडळाला काम करण्याचे अधिकारच देण्यात आले नाहीत. यामुळे कामे पूर्ण होण्याचं वेळापत्रक कोलमडलं. सरकारने दिलेल्या अपुऱ्या निधीमुळे भूसंपादन आणि प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन रखडलं.

– राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी शासनाचे निश्चित असे धोरणच नाही. वाढत्या लोकसंख्येनुसार डॉक्टरांची वाढती मागणी असूनही त्या प्रमाणात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागांची संख्या वाढली नाही. गडचिरोलीमध्ये डॉक्टर रूग्ण प्रमाण अकरा हजार रूग्णांमागे एक असं आहे. तरीही गडचिरोलीत अजून एकही वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आलेलं नाही.

– अलीबागमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जमिनीचा ताबा मिळवण्यापूर्वीच सीआरझेडचं उल्लंघन करून रस्ता आणि वैशेणी येथे पूल बांधला, त्यामुळे 8.87 कोटी रूपयांचा वायफळ खर्च बसला.

– मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने कामाचा हिशेब करताना चुकीची पद्धत वापरल्याने 11 कंत्राटदारांना 3.59 कोटी रूपये जास्त द्यावे लागले.

– सार्वजिनक आरोग्य विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यातल्या समन्वयाच्या अभावामुळे नाशिक जिल्ह्यात दोन ठिकाणी ग्रामीण रूग्णालये बांधून तयार झाली, पण तिथे आवश्यक कर्मचारी वर्ग आणि यंत्रसामुग्री पोहोचली नाही,यामुळे रूग्णालय बांधकामाचा तब्बल 53 लाख रूपयांचा खर्च वायफळ झाला.

– कोल्हापूरच्या खांडसरी कारखान्याला नियमबाह्य पद्धतीने पाचवणेपाच कोटी रूपयांची मदत केली. जून 2010 मध्ये याबाबत कॅगने शासनाकडे पत्र पाठवून उत्तर मागवलं आहे, पण सरकारला अजून उत्तर देण्यास उत्तर मिळालेलं नाही.

– बुलडाणा जिल्ह्यात स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेअंतर्गत पशुपैदास दुग्धशाळा क्षेत्र योजना राबवण्यासाठी गुंतवलेले 4.93 कोटी निष्फळ ठरले. कारण प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे पुरेशा गायी मिळवता आल्या नाहीत.

– जलसंपदा विभागाने कंत्राटदाराला बेसुमार फायदे होतील असे प्रकल्प रावबून त्याच ढिलाईने त्याची अंमलबजावणी केली. कामाच्या साईटवर पोलादी फॅब्रिकेशन बनवण्यासाठी लागणाऱ्या पोलादाच्या किंमतीत केंद्रीय अबकारी कराचा समावेश करण्यात आला. यामुळे कंत्राटदारांना 15 कोटींचा फायदा झाला.

– आघाडी सरकारच्या कृषि मंत्रालयानेही अनेक ठिकाणी निरर्थक गुंतवणूक करून सरकारच्या म्हणजेच लोकांच्या करातून आलेल्या पैश्यावर डल्ला मारला. ही निरर्थक गुंतवणूक थोडी थोडकी नाही तर तब्बल दीड कोटी रूपयांची आहे. कच्च्या मालाची आणि पुरेश्या वीजेची उपलब्धता याची खात्री करण्यापूर्वीच 115 युरिया ब्रिकेट मशिनचा पुरवठा केला, मात्र कच्च्या मालाच्या आणि वीजेच्या पूर्ततेअभावी या मशिनचं कामच सुरू झालं नाही,
पर्यायाने दीड कोटी रूपयांची गुंतवणूक निरर्थक ठरली

– उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्रालय : अमरावती जिल्ह्यात रहाटगाव येथे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या आयटीआय, वसतीगृह, कर्मचारी निवासस्थाने बांधली, त्याचा खर्च साडेतीन कोटी रूपये झाला. पण अयोग्य जागेअभावी हे महाविद्यालय सुरूच झालं नाही किंवा कर्मचारीही आले नाहीत.

आता या सर्व कामाचा तपशील पाहिला तर कोणत्याही मंत्र्यांच्या किंवा पक्षाच्या आगामी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात किंवा तथाकथित वचननाम्यात या सर्व कामांची गणना होईल. यातील कित्येक कामाचं मंत्रिमहोदयांनी गाजावाजा करत उद्घाटनही केलं असेल. त्यासाठी स्वतःची पाठही थोपटून घेतली असेल, पण कॅगचा अहवाल पाहिल्यानंतरच अशा सर्व कामांबाबतची परिस्थिती काय आहे… त्यावर प्रकाश पडतो. अर्थात संपूर्ण अहवाल तर ही नेते मंडळीही वाचणार नाहीत, तिथे सामान्य जनता जनार्दनाची काय बाब…

4 thoughts on “कॅग अहवाल : सरकारी हलगर्जीपणाचं पानोपानी वस्त्रहरण

Leave Your Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s