शहरयार… ते गेल्याची बातमी काल टीव्ही पाहताना समजली. बार्शीत असल्यावर टीव्हीवर बातम्या पाहता येतात.

शहरयार म्हटलं की आठवतं… “गबन”मधली सीने में जलन… ही मायानगरी मुंबईचं सार्थ वर्णन करणारी गजल… आणि उमरावजानच्या सर्वच गझला… उमरावजान अनेकांना लक्षात राहतो रेखाच्या अदाकारीने… पण मला रेखाच्या अदाकारीपेक्षाही शहरयारचे शब्द महत्वाचे वाटतात.

उमराव जान मध्ये प्रत्येकाला भावलेल्या गजला वेगवेगळ्या असतील, पण मला शहरयारचे शब्द आणि त्यांची प्रतिक्षा सर्वाधिक भावते,

मग

इन आंखो की मस्ती के मस्ताने असो की दिल चीज क्या है आप मेरी असू द्या… पण त्यांचा सर्वाधिक अस्वस्थ करणारा प्रश्न म्हणजे “जब भी मिलती हैं मुझे अजनबी लगती क्यों हैं, जिंदगी रोज नये रंग में बदलती क्यों हैं…”   परवाच त्यांना ज्ञानपीठ मिळालं… महानायक अमिताभच्या हस्ते त्यांनी ते स्वीकारलं, त्यांना ज्ञानपीठ जाहीर झाल्यानंतर मी हिंदीतले एक महान साहित्यिक कमलेश्वर यांनी शहरयार यांच्यावर लिहिलेल्या एका लेखाचा स्वैर अनुवाद केला होता. त्यातून शहरयार यांना जवळून पाहता आलं. हा अनुवाद माझ्या ब्लॉगवर होताच… पुन्हा एकदा नव्याने कट पेस्ट करतोय एवढंच….

सीने में जलन… आँखो में तुफां सा क्यूं हैं

सीने में जलन… आँखो में तुफां सा क्यूं हैं

भारतीय साहित्य जगतात शहरयार हे एक असं नाव आहे, ज्याची उर्दू कवितेच्या-शायरीच्या क्षेत्रातली सुरूवात साठच्या दशकात झाली. साठोत्तरी दशक म्हणजे सर्वच अर्थाने भारतीय साहित्यात नवनिर्माणाचं दशक आहे, मग मराठी असो की हिंदी किंवा उर्दू…

साठच्या दशकाच्या सुरवातीला उर्दू शायरीच्या क्षेत्रात दोन प्रवाह होते. दोघांचे मार्ग वेगवेगळे आणि ध्येयही.. एक प्रवाह होता, जो बंडखोरांचा म्हणजे परंपरेला पूर्णपणे नाकारून पुढे जाणाऱ्यांचा.. पूर्णपणे नवीन विचारांचा… जुन्याला टाकाऊ मानणारांचा तर दुसरा प्रवाह होता अभिव्यक्ती, अनुभव आणि मांडणीतल्या नवेपणावर विश्वास ठेवणारा.. त्याचवेळी परंपरेशी नाळ कायम ठेवणारा असा…

शहरयार यांनी आपल्या कवितेला दुसऱ्या प्रवाहासोबत ठेवलं, आणि मांडणी आणि सादरीकरणातला नवेपणा प्राणपणाने जपला.. त्यांच्या मांडणीतला नवेपणा आला होता त्यांच्या सामाजिक जाणिवेतून, प्रगल्भ वैचारिक आणि विज्ञानवादी भूमिकेतून.. शहरयार या मताचे होते की या वैज्ञानिक दृष्टीकोनाशिवाय कुठलंही रचनात्मक नवनिर्माण जगात होऊ शकणार नाही. म्हणजेच ते काळाच्या, नव्या विचारांच्या सोबत होते. या पायावरच त्यांनी आपल्या एकांतातून जगाच्या शांततेचं आणि स्वप्नांची पूर्तता करायला लागले. यामध्ये सर्वात मोठा वाटा त्यांच्या गंगा-जमुनी सुसंस्कृततेचाही आहे. या सुसंस्कृतेतशी असलेली आपली नाळ त्यांनी कधीही तुटू दिलेली नाही.

कुँवर अखलाख मोहम्मद खाँ उर्फ शहरयार यांचा जन्म 6 जून 1936 … त्याचं जन्मगाव बरेली जिल्ह्यातलं आँवला… तसं त्याचं मूळगाव चौढेरा बन्नेशरीफ.. ते उत्तर प्रदेशातल्या बुलंद शहरमध्ये येतं. त्याचे वडिल पोलीस अधिकारी होते. त्यांच्या सतत बदल्या व्हायच्या. त्यामुळे त्याच्या प्राथमिक शिक्षणाचे काही दिवस वडिलांची पोस्टिंग असलेल्या ठिकाणी झालं. त्यानंतर हरदोईमध्ये काही वर्षे घातल्यानंतर त्यांना 1948 मध्ये अलीगढला पाठवण्यात आलं. त्यावेळी त्यांना तिथल्या सरकारी शाळेत प्रवेश मिळाला नाही. म्हणून त्यांना सिटी स्कूलमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला.

आजवरचं त्याचं शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालं होतं, मात्र सरकारी शाळेत प्रवेश न मिळाल्यामुळे त्यांना उर्दू माध्यमातून शिकावं लागलं. त्यानंतर शालेय शिक्षण पूर्ण करून ते अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात पोहचले… आणि तिथलेच झाले.

कुँवर अखलाक मोहम्मद खाँ शरीराने धष्टपुष्ट… थोडक्यात खात्या-पित्या घरचे…तसंच खेळात नैपुण्य असलेले.. त्यामुळेच त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती, की अखलाकने आपल्याप्रमाणेच पोलिसांमध्ये भरती व्हावं, त्यासाठी त्यांच्या वडिलांनी बरेच प्रयत्न केले. पोलिसांत अधिकारी म्हणून भरती होण्यसाठीचा फॉर्मही अखलाकला आणून दिला, पण काहीतरी खोटं सांगून अखलाकने हा फॉर्म भरलाच नाही.. कारण त्यांना शहरयार बनायचं होतं. त्यामुळे वडिलाचं त्यांना पोलीस अधिकारी बनवण्याचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं.

त्यांनी 1961 ला अलीगढ मुस्लीम विद्यापाठात उर्दू विषयात एम.ए. केलं. खरं तर त्यांना मानसशास्त्रातून एम.ए. करायचं होतं. त्यासाठी त्यांनी एक वर्ष वाया घालवलं. या प्रयत्नात त्यांचे वर्गमित्र आणि प्रसिद्ध साहित्यिक राही मासूम रझा पुढे निघून गेले.

विद्यार्थी जीवनातच त्यांच्या काव्य प्रतिभेला धुमारे फुटायला सरूवात झाली होती. त्यांनी ‘अंजुमने-ए-उर्दू-मुअल्ला’ या साहित्यिक उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतला होता. त्यानंतर त्यांना ‘अलीगढ मॅगझीन’चं संपादक बनवण्यात आलं. मग त्यांच्या प्रतिभेला त्यांनी कधीच बांध घातला नाही. हिंदी आणि उर्दू यांच्यातली भिंत त्यांना खूपच धूसर अशी वाटली, त्यांच्यामते फक्त लिपीचाच काय तो फरक… 1959 मध्ये त्यांनी ‘गालिब’ नावाच्या पत्रिकेचं संपादन-प्रकाशन सुरू केलं. मात्र त्याचे फक्त पाचच अंक प्रकाशित झाले. त्यांनंतर त्यांनी मुगनी तबस्सुम यांच्यासोबत ‘शेर-ओ-हिकमत’ ही काव्य पत्रिका सुरू केली. त्यावेळच्या साहित्यिक विश्वात त्यांच्या या उपक्रमाचं चांगलं स्वागत झालं, त्यांच्या या साहित्यिक पत्रिकेला प्रतिसादही चांगला मिळाला. त्यानंतर 1961 ते 1966 पर्यंत ते ‘हमारी जुबान’शी संबंधित राहिले.

याच काळात अलीगढ मध्ये इतिहासकार मोहम्मद हबीब, प्रो.नुरूल हसन, प्रसिद्ध साहित्यिक डॉ. आले मोहम्मद सरूर आणि प्रो. मोहम्मद अलीम मुस्लीम तरूणांची एक नवीन पिढी घडवत होते. हे तरूण नव्या युगाची कास धरून मुस्लीम समाजात एक नवी पुरोगामी पिढी तयार करेल असा या ज्येष्ठ नेत्यांना विश्वास होता. हे सर्व शिक्षण आणि विचारांच्या अदान-प्रदानातून शक्य होणार होतं. दुसऱ्या बाजूला प्रसिद्ध गीतकार काजी अब्दुस सत्तार, शायर आणि लेखक डॉ. राही मासूम रझा, जावेद कमाल, डॉ. कुँवरपाल सिंह आणि मुगनी तबस्सुम, ही मंडळी ज्येष्ठांकडून मिळालेले आशीर्वाद घेऊन पुढे जात होती.

सन 1966 मध्ये शहरयार अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात उर्दू विभागात लेक्चरर म्हणून नियुक्त झाले. त्यापूर्वीच म्हणजे 1965 मध्ये त्यांचा पहिला कविता संग्रह इस्मे-आजम प्रकाशित झाला होता. त्यानंतर ते 1983 मध्ये रीडर आणि 1987 मध्ये अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातच प्रोफेसर झाले. प्रोफेसरपदावर बढती मिळाल्यानंतर अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाची वैचारिक पत्रिका ‘फिक्र-ओ-नजर’ च्या संपादनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. आपल्या संपादन कारकिर्दीत शहरयार यांनी फिक्र-ओ-नजर मधून मौ.अबुल कलाम आझाद, हाली शिबली, नजीर अहमद आणि सर सैय्यद यांच्यावर विशेषांक काढले. हे विशेषांक आजही एक संदर्भ ग्रंथ म्हणून पाहिले जातात.

सन 1969 मध्ये त्यांचा दुसरा कविता संग्रह सातवाँ दर प्रकाशित झाला. त्यानंतर 1978 मध्ये हिज्र के मौसम, त्यानंतर ख्वाब का दर बंद हैं हा कविता संग्रह 1985 मध्ये आला, ख्वाब का दर बंद हैं या कविता संग्रहाला साहित्य अकादमी पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. त्यानंतर 1995 साली नींद की किरचे प्रकाशित झाला. शहरयार यांची कविता आजही थांबलेली नाही. मुळात उर्दूमध्ये लिहिणाऱ्या शहरयार याचं सर्व लिखाण आता देवनागरी लिपीतही उपलब्ध आहे, त्यामुळे त्यांच्या लिखाणाला हिंदीभाषी वाचकांचाही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

शहरयार यांनी आपल्या आयुष्याचा सर्वाधिक काळ अलीगढमध्ये घालवलाय. याच शहरात त्यांची काव्य प्रतिभा फुलली, बहरली. याच शहराने हिंदी आणि उर्दूतले अनेक लेखक घडवले आहेत. तसं पाहिलं तर याच शहरावर धर्मांधतेचा, प्रतिगामित्वाचाही एक डाग अनेकांनी लावलाय. पण अलीगढ म्हणजे काही फक्त प्रतिगामित्व नाही. इथले लोक सुसंस्कृत आणि सभ्य आहेत. त्याचेच प्रतिक शहरयार आहेत. हे शहर म्हणजे भारताच्या सर्वसमावेशक संस्कृतीचं एक प्रतिक आहे. कारण या शहरात उर्दू आणि हिंदी यांच्यात कसलीही भिंत नाही. हिंदी भाषी असो की उर्दू भाषी कोणताही लेखक दुसऱ्या भाषेतल्या लेखकाला हीन लेखत नाही. उलट त्यातल्या बऱ्यावाईटावर चर्चा करतात. या सामंजस्याचं श्रेय शहरयार, काजी अब्दुस सत्तार आणि डॉ. कुँवर पाल सिंह यांच्या पीढीला जातं. कारण आजच्या साहित्यिक-सामाजिक सौहार्द्राचा पाया त्यांच्या पिढीनेच घातलाय. हे सर्व ज्येष्ठ साहित्यिक संगम नावाची एक साहित्यिक संस्था चालवतात, त्यामध्ये अनेक जुने-नवे पुरोगामी लेखक सहभागी होतात.

शहरयार यांनी आपल्या कवितेला आपल्या आयुष्यापासून कधी विभक्त करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांचा हा नेहमीच प्रयत्न असतो की आपले विचार आपलं साहित्यिक वजन कधी घरच्या मंडळीवर कुंटुंबावर लादलं जाणार नाही. एक वडील म्हणून कधीही त्यांनी आपल्या इच्छा आपल्या मुलांवर लादल्या नाहीत. त्यांना वाटायचं की आपल्या मुलांनी शिकून मोठं व्हावं, आपलं लिखाण ते पहिल्यांदा आपल्या मुलांनाच पहिल्यांदा द्यायचे. बऱ्याचदा ते आपल्या मुलांसाठी छोट्या छोट्या गोष्टी-कथा लिहायचे, त्यामागे उद्देश होता की मुलांना वाचनाची गोडी लागावी. आपली गीते आणि गझलाही ते मुलांना वाचायला द्यायचे, कधी कधी मुलांसाठीच लिहायचे. आज त्यांची तिन्ही मुलं (दोन मुले एक मुलगी) शिकून सवरून आपापल्या कामाधंद्याला लागलीत.

पण या प्रचंड मनस्वी आणि कनवाळू असलेल्या प्रतिभावंत साहित्यिकाला या वयात आपल्या जीवनाच्या या टप्प्यावर मात्र एकाकी राहावं लागतंय. कारण बेगम नजमा शहरयार आणि शहरयार एकत्र राहात नाहीत.

हा एक विचित्र एकटेपणा आहे. प्रचंड त्रासिकही आहे. हा एकटेपणा ते दोघेही पण वेगवेगळ्या घरात सहन करत आहेत. आपल्या एका कवितेतून त्यांनी ही एकटेपणाची वेदना व्यक्त केलीय.

कवितेचं नाव आहे : नजमा के नाम
क्या सोचती हो !
दीवारे फ़रामोशी से उधर क्या देखती हो !
आइन-ए-ख्वाब में आने वाले लम्हों में मंज़र देखो।
आँगन में पुराने नीम के साये में
भइयू के जहाज़ में बैठी हुई नन्हीं चिड़िया
क्यों उड़ती नहीं !
जंगल की तरफ जाने वाली
वह एक अकेली पगडंडी क्यों मुड़ती नहीं !
टूटी ज़ंज़ीर सदाओं की क्यों जुड़ती नहीं !
एक सुर्ख़ ग़ुलाब लगा लो अपने जूड़े में और फिर सोचो !

बेगम शहरयार यांना समजू शकली नाही की शहरयार बेगमना समजून घेऊ शकले नाहीत, हे फक्त ते दोघेच सांगू शकतील. बेगमला एक लाल गुलाबाचं फूल अलीगढ मिळालं नाही की शहरयार यांना ते सापडलं नाही.. माहिती नाही, पण जेव्हा जेव्हा अलीगढमध्ये मैत्रीचा विषय निघतो तेव्हा शहरयार यांचं उदाहरण एक आदर्श म्हणून दिलं जातं. एक जीवलग अप्रतिम दोस्त…

जसं सगळीकडेच पाहायला मिळतं, तसंच शहरयार यांच्याविषयी अलीगड मुस्मीम विद्यापीठात त्यांच्याविषयी कुचाळक्या करणारे त्यांचे निंदकही कमी नाहीत. त्यांच्याविषयी अनेक छोट्या छोट्या तक्रारीही केल्या जातात. या तक्रारी कशा स्वरूपाच्या तर ते कुणाही धड दोन शब्द बोलत नाहीत. फार कुणाशी मिसळत नाहीत. आपल्या आपल्यातच मग्न असतात. कधी कुणाच्या अध्यात नाही की कधी कुणाच्या मध्यात नाही. जर कुठं काही भांडण सुरू असेल त्यात न डोकावता, बाजूनं निघून जाणारे अशी त्यांची ख्याती आहे. आपला जीवन प्रवास किंवा आत्मकथा लिहायची तर शहरयार म्हणतात की आत्मचरित्र लिहिण्यासाठी एक धाडस लागतं. एक बहादुरी लागते. आणि ते मोकळ्या मनाने मान्य करतात की हे धाडस त्यांच्याकडे नाही.

हम में जुर्रत की कमी कल की तरह आज भी है
तिश्नगी किसके लबों पर तुझे तहरीर करूँ

साहित्याच्या या क्षेत्रात या टप्प्यावर पोहोचूनही त्यांच्यातली नम्रता अबाधित आहे. ते कधीही अविर्भावात बोलत नाहीत. आपलं म्हणणं ऐकून घ्यावं यासाठी आग्रह धरत नाही. कुणाविषयीही रोष नाही, राग नाही. म्हणजे ते काही सांगतच, बोलतच नाहीत असंही नाही. त्यांना जे काही सांगायचं असतं ते शायरीच्या माध्यमातून सांगतात. तेच त्यांचा हातखंडा असलेलं माध्यम आहे. त्यांची मतं साफ आणि स्पष्ट आहेत. त्यामुळेच त्यांना कुणाची भीडभाड नसते. त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टीकोनावर विश्वास पहिल्याप्रमाणेच दृढ आहे. पण त्यांना साचेबद्धता मान्य नाही. म्हणून पुरोगामित्वावर विश्वास ठेवतानाच स्वांतत्र्याच्या साठ वर्षात जे व्हायला हवं होतं, ते झालं नसल्याचं खंतही त्यांना आहे.

साधारणपणे विद्यापीठातून रिटायर होताना अनेक साहित्यिक आपल्या प्रसिद्धीचा, साहित्यिक वजनाचा वापर करून मुदतवाढ घेण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र निवृत्त होण्याच्या नियमित तारखेला त्यांनी कसल्याही मुदतवाढीची अपेक्षा न ठेवता निवृत्ती स्वीकारली. 1996 साली ते अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातून उर्दू विभाग प्रमुख पदावरून रिटायर झाले.

शहरयार नेहमीच मानवी मूल्यांना सर्वात वरचं स्थान देतात. ते म्हणतात, इतिहासातून हे स्पष्ट होतेयं की लोकांना साहित्यामुळे नाही तर मानवी मूल्यांमुळेच त्यांना उन्नतीचा मार्ग सापडलाय. त्यांना असंही वाटतं की लेखकाच्या सृजनशक्तीला कधीही कुठल्याही भाषेच्या सीमेत बंद करता येणार नाही. हिंदी आणि उर्दू याबाबतत तर त्यांची मते ठाम आहेत. त्यांच्या मते या दोन्ही भाषांमध्ये फरक काय तर तो फक्त लिपीचा… दोन्ही भाषेच्या साहित्यातले घटक आणि समस्या जवळ जवळ सारख्याच आहेत.

शायरी असो की कथा, ते सांगतात मनापासून दणकट लिहा, आपण आधी जे लिहिलंय, त्याच्याही पुढे जाणारं सातत्याने लिहायला हवं, यामुळे साहित्य साचून राहात नाही. मग ते लिखाण परिपूर्ण आणि प्रभावी होईल. असे काही अपवादात्मक उपदेश, सल्ले सोडले तर ते कधी साहित्यविषयक जाहीर कार्यक्रमात सहभागी होत नाहीत. कारण त्यांना या भाऊगर्दीत स्वतःला हरवून टाकायचं नाही. ते नेहमी म्हणतात, जीवनाची स्वतःची अशी एक जगण्याची पद्धत असते, ते त्याच पद्धतीने जगत जातं. जे तुम्ही करू शकता, ते तुम्हाला माहिती नसतं आणि जे आपल्याला करायचंच नसतं, त्याविषयी मात्र तम्हाला माहिती असते. दणकट साध्य आपल्यासमोर असायला पाहिजे आणि त्यासाठी साधनही तेवढ्याच ताकदीचं हवं, या अव्यक्त साधनाचा शोध म्हणजेच त्यांच्या साहित्यिक प्रवास किंवा त्यांची कविता आहे.

शहरयार यांना आपली संस्कृती, इतिहास, भाषा आणि धर्माविषयी बरीच आस्था आहे, पण धर्म त्यांच्यासाठी संस्कृतीला समजून घेण्याचं एक माध्यम आहे. कारण संस्कृती आणि समाज यांची ओळख पटल्याशिवाय शायरी करताच येणार नाही, कारण सृजनाही प्रक्रिया त्याशिवाय अपूर्णच राहील. जीवनाचं भागधेय शोधणं सर्वात कर्म कठीण असं आहे, संबंध आयुष्य सरत आलं तरी ईप्सित साध्य होत नाही. शोध पूर्ण होत नाही, म्हणूनच ते गीत किंवा कविता फक्त लिहितच नाहीत, तर त्यासोबत जगतात. जे शब्द स्वतःचा अर्थ हरवून बसलेत, त्याचा ते वापरच करत नाहीत. जीवनाचं अवघड असं तत्वज्ञान ते सोप्यात सोप्या शब्दात मांडायचा प्रयत्न करतात.

म्हणूनच कदाचित ते वाचता वाचता थांबत असावेत, मोठा पॉज घेत असावेत, त्यांना थांबावं लागतं कारण वाचण्यातला अडथळा म्हणून नाही तर विचार करण्यासाठी विचारांची श्रृखला अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांना मध्ये मध्ये थांबून विचार करावा लागतो. साहित्याच्या गडबड-गोंगाटापासून दूर अशी एक स्तब्धता त्यांच्या कवितेत आहे. म्हणूनच त्यांच्या लेखनात नेहमी सांस्कृतिक प्रतिमा उमटतात, या प्रतिमा रस्त्यातून जाताना वाटेत मागे जाणाऱ्या झाडांप्रमाणे झर्रर्रर्रर्रर्रर्रकण जात नाहीत तर ते प्रवासात कायम तुमच्या सोबत राहतात. तुमच्या सहप्रवासी बनून…

शहरयार यांच्या लेखनात एक स्तब्धता आहे, असं मघाशीच मी सांगितलं. पण ही स्तब्धता कृत्रिम नसून त्यांची एक अभिव्यक्तीच आहे. या विचारमग्न स्तब्धतेचे स्वर जेव्हा मनाच्या बैचेन कोपऱ्यात पसरतात, तेव्हा ते अगदी आतलं आतलं असं व्यक्त करतात, कसलीही भीडभाड न ठेवता. मग ती इतिहासाची पाने असोत की व्यक्तिगत डायरीची.. म्हणजे आपल्यातली आपल्यात, बाहेरच्या जगाला त्याची काही खबरबातच नसते. सृजनाच्या या प्रक्रियेची ही खास अशी शहरयार य़ांची स्टाईल, म्हणूनच मला शहरयार यांची कविता एकाकी आणि आत्ममग्न असूनही तक्रारखोर वाटत नाही. तर एक प्रगल्भ सांस्कृतिक वारसा जपणारी वाटते. ही प्रगल्भता फैज आणि फिराक यांच्या परंपरेशी नातं सांगणारी आहे. फैज यांचा स्पष्टवक्तेपणा आणि फिराक यांची प्रगल्भता यांचा समन्वय शहरयार यांच्या कवितेत झालाय. असं असलं तरी ती कविता फैज आणि फिराक यांच्यापेक्षाही थोडी वेगळीच आहे, त्यांची नाळ तिथे जाऊन पोहोचते एवढंच…

शहरयार याचं आणखी एक वैशिष्ट्य असं की त्यांचं सृजन हे अतिशय आत्मकेंद्री आणि व्यक्तिनिष्ट आहे, मात्र तुम्ही त्यात उतरला की तुम्हाला त्यात हळू हळू आपला आणि आपल्या काळाचा चेहरा दिसू लागतो. कधी कधी भीषणही आणि विषण्णही असतो. म्हणून मायानगरी मुंबईचं अतिशय चपखल आणि समर्पक वर्णन करण्यासाठी ते सीने में जलन, आँखोंमें तुफाँ सा क्यों हैं, असं म्हणतात, जे गेल्या तीसेक वर्षानंतरही आज तितकंच ताजं टवटवीत वाटतं. आणि प्रत्येकाची त्याला दाद मिळते… यामुळेच त्यांची कविता कधी बेचव किंवा शिळी होत नाही. त्यांची कविता म्हणजे बारीक घसरत्या वाळूसारखी, हातात घेता तेव्हा बरंच काही साठवल्यासारखं आतात आल्या सारखं वाटतं पण लगेच हाताच्या सांधीतून काही कळायच्या आत हळूवारपणे ते सटकूनही जातं, अतिशय प्रवाही असं.. ना रेशमी मुलायम तलम नाही की जाडं भरडं सुती…फक्त प्रवाही… शहरयार यांची कविता फक्त अनुभुतीचा भाग आहे, त्या पलिकडे काहीच नाही.

मी मनाचा,विचारविश्वाचा गोंधळ उडालेला असतो, विमनस्क झालेलो असतो अशा वेळी माझ्या आईच्या चित्राकडे पाहात राहतो, किंवा मीराबाईचे अभंग आठवतो, किंवा केदारनाथ अग्रवाल यांच्या कवितेच्या ओळी गुणगुणण्याचा प्रयत्न करतो किंवा नागार्जून यांच्या लिखाणासोबत युद्धभूमीवर जातो किंवा दुष्यंत यांच्या ओळींबरोबर भीषण वर्तमानाच्या गल्ल्यान गल्ल्या धुंडाळत त्यातल्या कुरूप चेहऱ्यांना सुंदर बनवण्याचा प्रयत्न करत राहतो… अगदी तसंच मी शहरयार यांच्या कवितेला आपल्या अडचणीच्या वेळी मित्राने पाठवलेल्या पत्रासारखा पाहतो.

शहरयार यांनी आपल्या गझलांसाठी कल्पनेतल्या विश्वाऐवजी जगण्याच्या वास्तवाचं भान दिलं. त्याचं एकच स्वप्न आहे, विश्वात शांतता, परस्पर सौहार्द्र, सुख, समाधान नांदायला हवं, डोळे आणि स्वप्न यांच्यामध्ये हा शायर शायरी करत जातो. तो पराभव मानायला तयारच होत नाही. हा पराभव न स्वीकारण्याचा हट्टच शहरयार यांना एक दणकट, भक्कम सृजनशील कवी बनवतो. त्यांनी आपल्या कवितेला कधी सरकारी प्रचाराचं माध्यम बनू दिलं नाही. तरीही समाजाची सकल मानव जातीच्या भवितव्याची चिंता ते आपल्या कवितेला देत राहतात. ही कलात्मकताच त्यांच्या कवितेला सर्वात जास्त आधुनिक आणि प्रगल्भ बनवते. काळाबरोबर चालायला मदत करते. म्हणूनतच त्यांचा कायम या वर्तमानाशी संघर्ष चाललेला असतो.

माना साहिल दूर बहुत है
माना दरिया है तूफानी
कश्ती पार नहीं होने की
आखिर कोशिश को करनी है।

किंवा

जो जहाँ कदम जमाए रहे
क्या ख़बर कब ज़मीन चलने लगे

तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या
कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या
मैं इक ज़माने से हैरान हूँ कि हाकिम-ए-शहर
जो हो रहा है उसे देखता नहीं है क्या

शायराची ही तळमळ जीवघेणी आहे. या तळमळीनेच तो संपूर्ण व्यवस्थेला आव्हान देत राहतो, धक्के देत राहतो. पण निराश होत नाही, कधीही… स्वप्ने बघण्याचा हट्ट सोडत नाही, अजिबात… कारण त्याला आशा आहे की या वादळातही एक दिवा, एक ज्योत पेटवता येईल, कारण या वादळात, अंधारात दिवा पेटवण्याचीच तर गरज आहे… आणि ती अजून ती पेटवायची आहे.

आँधी की ज़द में शम्ए-तमन्ना जलाई जाए
जिस तरह भी हो लाज जुनूँ की बचाई जाए।

शहरयार यांच्या कवितेत यामुळेच एक विद्रोहही आहे, आणि आजच्या बिघडलेल्या वर्तमानावर भाष्य करण्यासाठी ते विनोदाचा, उपहासाचा आधार घेतात. कारण आताच्या समाजव्यवस्थेवर आसूड ओढायचे असतील तर उपहासाशिवाय दुसरं शस्त्र नाही. विद्रोह आणि विनोद त्यांच्या कवितेत हातात हात घालून जातात,

जो बुरा था कभी, वह हो गया अच्छा कैसे
वक्त के साथ मैं इस तेज़ी से बदला कैसे
…………..

तमाम शहर आग की लपेट में है
हजूर कब से मीठी नींद सो रहे हैं, भागिए।

अब और कुछ न देखिये, अब और कुछ न सोचिए
तमाम शहर भाग की लपेट में है, भागिए।
…………..

तेज़ हवा में जला दिल का दिया आज तक
ज़ीस्त से एक अहद था, पूरा किया आज तक।

सूरज का सफ़र खत्म हुआ रात न आई,
हिस्से में मेरे ख्वाबों की सौगात न आई !

यूँ डोर को हम वक्त की पकड़े तो हुए थे
इक बार मगर छूटी तो फिर हाथ न आई।

हर सिम्त नजर आती हैं बे-फ़स्ल जमीनें,
इस साल भी इस शहर में बरसात न आई।

- कमलेश्वर
कमलेश्वर हे शहरयार यांचे समकालीन, आणि एक चांगले मित्र. कमलेश्वर यांचा हिंदी साहित्यात एक दबदबा आहे, त्यांची कितने पाकिस्तान  ही कादंबरी प्रचंड गाजली… त्याशिवाय अनेक हिंदी सिनेमांचं स्क्रीप्ट त्यांनी लिहिलं, त्यांची भाषाशैली अतिशय ओघवती, आता ते आपल्यात नाहीत. त्यांनी आपल्या मित्राचा, त्याच्या सृजनशीलतेचा आणि त्याच्या कवितेचा करून दिलेला हा परिचय… हा परिचय फक्त शहरयार यांच्या साहित्याचा नाही तर त्यांच्या माणूस म्हणून असण्याचाही आहे. हा परियच खरं तर एका शहरयार यांच्यावरील एका पुस्तकाची सुरूवात आहे. त्याचा हा माझ्या कुवतीप्रमाणे केलेला स्वैरानुवाद… यामध्ये मी मुद्दामच शहरयार यांच्या कवितांचा अनुवाद केलेला नाही, त्या हिंदी-उर्दूतून तशाच दिलेल्या आहेत.
-
- (अनुवाद : मेघराज पाटील)

माझ्या फेसबुक प्रोफाईलवर आलेलं हे फेजबुकचं ताजं स्टेटस… आज म्हणजे शनिवार 4 फेब्रुवारीचं… चार फेब्रुवारी हा फेसबुकचा बर्थ डे… आजचं वय म्हणाल तर फक्त आठ वर्षे… आठवर्षांपूर्वी म्हणजे 2004 मध्ये आजच्याच दिवशी फेसबुकचा जन्म झाला.

(दै. कृषिवल, मंगळवार 07/02/2012)

आपला आठवा वाढदिवस सेलिब्रेट करताना फेसबुकने समस्त फेसबुक यूजर्सचे आभार तर मानलेच आहेत, शिवाय आज फेसबुक जे काही आहे, ते सर्व यश हा यूजर्समुळेच शक्य झाल्याचं विनम्रपणे फेसबुकने आपल्या ऑफिशियल पेजवर स्पष्ट केलंय. आज फेसबुक ही फक्त एक सोशल नेटवर्किंग साईटच राहिलेली नाही. तर इंटरनेटच्या क्षेत्रातली एक बडी कंपनी म्हणूनही उदयाला आलीय. लवकरच त्यांचा आयपीओही बाजारात येतोय. अमेरिकेतल्या गुंतवणूकदारांमध्ये सध्या फेसबुकचा आयपीओ ही एक सर्वात मोठी घटना आहे. हा आयपीओ फेसबुकचं बाजारमूल्य तर वाढवणारच आहे, शिवाय त्याच्या अनेक गुंतवणूकदारांना आणि वेगवेगळ्या लहानमोठ्या भागधारकांनाही भरभरून मोबदला मिळणार आहे.

आपल्याकडे लक्ष्मीला म्हणजे आर्थिक संपत्तीला चंचल म्हटलं गेलंय. आपल्याकडचे कित्येक पुराणग्रंथ याची साक्ष देतील. लक्ष्मी कायम कधी कुणाकडे निवास करत नाही, असं एक तत्वज्ञानही आपल्याकडे जाणीवपूर्वक रूजवलं गेलंय. आजच्या तरूणांच्या भाषेत सांगायचं तर लक्ष्मीला किंवा पैसा-अडका, धन-धान्यादी सुब्बतेला आपल्याकडे व्हर्चुअल असं स्टेटस दिलं गेलंय. पण तिकडे अमेरिकेत या व्हर्चुअल समजल्या जाणाऱ्या फेसबुकच्या उपक्रमाने जगातला सर्वाधिक श्रीमंत स्कूल ड्रॉप आऊट आपल्याला दिलाय. अर्थातच मार्क झुकरबर्गने जेव्हा फेसबुकचं पहिलं व्हर्जन तयार केलं तेव्हा काही तो श्रीमंत नव्हता. पण या व्हर्चुअल सोशल नेटवर्किंगनेच फेसबुक आणि झुकरबर्गच्या संस्थानाला एका जागतिक उद्योगसत्तेचा दर्जा मिळवून दिलाय.

फेसबुक हे लौकिकअर्थाने फक्त एक सोशल नेटवर्किंग असलं तरी आज त्यांची आर्थिक ताकद ही थक्क करायला लावणारी आहे. एरवी पहिल्या दिवसापासून शेअरिंग हा एकच मंत्र देणाऱ्या फेसबुकने आता आर्थिक आघाडीवरही म्हणजे खुल्या बाजारात आयपीओ विक्रीला काढण्याचा निर्णय घेऊन एक शेअरिंगच केलंय. म्हणजेच शेअरिग केल्याने फक्त ज्ञानच नाही तर संपत्तीमध्येही वाढ होते. याचं हे एक चांगलं उदाहरण ठरावं…

अगदी अलीकडे जेव्हा सोपा आणि पिपा या अँटी पायरसी विरोधी कायद्यांची चर्चा अमेरिकेत सुरू झाली तेव्हा फेसबुकच्या ऑफिशियल ब्लॉगवर झुकरबर्गने टाकलेली पोस्ट माहितीय. त्याची सुरूवातच आहे… I founded Facebook on the idea that people want to share and connect with people in their lives.

फेसबुकची सुरूवात आठ वर्षांपूर्वीची म्हणजे चार फेब्रुवारी 2004 ची असली तरी फेसबुक आपल्याकडे माहिती तसं अगदी अलीकडे झालंय. फार तर चारेक वर्षांपूर्वीपासून असेल. आजपासून पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत तरी मी ऑर्कूटवर असल्याचं मला चांगलंच आठवतंय. तेव्हा फेसबुक फारसं किमान माझ्या पाहण्यात तरी आलं नव्हतं. फेसबुकने आपला ऑफिशियल ब्लॉग सुरू केला 2006 मध्ये.. फेसबुक ब्लॉगवरील पहिली पोस्ट आहे, 15 ऑगस्ट 2006 ची, आणि या ब्लॉगवरील मार्क झुकरबर्गची पहिली पोस्ट आहे, 30 ऑगस्ट 2006 ची…

आपल्या ऑफिशियल ब्लॉगवरील पहिल्या-वहिल्या पोस्टमध्ये त्याने लिहिलंय की, जर तुम्ही वर्षभरापासून फेसबुक यूजर असाल तर तुम्हाला आठवत असेल की तेव्हा फेसबुक हे फक्त फेसबुक नव्हतं तर दी फेसबुक (thefacebook.com) होतं, त्याच्याही थोडं मागे गेलात तर फक्त तुमचा प्रोफाईल फोटो फेसबुकवर लावता येईल, एवढीच सोय होती. त्याच्याही मागे गेलात, तर फेसबुकवर सध्या जगप्रसिद्ध असलेली वॉलही नव्हती, फक्त टेक्स्ट अपलोड करता येईल असा बॉक्स होता.

म्हणजेच मार्क झुकरबर्गने आपल्या पहिल्या ब्लॉगपोस्टमध्ये फेसबुकच्या अगदी सुरवातीच्या म्हणजे पहिल्या दोन वर्षातल्या आठवणींना उजाळा दिला. या आठवणी नंतर कित्येक पटीने वाढलेल्या फेसबुक यूजर्सबरोबर शेअर केल्या. या आठवणींनी त्यांने जगभरातल्या लाखो लोकांना आपल्याशी कनेक्ट करून घेतलं.

पहिल्या दोन वर्षात फेसबुकने बरेच बदल केले, त्यानंतर फेसबुक आपल्यापर्यंत पोहोचलं म्हणजे भारतात रूजलं तेव्हा तर त्यामध्ये अमुलाग्र बदल झाले. आता तर टाईमलाईनच्या माध्यमातून आपलं आयुष्यच सार्वजनिक करणारं जगभरातल्या फेसबुक यूजर्सबरोबर शेअर करणारं अप्लिकेशन सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिलंय. आजचं टाईमलाईनने सज्ज असलेलं फेसबुकच्या तुलनेत आठ वर्षांपूर्वी लाँच झालेलं फेसबुक म्हणजे आदिम काळातलंच फेसबुक असं आज आपल्यापैकी अनेकांना वाटेल. तरीही काळासोबत वेगवेगळे बदल फेसबुकने केले, हे बदलच त्यांच्या आजच्या यशाचं म्हणजे एक 100 अब्ज डॉलर्सची महाकाय कंपनी होण्याचं गमक असावं. फेसबुकने बदल अनेक केले तरी त्यांचा महत्वाचा गाभा मात्र शेअर आणि कनेक्ट हाच राहिला. हे तर आजही आपल्याला पटेल.

दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे तसं अगदी अलीकडे (तारीखच सांगायची तर पाच फेब्रुवारी 2010) मार्क झुकरबर्गने फेसबुकचा सहावा वाढदिवस साजरा करताना, लिहिलेल्या पोस्टमध्ये फेसबुकचे 400 दशलक्ष यूजर असल्याचा दावा केला होता. त्याच्या वर्षभरापूर्वी म्हणजे 2009 मध्ये हा आकडा जेमतेम निम्म्यांपर्यंत म्हणजे 200 दशलक्ष असावा असंही त्यांने सांगितलंय. आपल्या या ब्लॉग पोस्टमध्येही झुकरबर्गने फेसबुकने जग जास्तीत जास्त ओपन आणि कनेक्टेड झाल्याचा दावा केला. खरं या दाव्यात काहीच अविर्भाव नव्हता. नम्रपणे वस्तुस्थितीची आकडेवारी सांगताना यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने कदाचितच सांगता येईल.

आज म्हणजे 2012 मध्ये फेसबुकचे जगभरात 800 दशलक्षपेक्षाही जास्त यूजर्स आहेत. आपण भारतात असलो म्हणून काय झालं, अमेरिकेखालोखाल फेसबुकचा वापर करणारांमध्ये आपलाच नंबर पहिला आहे. म्हणजे अमेरिकेत फेसबुकचे 152.5 दशलक्ष यूजर्स आहेत. त्यानंतर दुसरा नंबर आपलाच म्हणजे भारतीय फेसबुकर्सचा आहे. हा आकडा तसा अमेरिकी फेसबुकर्सच्या जवळपासही पोहोचणारा नसला तरी जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे. हा आकडा आहे, 43.5 दशलक्ष फेसबुकर्सचा. आपल्यानंतर क्रमांक लागतो तो इंडोनेशियाचा म्हणजे 43.1 दशलक्ष यूजर्सचा. त्यानंतरची आकडेवारी अशी : ब्राझील 37.9 आणि मेक्सिको 32 दशलक्ष…

फेसबुक म्हणजे फक्त एक जागतिक संपर्क क्रांती… जगातल्या सर्वांना कनेक्ट करणारी, एकमेकांची सुख-दुःख शेअर करणारी सोशल नेटवर्किंग असं गुडीगुडीच फक्त नाहीय. फक्त फेसबुकचा आयपीओ येत असताना म्हणजे कंपनीचं बाजारमूल्य फक्त एका संकल्पनेपासून ते एका अवाढव्य मल्टीबिलीयन कंपनीमध्ये होत असताना जे महत्वाचं वाटलं ते सर्व मनापासून शेअर करण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न… बाकी फेसबुकचे ग्रे एरिया लिहायचे किंवा त्याचा किती जणांनी कशा पद्धतीने आपला अजेंडा राबवण्यासाठी प्रयत्न केलाय, हे एका स्वतंत्र संशोधनाचा विषय होईल. आता इंटरनेट आहे आणि सोशल नेटवर्किंग आहे म्हटल्यावर व्हायरस तर असणारच की…

ही भूमिका आपण आपल्या नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात शाळेतच शिकलेलो असतो. म्हणजे भारतात प्रत्येकाला घटनेनं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, पण आपल्याला अभिव्यक्तीचा अधिकार आहे, याचा अर्थ असा नसतो की आपण दुसऱ्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणावी किंवा आपल्या स्वातंत्र्याने एखाद्याच्या भावना दुखावतील किंवा भडकतील… हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या जबाबदारीतच अपेक्षित आहे. हीच भूमिका आपण शाळांमधून शिकलेलो असतो. आता ट्वीटरने पुन्हा एकदा याचीच आठवण करून दिलीय.

(कृषिवल, मंगळवार, दिनांक 31 जानेवारी 2012)

ट्वीटरने आपली ही भूमिका समजून सांगण्यासाठी किंवा कंट्री स्पेसिफिक सेन्सॉरशिपचा निर्णय जाहीर करण्यासाठी लिहिलेल्या ऑफिशियल ब्लॉगचं शीर्षक आहे, Tweets still must flow तसं पाहिलं तर ट्वीटरचा हा ताजा ब्लॉग हा वर्षभरापूर्वीच्या ट्वीटच्या ब्लॉगचा सिक्वेल आहे. बरोबर गेल्यावर्षी ट्वीटरने म्हणजे 28 जानेवारीला ट्वीटरने The Tweets Must Flow हा ब्लॉग लिहिला होता. त्यामध्ये त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.

पण यावरून सेन्सॉरशिप, निर्बंध, मुस्कटदाबी, प्रतिबंध याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालीय. ट्वीटरही जागतिक पातळीवर मोठं प्रतिनिधीत्व असलेली सोशल नेटवर्किंग साईट आहे. ट्वीटरने देशनिहाय म्हणजे कंट्री स्पेसिफिक सेन्सॉरशिप लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. म्हणजे एखाद्या भारतीय नेटीझनने आपल्या ट्वीट अकाऊंटमधून एखादा मुद्दा ट्वीट केला आणि तो कपिल सिब्बल किंवा त्यांच्यासारख्या अजून कुणाला आवडला नाही आणि त्यांनी आक्षेप किंवा हरकत नोंदवली तर संबंधित आक्षेपार्ह ट्वीट भारतात कोणालाच दिसणार नाही. भारताबाहेर मात्र सर्वांना ट्वीट उपलब्ध असेल. तसंच पाकिस्तान किंवा इतर कोणत्याही देशाच्या बाबतीत होईल.

ट्वीटरच्या अनेक यूजर्सना ट्वीटरने घेतलेला हा निर्णय मान्य नाही. त्यासाठीच त्यांनी एक संबंध ट्वीटर न वापरण्याचा इशारा दिलाय. म्हणजेच ट्वीटरवर एक दिवसासाठी बहिष्कार टाकण्याचा हा निर्णय आहे. एक दिवसाच्या बहिष्काराने काय साध्य होऊ शकतं, हे संबंध जगभराने काही दिवसांपूर्वीच सोपा आणि पिपाच्या बाबतीत पाहिलं आहे. विकीपीडियाने केलेल्या बंदमुळे अमेरिकी काँग्रेसला इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अँटी पायरसी कायद्याच्या गोंडस नावाखाली निर्बंध आणण्याचा विचार त्तात्पुरता का होईना रद्द करावा लागला. आता हीच ताकद ट्वीटरचे यूजर्स ट्वीटरच्या बाबतीत वापरून पाहणार आहेत. पण त्यामध्ये कितपत यश मिळेल याविषयी साशंकता आहे. कारण आपल्याकडेही रिक्षावाल्यांचा संप यशस्वी होतो पण रिक्षावाल्यांच्या मुजोरीविरोधात प्रवाश्यांचा बंद सहसा यशस्वी होत नाही. कारण प्रत्येकाची गरज वेगवेगळी असते. इथेही ट्वीटरच्या बाबतीत असं होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ट्वीटर सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असलं तरी त्यांना आपला विस्तार आणखी वाढवायचा आहे. त्यांच्यापुढे चीनसारखं मोठं मार्केट आहे. त्यांना तिथेही आपले हातपाय पसरायचे आहेत. चीनमधील सध्याच्या कम्युनिस्ट व्यवस्थेत गूगल, फेसबुक यांना स्थान नाही. म्हणजे तिथे फेसबुक किंवा गूगल… जगभरात जसं मोकळेपणे वापरता येत,  तसं चीनमध्ये होत नाही. म्हणजे त्यांना जे काही मत मांडायचं आहे, ते त्यांच्या देशाच्या कायदेशीर चौकटीतच मांडावं लागतं, नाही तर तो देशद्रोह ठरतो. शिवाय चीनी जनतेनं इंटरनेटवर व्यक्त केलेलं मत देशाची पोलादी भिंत ओलांडून बाहेर येतच नाही. जागतिक दबाब कितीही असला तरी चीन कुणालाही जुमानत नाही. त्यामुळेच आता अनेक पाश्चिमात्य देशांना चीनची बाजारपेठ हवीय, त्यासाठी ते चीनच्या अटीही मान्य करायला तयार आहेत. मग त्यांनी एकदा का चीनच्या अटी मान्य केल्या तर जगभरातल्या अन्य देशांनाही तोच नियम लागू करायला हवा. याचीच सुरूवात ट्वीट मस्ट फ्लो असं सांगत ट्वीटरने केलीय. आता त्यांचाच कित्ता अन्य सोशल नेटवर्किंग साईट्स करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ट्वीटरच्या या अचानक बदललेल्या भूमिकेला आणखी एक पैलू आहे, तो म्हणजे गेल्या महिन्यात भारतात तब्बल 21 सोशल नेटवर्किंग साईट्सविरूद्ध सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने सोशल नेटवर्किंगवाल्यांना आक्षेपार्ह कॉन्टेन्ट हटवण्याची सूचना केली होती. त्याला अर्थातच या कंपन्यांनी जुमानलं नाही. उलट त्याविरूद्ध एक प्रचंड लोकप्रक्षोभ पाहायला मिळाला. मग न्यायालयीन कारवाई सुरू झाली. न्यायालयाने सोशल नेटवर्किंग साईटसना आपल्या साईट्सवर असलेला आक्षेपार्ह आशय हटवण्यासाठी सहा फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिलीय. त्यापूर्वीच ट्वीटरने आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. त्यामुळे कदाचित न्यायालयीन लढाईत त्यांची बाजू थोडीशी सशक्त होईलही… पण मूळ मुद्दा पहिल्याप्रमाणेच अनुत्तरीतच राहणार आहे. कारण गूगल सारख्या इंटरनेट कंपन्यांनी तर तेव्हाच आपल्या साईट्सवर असलेला आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासाठी असमर्थता दर्शवली होती. त्यावेळी ट्वीटरने आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी गूगलच्या दाव्याने संतापलेल्या न्यायाधिशांनी चीनप्रमाणे भारतातही सोशल नेटवर्किंगवर निर्बंध लागू करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावेळी याची खूप चर्चा झाली. आता ट्वीटरने आपली बदललेली भूमिका जाहीर केली तरी त्यामागील कारणे ही प्रामुख्याने आर्थिक म्हणजे व्यावसायिक वृद्धीसाठीची आहेत. म्हणजेच जिथे व्यवसायवृद्धी हा मुद्दा येतो, किंवा आर्थिक हितसंबंध येतात, तिथे या इंटरनेट कंपन्या आपले हेतू उद्देश किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा उदात्त हेतू सोईस्करपणे गुंडाळून ठेवतात.

जगभरातले ट्वीपल याचाच निषेध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना किती यश येईल ते माहिती नाही. पण यामुळे कदाचित एक इशारा तर नक्कीच जाईल. कारण ट्वीटर असो की फेसबुक असो, त्यांचं मूळ सूत्र हे यूजर जनरेटेड कॉन्टेन्ट हेच आहे. या साईट्स स्वतः कसल्याच कॉन्टेटची निर्मिती करत नाहीत, तर फक्त यूजर्सनी निर्माण केलेला कॉन्टेन्ट शेअर करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात. अभिव्यक्त होण्यासाठी एक माध्यम उपलब्ध करून देतात. मात्र असं व्यासपीठच जेव्हा एखाद्या महासत्तेपुढे किंवा दबाबापुढे झुकतं किंवा मान तुकवतं, लोकांचा विश्वास तुटू लागतो आणि मग लोकांनाही गळती लागते. ट्वीटरच्या बाबतीतही असंच काहीतरी घडू शकेल का?  काही झालं तरी लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणलेली पचत नाही. म्हणूनच कुणी काही म्हणायच्या आत, सोपा-पिपाने हात पोळलेल्या अमेरिकेनं अटकपूर्व जामीन घेत, ट्वीटरला सेन्सॉरशिपसंदर्भात काहीच डिक्टेट केलेलं नसल्याचा खुलासा केलाय. उलट ट्वीटर आपल्या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करतं आणि त्याला ट्वीपल कसा प्रतिसाद देतात, हेही आपण पाहणार असल्याचं अमेरिकी प्रशासनाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केलंय. पण कुणाही देशाने काहीही भूमिका घेतली तरी ट्वीपल्स काय कंट्री स्पेसिफिक सेन्सॉरशिपला कसं रिअक्ट करतात, हेच पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

जाता जाता :

याच आठवड्यात पंतप्रधान कार्यालय ट्वीटरवर आलं, आणि त्यानंतर ट्वीटरने देशनिहाय सेन्सॉरशिप लागू करायचा निर्णय घेतलाय, हा खरं तर एक योगायोग…

बच्चों के छोटे हाथों को चांद-सितारे छूने दो,
चार किताबें पढ कर वो भी हम जैसे बन जाएंगे..।

बहुतेक निदा फाजली यांची ही गजल असावी… अजून शोध घेतलेला नाहीय. मला नेहमीच असं वाटत आलंय की म्हणजे मी या विचारांचा आहे असं म्हणा.. काहीही चालेल… जगात किंवा आपल्या मानवी आयुष्यात सर्वात अनैसर्गिक बाब कोणती तर ती आहे संस्कार… होय, संस्कार, मला सर्वाधिक अनैसर्गिक बाब वाटते.

दिल्ली हायकोर्टाने आजच एक निकाल दिलाय. प्री-स्कूल म्हणजे केजी वगैरेसारख्या नर्सरीमध्ये मुलांना दाखल करण्यासाठी कोणतं वय योग्य यासंदर्भातील हा निर्णय आहे. अर्थात हा निर्णय राजधानी दिल्लीतल्या खाजगी विनाअनुदानित नर्सरीपुरताच मर्यादित आहे. दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयात नवीन असं काहीच नाही, म्हणजे सध्या जो निकष सुरू आहे, तोच पुढे कायम ठेवायचा निर्णय न्यायालयाने घेतलाय. म्हणजे वयाची तीन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर पालकांना आपल्या पाल्यांना नर्सरीत दाखल करता येणार आहे.

मुळात कोर्टापुढे याचिका होती, ती नर्सरी प्रवेशाचं वय हे तीन ऐवजी चार असं करावं, यासाठी… त्यासाठी अशोक गांगुली समितीच्या अहवालाचा दाखल देण्यात आला होता. त्यांनी नर्सरी प्रवेशासाठी वयाची चार वर्षे पूर्ण केलेली असावीत, अशी शिफारस केली होती. मात्र कोर्टाने या शिफारसीला नामंजूर करतानाच सध्याच्या नियमांनाच पुढे सुरू ठेवण्याचा आदेश दिलाय. यासंदर्भात न्यायालयाने एक महत्वाची टीपणी केलीय. नर्सरी ही शिक्षणाचा अतिपूर्व प्राथमिक टप्पा आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष शाळएत जाण्यापूर्वीचा… तिथे औपचारिक शिक्षण अपेक्षितच नाही. म्हणजे शिक्षणाचा फक्त एन्ट्री पॉईन्ट म्हणून नर्सरीकडे पाहावं, असं आवाहनही न्यायालयाने केलंय. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नर्सरीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मुलांना पूर्वप्राथमिक टप्प्यावर प्रवेश घेण्यासाठी पुन्हा नव्याने प्रवेश प्रक्रिया पार पाडावी लागू नये, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलंय. म्हणजेच नर्सरी हे औपचारिक शिक्षण नाहीच असा स्पष्ट निर्वाळा या आदेशाने दिलाय.

पण प्रत्यक्षात या आदेशाचं किती पालन होईल, सांगता येणार नाही. कारण शिक्षण, मग ते अतिपूर्व प्राथमिक असो की उच्च शिक्षण असो, तो आधी सेवा, मग व्यवसाय आणि मग धंदा बनायला वेळ लागत नाही. फक्त घोकंपट्टी, घोकंपट्टी आणि घोकंपट्टी… बाकी काही नाही. मध्ये मध्ये कधी तरी संस्कार नावाच्या भंपक बाबींची फोडणी… शिक्षण अगदी नर्सरीपासून ते थेट विद्यापीठीय स्तरापर्यंत हा एक शुद्ध आर्थिक व्यवहार आहे. मग ते सरकारच्या पातळीवर असो की मंत्रालयातल्या बाबूंच्या पातळीवर असो की संस्थाचालकांच्या किंवा मग पालकांच्या… मुळात नर्सरीला प्रवेश देण्याचं वय तीन वर्षे असावं की चार यामागेही मोठं अर्थकारण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण एक वर्ष आधी प्रवेश दिला तर आर्थिक उलाढालीत प्रचंड मोठी वाढ होते. शिक्षणाच्या नावावर हे अर्थकारण करणाऱ्यांना शिक्षण हा मूलभूत मानावाधिकार किंवा मोफत प्राथमिक शिक्षण, असल्या बाबी म्हणजे फक्त सरकारी योजनांमुळे होणारी करमणूक वाटते.

शिक्षण हा सुद्धा संस्काराचा एक भाग असल्यामुळे संस्काराविषयी जे माझं मत आहे, तेच शिक्षणाविषयी आहे… सर्वात अनैसर्गिक प्रकार… कारण शिक्षणाच्या नावावर चाललेल्या दुकानदाऱ्यांमध्ये, मग ती डीएड कॉलेज असो द्या की पूर्व प्राथमिक टप्प्यावरची नर्सऱ्या… फक्त पैसा हे एकमेव सत्य आहे.. कारण राज्यात दरवर्षी हजारोंच्या संख्येनं डीएडची पदविका घेऊन बाहेर पडणाऱ्या भावी शिक्षकांना डीएडला प्रवेश घेण्यापासून नोकरीत कायम होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अर्थव्यवहाराची माहिती घेऊन पाहा. आज कुठल्याही अनुदानित शाळेत कायम नोकरी पदरात पाडून घ्यायची असेल तर किमान आठ ते अठरा लाखांपर्यंत रूपये मोजावे लागतात. त्यानंतर शिक्षणसेवक, माफ करा परिविक्षाधीन सहाय्यक शिक्षकपदाची तीन वर्षे पूर्ण करावी लागतात. मग तुम्हाला जो काही पूर्ण पगार मिळतो.

खलील जिब्रानची पालक आणि पाल्यांसंबंधीची एक अतिशय सुंदर कविता आहे, त्याचा मराठी अनुवाद खूप वर्षांपूर्वी वाचनात आला होता. नाशिकच्या अभिव्यक्तीच्या एका प्रकाशनात पाहायला मिळाला होता… तो असा आहे… (आता हा अनुवाद मी http://www.misalpav.com/ वरून घेतला आहे )

तुमची लेकरं ही “तुमची” नसतात.
जीवनाच्या अतितीव्र आकांक्षेची मुलं आणि मुली असतात ती
ती तुमच्याद्वारे जन्मतात तुमच्यापासून नाही,
आणि ती तुमच्याजवळ असली तरी तुम्ही मालक नसता त्यांचे.

कदाचित तुम्ही त्यांना तुमचं प्रेम देऊ शकाल पण तुमचे विचार नाही देऊ शकत,
कारण त्यांच्याजवळ त्यांचे स्वत:चे विचार आहेत.
त्यांच्या शरीरांना तुम्ही घरकुल देऊही शकाल कदाचित पण त्यांच्या आत्म्यांना कदापी नाही,
कारण त्यांच्या अत्म्यांचा वास उद्याच्या गर्भात आहे.
त्यांच्या “उद्या”ला तुम्ही भेट देऊ शकतच नाही, अगदी स्वप्नातही नाही!
तुम्ही त्यांच्यासारखं व्हायचा प्रयत्न करु शकाल कदाचित
पण त्यांना तुमच्यासारखं बनवण्याचा विचारही करु नका.
आयुष्य कधीही भूतकाळात जात नाही आणि थांबूनही रहात नाही बदलाच्या प्रतीक्षेत.

तुम्ही एका धनुष्यासारखे असता ज्यावर स्वार झालेली तुमची मुलं
जणू एखाद्या जिवंत बाणासारखी भविष्याचा वेध घेणार असतात.
“तो” जगन्नियंता धनुर्धारी अनादि अनंत काळाच्या पटावर वेध घेतो एका दूरच्या लक्ष्याचा
आणि सर्वशक्तीने “तो” आकर्ण ताणतो प्रत्यंचा, तुम्ही, त्याचं धनुष्य, वाकेपर्यंत
कारण त्याचे ते बाण अतिजलद गतीने जावेत अतिशय दूरवर म्हणून.
तेव्हा आपलं ते धनुर्धार्‍याच्या हातातलं वाकणं आनंदाने स्वीकारा,
कारण “त्यालाही” जसे हे दूरवर जाणारे बाण आपलेसे वाटतात,
तशीच प्यारी असतात त्याला स्थिर असलेली धनुष्यही!

हे दोन शब्द आता ऑनलाईन किंवा वेब कम्युनिटीसाठी आता अनाकलनीय राहिलेले नाहीत. विकीपीडियाने गेल्या बुधवारी म्हणजे 18 तारखेला केलेल्या अभिनव बंदमुळे सोपा आणि पिपाविरोधी जनमत तयार होण्यास मोठी मदत झाली. आणि काँग्रेसला प्रस्तावित कायद्याचा हट्ट सोडून द्यावा लागला. हे केवळ शक्य झालं ते एक दिवसाच्या ब्लॅक आऊट आंदोलनामुळे…

सोपा म्हणजे SOPA आणि पिपा म्हणजे PIPA. त्याचा विस्तारीत रूप म्हणजे STOP ONLINE PIRACY ACT आणि PROTECT IP म्हणजेच INTELLECTUAL PROPERTY. हे दोन्ही कायदे आनलाईन पायरसी रोखण्यासंदर्भात अमेरिकी संसद म्हणजे काँग्रेसने प्रस्तावित केलेले कायदे आहेत.

आता एक महत्वाचा मुद्दा… हे सर्व हे काही होतंय ते अमेरिकेत, मग आपण त्या निषेधात सहभागी व्हायचं? किंवा आपला म्हणजे एक सर्वसामान्य वेब यूजर किंवा इनमिन इंटरनेटवर एखादा ईमेल आयडी किंवा फक्त फेसबुकवर अकांऊट एवढाच काय तो आपला वेबशी संबंध… बऱ्याचदा आपण ईमेल किंवा फेसबुक चेक करण्यासाठी कधीतरी इंटरनेट कॅफेमध्ये जातो, मग आपल्याला इथे भारतात बसून काय फरक पडणार आहे, कितीही कायदे आले तरी…

(कृषिवल, मंगळवार, दिनांक 24 जानेवारी 2012)

सध्या वेब विश्वात हीच एक चर्चा आहे. किमान आपल्याकडे तरी.. पण विकीपीडियाने 18 अठरा तारखेला एक आगळावेगळा बंद करून अजून तरी फक्त अमेरिकेपुरताच मर्यादित असलेल्या एका प्रश्नाचा वैश्विक रूप दिलं. कारण त्यादिवशी जगभरात कुणालाही विकीपीडियावरून माहिती अक्सेस करता आली नाही. नाही म्हणायला गूगल, वर्डप्रेस शिवाय त्यांच्यासारख्या किमान डझनभर साईट्सनेही या आंदोलनात भाग घेतला होता. पण गूगल किंवा वर्डप्रेस यांचा आंदोलनातला सहभाग हा तसा बऱ्यापैकी प्रतिकात्मक होता. म्हणजे गूगलने आपल्या अमेरिकन आवृत्तीमध्ये होमपेजवर गूगल या अक्षरांवर काळी पट्टी चिटकवली. म्हणजे गूगलचं मुख्य काम म्हणजे सर्च इंजिन सुरू होतं. पण गूगल हे नावच कुणाला दिसत नव्हतं. वर्डप्रेसनेही आपापल्या ब्लॉगचं नाव प्रस्तावित कायद्यांना निषेध म्हणून झाकण्याची सोय यूजर्सना दिली. पण सर्वात कडकडीत बंद होता तो विकीपीडियाचा. कारण त्यांनी आपली साईट पूर्णपणे बंद केली होती. अर्थातच त्यांचाही निषेध तसा मर्यादितच होता. कारण जगभरातल्या तब्बल 283 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे, सोपा आणि पिपाचा निषेध फक्त इंग्रजी भाषेतील विकीपीडियाने केला. मात्र तो इतका प्रभावी ठरला की त्यामुळे अनेकांना हवी ती माहिती आयत्यावेळी मिळाली नाही, आणि खरोखरच बंद यशस्वी झाला. विकीपीडिया हा तब्बल 38 लाख नोंदींचा महाज्ञानकोश आहे. हा आकडा फक्त इंग्रजी भाषेतल्या नोंदींचा.

पण या मर्यादित आणि तरीही जगभरात उल्लेखनीय ठरलेल्या विकीबंदने काय साध्य झालं? तर अमेरिकी काँग्रेसला सोपा आणि पिपा सध्या आहे त्या स्वरूपात सादर करण्याचा आणि संख्याबळाच्या जोरावर मंजूर करवून घेण्याचा नाद सोडून द्यालवा लागलाय. विकीपीडियाच्या अभिनव आंदोलनाने तब्बल एक कोटी तीस लाख इंटरनेट यूजर्सनी काँग्रेसला विधेयक आहे त्या रूपात संमत न करण्याची विनंती केली. एवढंच नाही तर या दोन कायद्यांचा सर्वात मोठा समर्थक असलेल्या The Entertainment Software Association (ESA) या संघटनेलाही आपल्या समर्थनाचा फेरविचार करावा लागला. मोशन पिक्चर असोशिएशनचे क्रीस डॉट हेही सोपा आणि पिपा विरोधी मोहीमेला मिळाळेल्या समर्थनाने चकीत झाले. सुरवातीला या आंदोलनाचे समर्थक, ज्यामध्ये न्यूज कॉर्पोरेशनच्या रूपर्ट मरडॉक यांचाही समावेश होता… त्यांनी या कायद्यांच्या समर्थनार्थ अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यावरही टीका केली. पण आता सर्व काही शांत झालंय, किमान अँटी पायरसी कायद्याचं सुधारीत प्रारूप येईस्तोवर तरी…

सोपा आणि पिपाला विरोध करताना विकीपीडियाने घेतलेली ही खरोखरच वैश्विक आहे, ही भूमिका नीट समजून घेतली की आपणही म्हणजे इथे भारतात बसून किंवा फक्त ईमेल किंवा फेसबुक प्रोफाईलपुरताच इंटरनेटशी संबंध असला तरी सोपा आणि पिपा या अमेरिकी कायद्यांचा निषेध का करायचा ते उमगतं.

विकीपीडियाचे संस्थापक जिमी वेल्स यांची भूमिका अशी :  सोपा आणि पिपा या दोन अँटीपायरसी विरोधी कायद्यांमुळे मुक्त आणि सहज इंटरनेटवर अनेक निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे. मुळात पायरसीला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र पायरसीला आळा घालण्याच्या नावाखाली जे कायदे प्रस्तावित केले जात आहेत. ते भीक नको पण कुत्रं आवर,  या प्रकारचे आहेत. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे अमेरिका हा एक जागतिक महासत्ता असल्यामुळे त्याचं अनुकरण जगातले इतर देशही लगेचच करतील. अशी एक सुप्त भितीही जिमी वेल्स यांना वाटते, म्हणून इंटरनेट जगतातील एक आगळा वेगळा बंद करून त्यांनी सोपा आणि पिपाविरोधातील आंदोलनाला एक नवा आयाम दिला. विकीपीडियाचा बंद हा या अर्थाने विश्वव्यापी ठरला. सोपा आणि पिपाला विरोध करणारांना या बंदने एक अभूतपूर्व उत्साह आणि चैतन्य दिलं.

जगभरात सोपा आणि पिपाची चर्चा असताना आपल्याकडेही न्यायालये आणि सरकार सोशल नेटवर्किंगवर निर्बंध घालण्याची भाषा करत होतं. कुणीतरी एखादा वेबचा गैरवापर करतो, म्हणून काही संपूर्ण तंत्रज्ञान गैरलागू होत नाही. तरीही आपल्याकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला एक नवं परिमाण मिळवून देणाऱ्या ऑनलाईन माध्यमांवर निर्बंध घालण्याची तयारी काही महिन्यांपूर्वीच माहिती तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी करून पाहिली. त्यांना त्यामध्ये सपशेल अपयश आल्यानंतर मग न्यायालयाने ही मोहीम आपल्याकडे घेतलीय. दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस कोर्टात यासंदर्भातील एक प्रकरण प्रलंबित आहे. पुढील महिन्याच्या तेरा तारखेला त्यावर सुनावणीही होणार आहे. एकूणच काय अमेरिका असो की भारत लोकांना, सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या कुवतीप्रमाणे, ऐपतीप्रमाणे अभिव्यक्त होऊच देत नाहीत, कारण लोकांनी अभिव्यक्त व्हायचं ठरवलं तर सर्वांच्याच दुकानदाऱ्या बंद होतील. फेसबुकने हीच संधी सर्वांना उपलब्ध करून दिलीय. अर्थात त्यामध्ये काही त्रुटी असतील, मात्र या चुकांमधून सुधारणा होतील, यावर विश्वासच नसलेल्या सरकारने पायरसीच्या नावाखाली किंवा आक्षेपार्ह आशयाच्या नावाखाली त्याची गळचेपी सुरू केली तर कशी स्वीकारार्ह होणार… पाणी मुरतंय ते इथंच…

म्हणजेच राजसत्ता किंवा महासत्ता कोणतीही असो, कुणालाच आपल्या जनतेला मोकळेपणे बोलू देणं, अभिव्यक्त होऊ देणं म्हणजे राजकीय हितसंबंधाला एक मोठा धोका असल्यासारखं वाटतं. म्हणूनच मग वेगवेगळे कायदे पुढए येतात, कधी थेट कधी तर कधी आडवळणाने…

आजवर विकीपीडियाने इंटरनेट कम्युनिटीला भरभरून ज्ञान, माहिती दिलीय. अगदी विनामूल्य.. कारण ही माहिती लोकांची आहे, आणि लोकांसाठी लोकांनी ती वापरायला हवी.. हा साधासोपा हिशेब. मात्र या मोकळ्या-ढाकळ्या हिशेबाने अनेकांच्या दुकानदाऱ्या बंद होण्याची वेळ आली. तेव्हाच अशा इंटरनेट विरोधी कायद्याचा घाट घेतला गेला. पण इंटरनेटनेच दिलेल्या एका अफाट ताकदीने हा घाट परतवूनसुद्धा लावण्यात यश आलं. तसे बंद आपल्याला नवे नाहीत. भारताला बंद आणि मोर्चाचा देश म्हटलं तर कुणाला फार आश्चर्य वाटणार नाही. पण इंटरनेटवरही म्हणजे व्हर्चुअल जगातल्या बंदचा एक दृश्य परिणाम पाहायचा असेल, तर विकीपीडियाने छेडलेल्या सोपा-पिपा विरोधी आंदोलनाकडे पाहायला हवं. तंत्रज्ञानाधिष्टीत लोकशाही म्हणजे काय, हे पुन्हा एकदा नव्याने शिकवलंय, या एका यशस्वी आंदोलनाने… फक्त अमेरिकीकनांनाच नाही तर या विश्वातल्या प्रत्येकालाच…

पुण्यात माथेफिरू एसटी बस ड्रायव्हरचा धुमाकूळ

अशा अनेक बातम्यांची दिवसभर ब्रेकिंग न्यूज सुरू आहे. सकाळी टीव्ही सुरू केल्यावर एवढंच समजलं की कुणीतरी स्वारगेट डेपोतून एसटी बस पळवली आणि पुण्यातील रस्त्यावर सुसाट पळवत नेली. रस्त्यात जो कुणी येईल, त्याला ठोकरत माथेफिरू बसचालक पुढे गेला. बऱ्याचदा तो नो एन्ट्रीतून जात होता. अनेक रिक्षा, टूव्हीलर, छोट्या-मोठ्या कार याचा त्याने चक्काचूर केला. अनेकांना आपल्या बसखाली चिरडलं.

हा सगळा अवघ्या पाऊण ते तासाभरातला थरार… सगळ्या पुण्याला सुन्न करून टाकणारा… काय होतंय हे कळायच्या आत, सर्व काही होत्याचं नव्हतं झालेलं…

मग एकेक बाबी स्पष्ट होऊ लागल्या. सर्वात आधी बस ड्रायव्हरचं नाव जाहीर झालं. तो रात्रीच गाणगापूरहून बस घेऊन आलेला. रात्रभर त्याने विश्रांती घेतली. आणि सकाळी उठून हा उच्छाद मांडला. माथेफिरूलाही लाजवेल असा प्रकार… डोकं सुन्न करणारा प्रकार

नंतर अजून काही बाबी स्पष्ट होत गेल्या. पोलिसांनी तो दारूच्या अंमलाखाली नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतर तो मनोरूग्ण असल्याचंही कुणीतरी सांगितलं. तोपर्यंत त्याच्या गावाचा शोध लागला. त्याच्या गावच्या सरपंचांनी तसंच त्याच्या थोरल्या भावांनीही तो मनोरूग्ण असल्याचं सांगितलं. सोलापूरमध्ये त्याच्यावर कधीकाळी उपचार केलेल्या डॉ. दिलीप बरूटेंनीही तो मानसिक रूग्ण असल्याचं सांगितलं. त्याचवेळी एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र संतोष माने मनोरूग्ण असल्याची शक्यता फेटाळून लावली. तो कालपर्यंत व्यवस्थित काम करत असल्याचा त्यांचा दावा होता.

या एका घटनेनं पुण्यात उपमुख्यमंत्र्यांसह मुख्य गृहसचिव आणि एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना मुंबईहून पुण्यात येण्यास भाग पाडलं.

संतोष मानेनं जे काही केलं, त्याचं समर्थन तर कुणीच करायला धजावणार नाही. त्याच्या माथेफिरूपणामुळे नऊ जणांचा जीव गेलाय, कित्येकजण जायबंदी झालेत, तर अनेक जखमी जे काही काळानंतर हॉस्पिटलमधून घरी येतील, त्यांना बसलेला मानसिक धक्काही मोठा असणार आहे. म्हणूनच त्याच्यावर 302 चा म्हणजेच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचं पुण्याच्या पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी सांगितलंय.

तरीही संतोष मानेनं एका आवेगात किंवा मनोवस्था नीट नसताना हे कृत्य केलं असेल तर ते का केलं, याचाही यथावकाश होणाऱ्या चौकशीत उलगडा होईल कदाचित.

पण या घटनेनं काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केलेत, कदाचित सध्याच्या व्यवस्थेत त्याची उत्तरे कधीच मिळणार नाहीत.

एसटी ही सार्वजनिक सेवा आहे. सरकारने लोकहितासाठी चालवलेला एक व्यावसायिक उपक्रम आहे. या उपक्रमातल्या नोकरभरतीवर तसंच दररोजच्या कार्यपद्धतीवर या घटनेनं अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत. नेहमीप्रमाणेच या प्रश्नांच्या मुळाशी न जाता आयत्याच हाती सापडलेल्या आणि भरभक्कम पुरावा असलेल्या संतोष मानेवर कायदेशीर कारवाई होईल. प्रकरण पुन्हा थंड्या बस्त्यात.

यापूर्वीही शासकीय सेवेतल्या अनेक नोकरांनी आत्महत्या किंवा असे माथेफिरी प्रकार केल्याची उदाहरणे आपल्याकडे कमी नाहीत. रजा देत नाही किंवा मानसिक त्रास देतात म्हणून आपल्याच वरीष्ठांवर गोळीबार करणाऱ्या जवानाचं मुंबईतीलच उदाहरण काही वर्षांपूर्वीच असलं तरी जुनं झालेलं नाही. किंवा एसटीच्या गाड्या पळवणं किती सोपं असतं, हेही काही लपून लाहिलेलं नाही.

एसटीच्या वाहक-चालकांसाठी असलेल्या नियमांची किती काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते, हे सर्वसामान्य प्रवाश्यांना माहिती नसेल कदाचित. पण सहज म्हणून चालक वाहकांच्या डेपोमधील विश्रामकक्षात डोकावलं तर अंदाज येईल. रात्रीच्या वेळी गाडी उशीरा आल्यावर किंवा शेवटची बस हुकली म्हणून किंवा लॉज परवडत नाही म्हणून कितीतरी प्रवासी बसस्थानकावरच पेपर टाकून झोपतात. मध्यरात्री बारा ते पहाटे साडेचार-पाच पर्यंतच अशा प्रवाश्यांना बसस्थानकांवर झोप घेता येते. त्यापेक्षाही दयनीय अवस्थेत सबंध बसचा डोलारा, त्यातील प्रवाश्यांच्या जीवितासह सांभाळणाऱ्या ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला विश्रांती(?) घ्यावी लागते. तुम्ही मुंबई सेंट्रल डेपोला जा की अजून कोणत्याही डेपोत, वाहत-चालकांच्या विश्रामगृहाची अवस्था यापेक्षा वेगळी नसेल.

वाहक-चालकांच्या सेवेच्या तासांबद्धल तर बोलायलाच नको. आरटीओचे काय नियम आहेत, मला आता नेमकेपणाने आठवत नाहीत, मात्र किमान 180 किलोमीटरचं अंतर कापल्यानंतर ड्रायव्हर्सनी विश्रांती घ्यायला हवी, असं कुठेतरी वाचल्याचं आठवतंय. पण रातराणीचे कित्येक ड्रायव्हर्स रात्र-रात्र गाडी ओढतात. त्यानंतर आपल्या मुक्कामाच्या ठिकाणीच त्यांना विश्रांती घेण्याची संधी मिळते. अधिकृत बसस्थानक किंवा काही अनधिकृत बसथांब्यांवर चहापानासाठी थांबणं याला मी तरी विश्रांती म्हणणार नाही.

अनेकदा किरकोळ कारणांवरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होते. एसटीचं प्रशासन शिस्तीच्या नावाखाली अशा कारवायाचं समर्थनही करतं. पण त्यासाठी त्यांना सोसावा लागणारा मनस्ताप तर अनाकलनीयच. मध्यंतरी एका मुंबई सेंट्रल डेपोमध्ये भूमकडील एका ड्रायव्हरला भेटण्याचा योग आला होता. तो कुबड्यांवर मुंबई सेट्रल डेपो मॅनेजरच्या कार्यालयाच्या चकरा मारायचा. कारण पोलिसांनी त्याच्यावर केलेल्या कारवाईसाठी एसटी मॅनेजरकडून कसलंतरी पत्र हवं होतं.

काही ड्रायवर-कंडक्टरला आपल्या नियमित ड्युट्या लावून घेण्यासाठीही डेपोमध्ये ट्रॅफिकचा चार्ज संभाळणाऱ्या अधिकाऱ्याची सर्व प्रकारची मर्जी सांभाळावी लागते. यामध्ये अनेकदा लाच दिल्याशिवाय हव्या त्या ड्युट्या लागत नसल्याचं अनेक वाहक-चालक सांगतात. एवढंच नाही तर एसटीत नोकरीला लागण्यासाठीही मोठमोठ्या नेत्यांची शिफारसपत्रे आणि अर्थपूर्ण व्यवहार अनिवार्य बाब असते.

असंच एकदा सेंट्रल ऑफिसमध्ये एसटीच्या तत्कालीन कार्मिक महाव्यवस्थापकांकडे बसल्यावर त्यांनी एका विभागीय वाहतूक नियंत्रकाला सुशील कुमार शिंदे यांच्याकडून आलेल्या एका एसएमएसची माहिती दिली होती. हा एसएमएस होता, एका वाहकाची की चालकाची बदली करण्यासंदर्भातला. संबंधित एसटी कर्मचाऱ्याला एकाच जिल्ह्यात एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात बदली करून हवी होती. त्यासाठी त्याला थेट एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याला भेटावं लागतं. त्याला आपल्या वरिष्ठांकडे जाण्याऐवजी एकाद्या मंत्र्यांकडे जाणं जास्त योग्य वाटतं. यामध्येच एसटीच्या सध्याच्या कारभाराविषयी सर्वकाही आलं.

मध्यंतरी कुठल्याशा वृत्तपत्रात, बहुतेक सकाळच असावा… ड्रायव्हर कंडक्टरला मिळणाऱ्या आहार आणि निवास भत्त्याविषयीची बातमी वाचल्याचं आठवतंय. सहा सप्टेंबर 2010 ची बातमी, यवतमाळ डेटलाईनची… कदाचित तुम्ही वाचलीही असेल. ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला आहार भत्ता मिळतो फक्त पाच रूपये.

• संबंधित बातमीचा हा काही भाग जसाच्या तसा:

संपूर्ण महाराष्ट्राची आणि त्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एसटी बसच्या चालक आणि वाहकांना आजही मुक्कामी असलेल्या गावात एसटी बसच्या टपावर झोपून रात्र काढावी लागते. एवढेच नव्हे तर आजच्या परिस्थितीत जिथे पाच रुपयाला एक कप चहाही मिळत नाही, तिथे त्यांना पाच रुपये एका दिवसाचा मुक्काम खर्च देण्यात येतो. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील 50 हजार चालक, वाहक या भत्त्यामध्ये वाढ होण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून वाट पाहत आहेत; परंतु महामंडळ तोट्यात असल्याचे कारण पुढे करीत त्यांच्या मागण्यांना नेहमीच केराची टोपली दाखविण्यात येते.

• असा मिळतो मुक्कामाचा भत्ता

एसटीची बस म्हटलं की प्रत्येक खेड्यापाड्यातून अगदी पहाटेपासून तिची सेवा उपलब्ध असते. त्यामुळे मोठ-मोठ्या महानगरांपासून ते अगदी अडगळीतील गावापर्यंत सर्वच ठिकाणी एसटीच्या बस मुक्कामाकरिता असतात. मात्र, या बसवर मुक्कामाकरिता जाणाऱ्या चालक, वाहकांना त्याकरिता मिळणाऱ्या भत्त्यात चहा पिणेही मुश्‍किल असते. या तुटपुंज्या पैशात न्याहारी किंवा जेवणाचा विचारच केला जाऊ शकत नाही.

• मुक्कामासाठी मिळणारा भत्ता

ठिकाण -चालक-वाहक
तालुक्‍याचे ठिकाण-6 रुपये-6 रुपये
जिल्ह्याचे ठिकाण-7 रुपये-7 रुपये
महापालिका-9.50-रुपये 9.50 रुपये

• अतिरिक्त भत्ता मिळतो पैशामध्ये

याव्यतिरिक्त दिवसभरात केलेल्या प्रवासाच्या बदल्यात किलोमीटरच्या प्रमाणातही काही भत्ता देण्यात येतो. हा भत्ता आजही केवळ अत्यल्प पैशाच्या प्रमाणात देण्यात येतो. एका दिवशी 150 किलोमीटर प्रवास केल्यास चार रुपये, 150 ते 200 किलोमीटरपर्यंत 10 पैसे प्रतिकिलोमीटर, 201 ते 225 किलोमीटरपर्यंत 15 पैसे प्रतिकिलोमीटर आणि 225 किलोमीटरच्या पुढे 20 पैसे प्रतिकिलोमीटर याप्रमाणे वाहक, चालकांना अत्यल्प भत्ता देण्यात येतो.

• कनिष्ठ वेतनश्रेणीधारकांची अवस्था वाईट

कनिष्ठ वेतनश्रेणी मिळणाऱ्या चालक, वाहकांना अत्यल्प भत्त्यावर समाधानी राहावे लागते.
त्यांना मिळणारा भत्ता पुढीलप्रमाणे.
ठिकाण-चालक-वाहक
तालुक्‍याचे ठिकाण-3 रुपये-3 रुपये
जिल्ह्याचे ठिकाण-3.50 रुपये-3.50 रुपये
महापालिका-5 रुपये-5 रुपये

एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळावर कामगारांचेही प्रतिनिधी आहेत. पण ते कुणाचं प्रतिनिधीत्व करतात, त्यांनाच माहित, कारण आजवर त्यांच्याकडून या अतिशय महत्वाच्या मुद्दयाला वाचा फोडल्याचं अजून तरी ऐकिवात नाही. कारण 2010 मधील अमोल ढोणे यांच्या सकाळमधील बातमीवर काहीच प्रतिक्रिया एसटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून उमटलेली नाही.

प्रश्न अनेक आहेत. परिस्थितीची कितीही कारणे किंवा सबबी सांगितल्या तरी संतोष मानेच्या माथेफिरूपणाचं समर्थन होणार नाही. कुणी करण्यासही धजावणार नाही. तरीही संतोष मानेंच्या संदर्भात उपस्थित झालेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे तपास अधिकाऱ्यांना शोधावीच लागतील.

एसटीमध्ये भरती होताना मानसिक आणि शारिरीक स्वास्थ्याचं प्रमाणपत्र ही एक अत्यावश्यक बाब असते. सिव्हिल सर्जन हे सर्टिफिकेट कसं देतात, हे कुणालाही नव्याने सांगायची गरज नाही. मग जर संतोष मानेच्या बाबतीत जर असंच सर्टिफिकेट दिलं गेलं तर त्याची जबाबदारी कुणाची. नेमकी हीच जबाबदारी झटकण्यासाठी एसटी प्रशासन आता संतोष माने मनोरूग्ण नसल्याचा दावा करत आहे. मात्र त्याच्या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी ही बाब अधोरेखित केलीय. संतोष मानेच्या थोरल्या भावाने सांगितलं की सतत लांबच्या ड्युट्या करायला तो कंटाळला होता, तसंच राजीनामा देण्याविषयीही त्याने अनेकदा चर्चा केली होती. म्हणजे त्याला एसटीची नोकरी सोडायची त्याची मानसिकता झालेली होती. तरीही त्याला संबंध प्रवाश्यांनी भरलेली बस घेऊन एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जावं लागायचं. कारण तो त्याच्या ड्युटीचा एक भाग होता.

एसटीमध्ये आजही अनेक जण सततच्या कामामुळे म्हणा की कामाच्या अतिरिक्त ताणामुळे म्हणा अनेक मनोरूग्ण असण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत त्यांना थेट मनोरूग्ण असं म्हणणं योग्य होणार नाही. मात्र आजारी असणं, मानसिकता ठीक नसणं, कामाचा अतिरिक्त ताण असणं, वरिष्ठांची सतत बोलणी खावी लागणं अशाही अनेक समस्या आहेत. एसटीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही याची जाणीव असावी, कारण ड्रायव्हर कंडक्टरसाठी अनेकदा योग आणि तणावमुक्तीसाठीची शिबीरेही आयोजित केली जातात. पण अशी शिबीरे आयोजित करण्यापेक्षा त्यांना तणाव जाणवणारच नाही, अशी कृती करणं जास्त योग्य नाही का?

यापुढे तरी किमान संतोष मानेंसारख्या दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी एसटी प्रशासनाला आतापासूनच पावलं उचलावी लागतील… अन्यथा पुन्हा पश्चाताप आणि थातूर-मातूर चौकशीचा फार्स आणि सर्वसामान्य प्रवाशी तसंच रस्त्यावरचे नागरिक यांच्या जिवीताशी खेळण्याच्या घटना नित्याच्या होतील…

@SalmanRushdie #JLF Threat of violence by Muslim groups stifled free speech today. In a true democracy all get to speak, not just the ones making threats
@SalmanRushdie #JLF Videolink cancellation: awful

खरोखरच आज अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी झाली. आज ट्वीटरवर हाच विषय सर्वाधिक असावा. कारण व्हिडिओ लिंकद्वारे म्हणजे व्हच्युअल पद्धतीने सलमान रश्दी यांना जयपूर साहित्य संमेलनात सहभागी होण्यास विरोध करणं म्हणजे अतिरेकच झाला. त्यावर वरताण म्हणजे पोलिसांनी स्वतःहून हिंसाचाराची भिती व्यक्त करत आयोजकांना रश्दी यांच्या व्हिडिओ लिंकचं प्रसारण रद्द करण्यासाठी दबाब आणणं. एवढंच नाही तर पोलिसांनी आयोजकांऐवजी आधी ज्यांच्या जागेत हे संमेलन सुरू आहे, त्यांच्यावरही दबाब टाकण्याचा प्रयत्न केला. मग शेवटी काय झालं ते सबंध जगाने पाहिलंच आहे.

त्यानंतर कढी केली ती संमेलनाच्या आयोजकांनी… मूलतत्ववाद्यांच्या दबाबाला बळी पडून… साहित्य संमेलनाला जमलेले साहित्य रसिकांच्या सुरक्षिततेसाठी व्हिडिओ लिंक रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.
जयपूर साहित्य संमेलनाच्या मंडपात काही मुस्लीम निदर्शकांनी घुसखोरी केली आहे, जर आयोजकांनी सलमान रश्दी यांची व्हिडिओ लिंक दाखवली तर परिस्थिती पोलिसांच्या नियंत्रणाबाहेर जाईल. मग आयोजकांना पोलिस कोणतीही मदत करू शकणार नाहीत. असं जयपूर संमेलनाच्या आयोजकांपैकी एक असलेल्या संजय रॉय यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं. त्यानंतर आयोजकांना नाईलाजास्तव व्हिडिओ लिंक प्रसारित न करण्याचा दुर्दैवी निर्णय घ्यावा लागला.

हिंसाचाराच्या गर्भित धमकीमुळेच आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लढा अर्ध्यावरच सोडून द्यावा लागला, अशी जोडही संजय रॉय यांनी आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ दिली. जयपूर साहित्य संमेलनासाठी आलेल्या साहित्य रसिकांच्या सुरक्षिततेचा तसंच आम्हाला आमच्याही जिवीताची काळजी असल्यामुळे अतिशय नाईलाजाने हा निर्णय घ्यावा लागल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.

जयपूर लिट्रेचर फेस्टिवल किंवा जयपूर साहित्य संमेलन हे आता एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं साहित्य संमेलन झालंय. 2006 पासून हे संमेलन भरवलं जातं. जयपूरमधलं दिग्गी पॅलेस हॉटेल हे संमेलन स्थळ… फक्त भारतामध्येच नाही तर आशिया खंडात या संमेलनाने एक लौकिक मिळवलाय.

ही झाली आजची बातमी.

त्यामध्ये सर्वात वेदनादायी आहे, ते व्हर्च्युअल लिंकद्वारेही सलमान रश्दी यांना संमेलनात सहभागी होऊ न देणं आणि फक्त आंदोलकच नाही तर भारतात कुणीही सलमान रश्दी याचं तोंडही पाहायचं नाही हा हट्ट करणं… कारण आजच म्हणजे मंगळवारी सलमान रश्दी यांची मुलाखत एनडीटीव्हीवर प्रसारित होतेय. स्वतः सलमान रश्दींनीही हे आपल्या ट्वीटमधून जगभरातील त्यांच्या चाहत्यांना, वाचकांना सागितलंय. मग एनडीटीव्हीवरून जगभर प्रसारित होणारा ही मुलाखत कशी थांबवणार. ही मुलाखत एनडीटीव्हीच्या वेबसाईटवरही थेट प्रसारित (लाईव्ह स्ट्रिमिंग) होणार आहे. त्यानंतर काही वेळात यूट्यूबवरही अपलोड होईल. असं असताना सलमान रश्दी यांना कसं थांबवता येईल. कारण आताच्या सोशल नेटवर्किंगने किंवा तंत्रज्ञानाधिष्टीत लोकशाही माध्यमांनी देशांच्या, खंडाच्या आणि धर्माच्या सीमा केव्हाच धुसर करून टाकल्यात. चीनसारखे काही देश सोशल नेटवर्किंगला किंवा इंटरनेटला प्रतिबंध करत असले तरी त्यांनाही ते पूर्णपणे शक्य झालेलं नाही. कारण तंत्रज्ञानाची ताकदच एवढी अफाट आहे.

यूट्यूब किंवा वेबसाईट किंवा टीव्ही चॅनेल्सवर जेव्हा सलमान रश्दी यांची मुलाखत प्रदर्शित होईल, तेव्हा आंदोलक काय करतील. त्यापेक्षा सलमान रश्दी आले असते, त्यांनी त्याचं भाषण केलं असतं तर एख दोन इंग्रजी वृत्तपत्रांनी त्यांच्या बातम्या छापल्या असत्या, किंवा एक दोन चॅनेल्सवर त्याचं लाईव्ह प्रसारण झालं असतं, हा विषय संपलाही असता. पण जयपूर साहित्य संमेलनाच्या बाहेर निदर्शने करणाऱ्या मुस्लीम मुलतत्ववादी गटांना हा विषय फक्त जयपूरपुरताच ठेवून संपवायचा नव्हता. तर त्यांना सलमान रश्दी यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या जागतिक प्रसिद्धीचा एक भाग व्हायचं होतं.

कारण व्हिडिओ लिंकचं प्रदर्शन थांबवून सलमान रश्दींना कसं थांबवता येईल. कारण सलमान रश्दी ट्वीटरवर आहेत. तिथे त्यांना मोठं फॅन फालोईंग आहे. त्याचं कोणतंही भाषण यूट्यूबच्या माध्यमातून फक्त जयपूरच नाही जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचू शकतं. फक्त यूट्यूब, फेसबुक किंवा ट्वीटरच नाही तर अजूनही कितीतरी तंत्रज्ञानाधिष्टीत संपर्क माध्यमे आहेत. पण मूलतत्ववाद्यांना समजावणार कोण. कदाचित त्यांना हे सर्व माहिती असेलही पण त्यांना आपला विरोध हा मुस्कटदाबी करूनच व्यक्त करायचा असेल तर…

आणि हे फक्त जयपूरमध्येच घडतं असंही नाही. अभिव्यक्तीचं कोणतंही माध्यम असो, मग ते साहित्यकृती, चित्र, शिल्प, संगीत, सिनेमा, नाटक काहीही चालतं. कारण प्रसिद्धीचा सोसच तेवढा भीषण आहे. सारासार विचार आपल्या गावीही नसतो. आपल्याकडे होणारी साहित्य संमेलने याला अपवाद नाहीत.

जाऊ द्या, हा जीजीचा घोळ तसा किचकटच आहे, बाजारात जो फोन अद्ययावत असेल, तो वापरायचा. त्यात काय एवढं… बोलणं तर प्रत्येकातच होतं की. 2G काय किंवा 3G, 4G काय आपल्याला सगळं सारखंच… पण अजून आपण 3G नीटसं वापरायला शिकलो नाहीत, संबंध महाराष्ट्रात अजून सगळ्या ऑपरेटर्सचं 3G नाहीय, काही मोठ्या शहरांमध्ये आहे, मुंबईसारख्या, त्यातही अनेक उपनगरांमध्ये नाही. अशी परिस्थिती… मग काय 4G तर अजून अंड्यात पण नाही… पण जगाला वेध लागलेत, 5G चे… हो 5G… चेच…

कालच म्हणजे गुरूवारी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या टेलीकॉमविषयक बैठकीत पुढच्या पिढीच्या (हे झालं निव्वळ भाषांतर) नेक्स्ट जनरेशन मोबाईल टेक्नॉलॉजीला मान्यता देण्यात आली. या बैठकीत सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांच्या मते नेक्स्ट जनरेशनचा म्हणजे अतिप्रगत तंत्रज्ञानाने बनणारा मोबाईल हँडसेट आताच्या 3G पेक्षा तब्बल 500 पट सुपरफास्ट असेल…. म्हणजे तुम्ही कीपॅडवर बोट टेकवायचा अवकाश की तुम्हाला हवं असलेलं अॅप्लिकेशन किंवा एखादा नंबर तुमच्या स्क्रीनवर हजर होईल. यापुढील मोबाईल टेक्नॉलॉजी ही काही फक्त इंटरनेट स्पीडपुरतीच मर्यादित नसेल, तर एकूणच तुमच्या हँडसेटचं फंक्शनही त्या स्पीडच्या तोडीचं असेल.

संयुक्त राष्ट्रांच्या टेलिकॉम समितीने मान्यता दिल्यानंतर आता लगेचच नव्या तंत्रज्ञानाचे मोबाईल हँडसेट बाजारात यायला काहीच हरकत नाही. तरीही मार्केटमध्ये प्रत्यक्षात लाँचिंग व्हायला किमान दोनवर्षे तरी थांबावं लागेल, असं आंतरराष्ट्रीय टेलिकम्युनिकेशन युनियनचे प्रवक्ते संजय आचार्य यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की स्मार्टफोन, टॅबलेट आणि इतर संपर्क माध्यमे सर्वांमध्येच हे नवं सुपरफास्ट तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात येईल.

या नव्या तंत्राज्ञानावर आधारित फोन आणि इतर संपर्क माध्यमं आणि सध्याचे फोन यांच्यात अगदी थेट तुलनाच करून सांगायची तर आताचे 3G फोन म्हणजे डायल अप कनेक्शनवर आधारित इंटरनेट कनेक्शन समजा आणि नव्या तंत्रज्ञानाचे पुढील दोन वर्षात प्रत्यक्षात येणारे फोन म्हणजे फायबर ऑप्टिक केबलच्या सहाय्याने कनेक्ट होणारं इंटरनेट… असंही संयुक्त राष्ट्रांच्या टेलिकम्युनिकेशन समितीचा एक अधिकारी सांगतो.

नवीन तंत्रज्ञानाने बनवला जाणारा 500 पट वेगवान फोन म्हणजे एखाद्या वेबसाईटचं पेज ओपन होण्यासाठी कसलाही वेळच न लागणं… असंही संयुक्त राष्ट्काच्या टेलिकम्युनिकेशन कंपनीचे प्रमुख फ्रान्सिस रॅन्सी यांनी सांगतात. अतिप्रगत आयएमटी म्हणजेच इंटरनॅशनल मोबाईल टेलिकम्युनिकेशन. गेल्या 25 पेक्षाही जास्त वर्षांपासूनही अधिक काळ आयएमटी जगभरातल्या मोबाईल क्रांतीला आकार देत आहे. तंत्रज्ञानाची दिशा निश्चित करत आहे.

मोबाईल हँडसेट आणि तंत्रज्ञान यामध्ये क्रांतिकारक बदल करण्याची क्षमता सध्याही आहेच, मात्र त्याला संयुक्त राष्ट्रांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.

प्रगत आयएमटी सिस्टीममध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम सर्वाधिक क्षमतेनं वापरण्याची सोय आहे. म्हणजेच कमी क्षमतेच्या बँडविड्थवरही हा मोबाईल हँडसेट पूर्ण क्षमतेनं काम करू शकेल. फक्त इंटरनेट अॅक्सेस करण्यापुरतंच नाही तर व्हिडिओ स्ट्रिमिंग करणं, डाटा ट्रान्सफर करण्यासाठीही हे तंत्रज्ञान पूर्ण क्षमतेनं कार्यान्वित होणार आहे. या अतिप्रगत मोबाईल हँडसेटमुळे व्हिडिओ चॅट, एचडी टीव्ही आणि सुपरफास्ट एसएमएस शक्य होणार आहे.

आता या अतिप्रगत मोबाईल तंत्रज्ञानाला काय नाव द्यायचं ते द्या, कुणी याला 4G म्हणतात तर कुणासाठी हा 5G मोबाईल आहे. या अतिप्रगत 4G तंत्रज्ञानाला आयटीयू म्हणजे इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनिअनच्या रेडिओ कम्युनिकेशन असेम्बलीने गेल्या आठवड्यात जिनीव्हामध्ये भरलेल्या बैठकीत मान्यता दिली. आयटीयूने 2009 मध्ये 4G च्या रूपरेषेला, आराखड्याला मान्यता दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2010 मध्ये एलटीई आणि वायमॅक्स यासारखं तंत्रज्ञानही 4Gचा भाग असेल, असं आयटीयूने जाहीर केलं.

जे 3G आपल्याकडे आता कुठे रूळू लागलंय, त्याची सुरूवात जागतिक पातळीवर 2000 पासूनच झालीय.

आजपासून किमान दोन वर्षांनी येऊ घातलेलं अतिप्रगत फोन तंत्रज्ञान आत्ताच्या 3G च्या तुलनेत 500 वेगवान म्हणजेच 100 मेगाबाईट्स प्रति सेकंद एवढ्या प्रचंड वेगाने संदेशवहन होईल, असा विश्वास संयुक्त राष्टांचे फ्रान्सिस रॅन्सी व्यक्त करतात.

म्हणजे एखाद्या टीव्ही कार्यक्रमाचं रेकॉर्डिंग फक्त 20 सेकंदात तुमच्या हँडसेटमध्ये डाऊनलोड होऊ शकेल, आणि एखाद्या मिनिटभरात संपूर्ण सीडी तुमच्या मोबाईलमध्ये य़ेऊ शकते.

एवढ्या प्रचंड वेगाचा सामना करायला तयार आहात का तुम्ही?

SOPA आणि PIPA चे समर्थकही मोठे आहेत. थोडक्यात हा वाद हॉलीवूड आणि सिलीकॉन व्हॅली यांच्यातला आहे. म्हणजेच कॉन्टेन्ट क्रिएटर आणि कॉन्टेन्ट डिस्ट्रीब्युटर… यांचातला…

टीव्ही असो की फिल्म किंवा प्रसारणाचं कोणतंही माध्यम… सर्वात महत्वाचा आहे तो कॉन्टेन्ट…. SOPA आणि PIPA यांचा विषय आता सुरू झाला असला तरी कॉन्टेट, त्याचं महत्व आणि डिस्ट्रीब्युशन यांच्यातल्या संबंधांवर न्यूज कॉर्पोरेशनचे प्रमुख रूपर्ट मरडॉक यांनी दोनेक वर्षापूर्वीच एका भाषणात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यावेळी या भाषणाचं ट्रान्सक्रिप्शन वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये प्रकाशितही झालं होतं. रूपर्ट मरडॉक यांच्या भाषणाचा जमेल तसा अनुवाद करण्याचा प्रयत्न मी दोन वर्षापूर्वी केला होता. जुने मेल चाळताना हा अनुवाद सापडला, स्टार माझा डॉट कॉम वरील ब्लॉगमध्ये दोनवर्षांपूर्वीच हा अनुवाद प्रकाशित झाला होता. सध्या सुरू असलेल्या अँटीपायरसी कायद्याची चर्चा सुरू असताना, त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असताना, हा अनुवाद पुन्हा एकदा ब्लॉगमधून प्रसारित करण्याचा एक प्रयत्न…

पत्रकारिता आणि स्वातंत्र्य
रुपर्ट मरडॉक

आपण आता अशा एका वळणावर आहोत, की जेव्हा जगातल्या अनेक वृत्तसंस्था (वृत्तपत्रे, प्रकाशन संस्था) बंद पडताहेत किंवा त्यांची अधोगती होत आहे. त्यासाठी सेकंदागणिक बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाला अनेकजण दोष देताना तुम्हाला आजूबाजूला दिसतील. मला मात्र त्याच्या नेमकं उलट वाटतं. पत्रकारितेला यापूर्वी कधीही नव्हतं एवढं आश्वासक भविष्य मला दिसंतय. या भविष्याला मर्यादा पडताहेत ते अनेक संपादक आणि निर्माते आपल्या वाचकांसाठी-प्रेक्षकांच्या हक्कासाठी लढण्यास नाखूष असल्यामुळे किंवा सरकारच्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे…

अगदी सुरवातीपासून पहायचं तर, वृत्तपत्रांची भरभराट झाली ती एका कारणामुळे… ते म्हणजे वृत्तपत्रांनी संपादन केलेली विश्वासार्हता.. आणि वाचकांसाठी महत्वाच्या असलेल्या, त्यांच्या इंटरेस्टच्या बातम्यांना प्रसिद्धी दिल्यामुळे.. म्हणजेच वाचक ज्या समाजात राहतो, त्या समाजाचे हितसंबंध जपल्यामुळे, विश्वासार्हता जोपासल्यामुळे… त्यांच्या रोजच्या जगण्यात अडसर ठरणाऱ्या सरकारी धोरणांची चिरफाड केल्यामुळे, सरकारी यंत्रणांमधला भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यामुळे… वृत्तपत्रे सशक्त बनली. आता ज्या तंत्रज्ञानाचा आपण बाऊ करतो, त्या तंत्रज्ञानाने आपल्याला हे सर्व मोठ्या प्रमाणावर करण्यास मदतच केलीय. तंत्रज्ञानामुळे माहितीचा, लोकांच्या आवाजाचा, तो आवाज अभिव्यक्त होण्याचा आवाका वाढलाय. लोकांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपली स्वप्ने साकार करण्याची संधी दिलीय. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत केलीय.

आता तंत्रज्ञान आहे, म्हणजे आपण पूर्णपणे यशस्वी झालोत का, तर नाही. अनेक वृत्तपत्रे आणि वृत्तसंस्था आजही तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन आपला प्रसार वाढवायला तयार नाहीत. तंत्रज्ञान म्हणजे त्यांना स्पर्धक वाटतो, म्हणूनच ते अपयशी ठरतात. आपल्या अपयशासाठी ते तंत्रज्ञानाला जबाबदार ठरवतात. मला मात्र प्रामाणिकपणे असं वाटतं की पत्रकारितेचं भविष्य हे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपल्या प्रेक्षकांच्या, श्रोत्यांच्या, वाचकांच्या अपेक्षा, गरजा पूर्ण करू शकतील, अशा कंपन्यांसाठीच उज्वल आहे.

सर्वात पहिल्यांदा मीडिया कंपन्यांनी अशाच बातम्या आपल्या प्रेक्षकांना, श्रोत्यांना आणि वाचकांना द्यायला हव्यात, ज्या खरोखरच त्यांना हव्या आहेत. मी जगातल्या अनेक वृत्तपत्र कचेऱ्यांना भेटी दिल्या. त्यामध्ये सर्वात प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे सर्वच ठिकाणी मला त्या वृत्तपत्राला मिळालेल्या पुरस्कारांचं शोकेस असलेली एक भिंत असते. त्याच ठिकाणी अशा पुरस्कार मिळवणाऱ्या वृत्तपत्रांचा खपाचा आकडा मात्र सातत्याने घसरलेला दिसतो. मी याचा अर्थ असा काढतो की त्या वृत्तपत्राचे संपादक फक्त त्यांच्या स्वतःसाठी, स्वतःच्या समाधानासाठी बातम्या छापतात. त्यातल्या किती बातम्या वाचकांना खरोखरच हव्या आहेत, याचा विचारच ते करत नाहीत. कुठल्याही वृत्तपत्राचं सर्वात मोठं भांडवल असतं ते त्यांच्या वाचकांचा विश्वास… आपलं वृत्तपत्र आपल्यासाठीच आहे, आपल्या भल्यासाठीच ते प्रकाशित होतं, आपल्या समस्यांना वाचा फोडतं, हा विश्वास वृत्तपत्राचा सर्वात मोठा पुरस्कार असतो.

न्यूज कॉर्पोरेशनमध्ये आम्ही गेल्या दोन वर्षांपासून एका प्रोजेक्टवर काम करतोय. त्यामध्ये आमच्या सध्याच्या वृत्त प्रसारणाची व्याप्ती आणि कक्षा वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामध्ये आम्ही आमच्या वृत्तपत्रांचाही समावेश करणार आहोत. प्रसारणाची ही कक्षा वाढणार आहे, मोबाईल फोनच्या माध्यमातून.. आमचा वाचक तो आमच्या बातमीचा ग्राहकही आहे, तो बातम्यांसाठी फक्त ऑफिस किंवा घरीच टीव्ही पाहणं किंवा स्टॉलवर पेपर विकत घेऊन स्वतःची समजूत काढणारा नाही. ऑफिस आणि घर यांच्यामध्ये असतानाही त्याला बातम्यांच्या संपर्कात राहायचं असेल, तर मोबाईल फोनवर त्या उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, किंवा त्याच्याबरोबर प्रवासात जे कुठलं कम्युनिकेशन डिव्हाईस असेल, त्यावर त्याला बातम्या पाहण्या, वाचण्याची किंवा ऐकण्याची सुविधा मिळाली पाहिजे.

वृत्तपत्रांनाही हीच बाब लागू पडते. आज वाचकाच्या कक्षाही खूप रूंदावल्यात. तो उच्चशिक्षित आणि टेक्नोसॅव्ही झालाय. अनेक वाचक बातम्या मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. अनेक वाचक ऑफिसला जातानाच त्यांना हवा असलेला वॉल स्ट्रीट जर्नलचा अंक त्यांच्या ब्लॅकबेरीवर पाहतात. जिथे जे उपलब्ध असेल, तिथे ते कधी लॅपटॉप, कधी पामटॉप असं वापरून बातमीची भूक भागवतील.

माझा दुसरा मुद्दा पहिल्याशी निगडीतच आहे. म्हणजे दर्जेदार मजकूर हा कधी मोफत नसतो. भविष्यात चांगली पत्रकारिता ही वृत्त-प्रकाशन संस्थांच्या वाचक-ग्राहकांना आकर्षित करून घेण्यावरच अवलंबून असणार आहे, कारण दर्जेदार मजकुरासाठी, क्वालिटी कॉन्टेन्टसाठी वाचक-प्रेक्षक पैसे मोजत असतो, आपण त्याला त्याच्या पैश्याचं मूल्य द्यायला हवं.

जाहिरातींवर अवलंबून असलेलं बिझीनेस मॉडेल आता कालबाह्य झालंय. फक्त वेबवरील ऑनलाईन जाहिरातींच्या जोरावर चालणारी वृत्तपत्रे भविष्यात फार काळ तग धरू शकणार नाहीत. कारण ऑनलाईनचा प्रसार वाढत असला तरी त्याची व्याप्ती वृत्तपत्रांच्या घटत्या खपाएवढीच आहे. आणि ऑनलाईनची बूम असण्याच्या काळातही ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाही. कारण आधीचं बिझीनेस मॉडेल हेच मुळात अर्ध मक्तेदारीवर आधारित होतं. म्हणजे छोट्या जाहिरातींचं उदाहरण घेतलं तर आज वेबवर छोट्या जाहिरातींना मॉनस्टर किंवा त्यांच्यासारख्या इतर अनेक जाहिरातींनी समर्थ पर्याय उभा केलाय.

आमच्या नव्या बिझिनेस मॉडेलमध्ये आम्ही आमच्या प्रेक्षक-वाचक असलेल्या ग्राहकांकडून आम्ही आमच्या इंटरनेट साईट्सवर पुरवत असलेल्या कॉन्टेन्टसाठी पैसे आकारू.. अनेक टीकाकारांना वाटतं की लोक पैसे देणार नाहीत. पण मला वाटतं की ते नक्की पैसे देतील. माझा विश्वास आहे, जर आम्ही त्यांना त्यांच्या उपयोगाचं आणि खरोखरच दर्जेदार असं काही दिलं तर लोक नक्की पैसे देतील. कशाला पैसे मोजायचे आणि काय फुकट घ्यायचं हे कळण्याएवढे आमचे ग्राहक नक्कीच हुशार आणि समजूतदार आहेत.

चांगल्या कॉन्टेन्टसाठी पैसे मोजावे लागतील ही बाब फक्त आमच्या वाचक-प्रेक्षक असलेल्या ग्राहकांसाठीच लागू नसेल तर सध्या ऑनलाईन विश्वात असलेल्या मित्रांनाही म्हणजे सर्च इंजिन्सनाही लागू असेल. कारण आज अशी चोरी ऑनलाईनमध्ये नवी नाही. त्यांना असं वाटतं की ऑनलाईन आहे, म्हणजे आवो-जावो घर तुम्हारा… सार्वजनिक म्हणजे सर्वांचा सारखाच अधिकार… नेटवर उपलब्ध असलेली आमची माहिती आपलीच म्हणून छापायची, त्यासाठी साधं सौजन्य तर सोडाच पण आम्हाला तसा कॉन्टेन्ट उत्पादित करण्यासाठी आलेल्या खर्चाचा काही वाटा उचलायची तयारीही नाही, आमच्या अनेक संपादक-पत्रकांरानी त्यासाठी बौद्धिक मेहनत घेतली, दिवस खर्ची केले, ते सर्व असं फुकटच द्यायचं… ते सर्व मुक्त वापरासाठी खुलं ठेवायचं.

ही लोकं पत्रकारिकतेत कसलीच गुंतवणूक करत नाहीत. उलट ज्या कुणी आपलं सर्वस्व ओतून काही निर्मिती केली असेल, त्यावर बांडगुळासारखं जगतात. मी त्याला माहितीचा मुक्त वापर असं कधीच म्हणणार नाही तर आमच्या बौद्धिक संपदेवर टाकलेला दरोडा असं म्हणेन.

सध्या दर्जेदार निर्मिती करणारे त्यासाठीचा सर्व खर्च उचलतात, आणि परोपजीवी मात्र त्यावर डल्ला मारतात. ही मिरासदारी कशी सहन करायची. म्हणूनच आम्ही आमच्या ग्राहकांना परवडेल, झेपेल अशाच किंमतीला आमचा कॉन्टेन्ट विकू. वेगवेगळ्या थरातल्या ग्राहकांसाठी आम्ही वेगवेगळे पे-मॉडेल्स तयार करणार आहोत. एका प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञाने म्हटलंच आहे, की जगात कुठेच कधीच काही मोफत मिळत नाही, त्याला बातम्या तरी कशा अपवाद असतील. आणि माझा हा विश्वास आहे, की माझे वाचक-प्रेक्षक बातमीसाठी खर्च करणार असलेल्या प्रत्येक पैश्याचं मूल्य त्यांना मिळेल.
आता सरकार या यंत्रणेविषयी. थोडसं..
गेल्या दोन-तीन दशकात आपण तंत्रज्ञानाचा झपाटल्यासारखा विकास आणि व्यवसायाच्या नवनव्या संधी निर्माण झालेला अनुभवला. ही वाढ स्तिमित करणार आहे. म्हणजे ऑरकूट, फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सची कल्पना आपल्या पिढीने कधीच केली नसेल. शिवाय मोबाईल फोन, ब्लॅकबेरी, वृत्तपत्रांच्या इंटरनेट साईट्स, रेडिओ आणि इंटरनेट वाहिन्या… असं बरंच काही

या सर्वांमध्ये सरकारची एक भूमिका असते. पण सरकार बातम्या आणि माहितीचा प्रवाह खंडित करण्यासाठी, त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी गेल्या शतकातल्या गृहितकांवरून या शतकात उपाययोजना करत आहे. खरं तर सरकारने असा हस्तक्षेप करता कामा नये. आपल्याला खरोखरच वृत्तपत्रे, पत्रकारितेच्य़ा वेगवेगळ्या संस्था जगवायच्या असतील, त्यांचा विकास करायचा अलेस तर सरकारने या क्षेत्रांमध्ये नव्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्यासाठी वेगवेगळ्य़ा नियम आणि तरतुदींचा बागुलबुवा दाखवत अडथळे निर्माण करता कामा नये.

फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन म्हणजेच एफसीसीच्या क्रॉस ओनरशिपच्या आडमुठ्या नियमामुळे एकाच मार्केटमधल्या न्यूजपेपर आणि टीव्ही स्टेशनचे मालकी हक्क मिळवता यायचे नाहीत. खरं तर हे नियम असा जमान्यात बनवले गेले, जेव्हा स्पर्धा जवळ जवळ नव्हतीच, तसंच त्यावेळी टीव्ही आणि वृत्तपत्रे चालवण्याचा खर्चही उत्पन्नाच्या तुलनेत अफाट होता, तरीही आज ते जुनाट नियम अंमलात आहेत.

समजा आज तुम्ही एखाद्या शहरात एका वृत्तपत्राचे मालक आहात, तर अर्थातच तुमची स्पर्धा फक्त त्या शहरातल्या एखाद्या टीव्ही चॅनेलबरोबर नसणार आहे. तर तुमची स्पर्धा वेबसाईट, किंवा सेलफोनबरोबर असेल.म्हणजे सध्या वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाबरोबर स्पर्धा करावी लागणार आहे.

म्हणजेच सध्याचं युग हे स्पर्धेचं आहे, माध्यमांमध्ये स्पर्धा म्हणजे त्याच्या ग्राहकांसाठी सुगीची बाब आहे, कारण या स्पर्धेमुळे त्यांचाच फायदा होणार आहे. म्हणून जसं उद्योग क्षेत्र जसं नव्या नव्या संकल्पना लढवत आहे, विकसित करत आहे, तसंच सरकारनेही केलं पाहिजे, सतत नव्याचा अंगीकार केला पाहिजे. सध्याच्या नव्या आणि बातम्यांच्या स्पर्धात्मक युगात कोणाकडे कोणच्या माध्यमाची मालकी असावी, यावर कसे निर्बंध घालता येतील. म्हणजे तुमच्या मालकीचा पेपर असेल तर टीव्ही चॅनेल असता कामा नये किंवा टीव्ही चॅनेल असेल तर वेबसाईट किंवा मोबाईल सेवा नको हे सर्व अनाकलनीयच आहे.

माझ्या मते, प्रसारमाध्यमे सरकारकडे मदतीसाठी भीक मागताहेत, ती सरकारी नियंत्रणापेक्षा जास्त घातक आहे. सध्या अशीच एक मागणी जोर धरतेय, ती म्हणजे करदात्यांच्या पैश्यातून पत्रकारांच्या पगारी करायच्या… आणि संबंधित वृत्तपत्रांना ना नफा ना तोटा असा दर्जा द्यायचा… आणि त्याबदल्यात वृत्तपत्रांनाही राजकीय उमेदवारांच्या बातम्या करायच्या नाहीत. सरकारच्या अशा प्रकारच्या मदतीमध्ये मला जो धोका वाटतो किंवा जे मला आक्षेपार्ह वाटतं ते अमेरिका प्रशासनाने ऑटो इंडस्ट्रीला दिलेल्या बेल आऊट पॅकेजसारखं आहे. ज्या गोष्टींची ग्राहकांना आवश्यकताच नाही, त्याची निर्मिती करून तोट्यात गेल्याबद्धल त्यांना सरकारने मदत करायाची..

सरकारने व्यावसायिक वृत्तपत्रांमध्ये, त्यांच्या दररोजच्या घडामोडींमध्ये रस घेणं, ज्याला पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबद्धल, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्धल आस्था आहे, त्याला आक्षेपार्हच वाटेल. आपल्या देशाच्या संस्थापकांना हे चांगलंच माहिती होतं की आपण उद्योगांच्या भरभराटीला चालना दिली आणि त्यांनी सरकारच्या अमर्याद सत्तेला पर्याय दिला तर आपलं स्वातंत्र्य अबाधित राहिल, सरकार आणि उद्योग यांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राहिल. वृत्तपत्रांचंही तसंच आहे, ते जाहिरातींच्या माध्यमातून नफा कमवतात, आणि आपल्या उपजीविकेसाठी सरकारवर अवलंबून राहत नाहीत. म्हणूनच त्यांना सरकारवर टीका करण्यासाठी कुणाच्या परवानगीची गरज उरत नाही. तो त्यांचा अधिकारच असतो.

ज्यावेळी ब्रिटनमधून आलेल्यांनी इथे तेरा वसाहती स्थापन केल्या त्यांनी एक नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ही व्यवस्था एका भक्कम पायावर उभी होती. हा पाया म्हणजे निर्भय, स्वतंत्र आणि सक्षम नागरिकत्व…त्यांना हे ही माहिती होतं की माहितीपूर्ण नागरिकत्वासाठी बातम्या देणारी वृत्तपत्रे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त असायला हवीत. म्हणूनच वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठीची अमेरिकेची पहिली घटना दुरूस्ती ही पहिल्यांदाच झाली.

आजचं आपलं आधुनिक युग हे झपाट्याने बदलतंय. ते तेव्हापेक्षा जास्त क्लिष्टही झालंय. तरीही मूलभूत सत्य तेव्हापासून आजपर्यंत कायम आहे. चांगले निर्णय घेण्यासाठी स्त्री-पुरूष नागरिकाचं इन्फॉर्म्ड, परिस्थितीची समज आणि ज्ञान असणं गरजेचं आहे. हे ज्ञान आणि समज त्यांना प्रामाणिक आणि विश्वासार्ह बातम्यांमधूनच मिळू शकतात. कारण त्यामुळे त्यांच्या जगण्यावर जगातल्या कोणकोणत्या घडामोडींचा परिणाम होतोय, याची त्यांना जाणिव होईल… म्हणजे भविष्यात वृत्तपत्रे भूर्जपत्रावर किंवा वाळक्या पानांवर छापली जातील की एखाद्या अणुभोवती फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनवर… ते कधीच महत्वाचं असणार नाही… तर महत्वाचं असणार आहे, पत्रकारिता उद्योग हा सरकारी नियंत्रणातून मुक्त राहायला हवा, स्वतंत्र हवा आणि सर्वा प्रकारच्या स्पर्धांसाठी सक्षम असावा….

रूपर्ट मरडॉक हे न्यूज कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. हा लेख 1 डिसेंबरला त्यांनी फेडरल ट्रेड कमिशनच्या पत्रकारिता आणि इंटरनेट या विषयावरील कार्यशाळेत केलेल्या भाषणाचा स्वैर अनुवाद आहे.
(सौजन्य : वॉल स्ट्रीट जर्नल)

त्यामुळे जे जे कॉन्टेन्ट जनरेट करतात किंवा आशयाची निर्मिती करतात, त्या सर्वांचा अँटी पायरसी विरोधी असलेल्या कायद्यांना पाठिंबा आहे. त्यामध्ये टीव्ही चॅनेल्स, सिनेमा बनवणारे स्टुडिओज किंवा बौद्धिक संपदा निर्माण करणारे विशेषज्ञ यांचा समावेश आहे.

या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांमध्ये माहितीचं किंवा आशयाचं, कॉन्टेन्टचं वितरण करणाऱ्या, जगभरात सर्वत्र पोहोचवणाऱ्या किंवा त्याचं अग्रीकेटिंग करणाऱ्या इंटरनेट कंपन्या आहेत. त्यामध्ये सर्वात अग्रभागी आहे गूगल, फेसबुक, विकीपीडिया…

जगभरात वेगवेगळ्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर सध्या सोपा आणि पिपाची चर्चा सुरू आहे. जगात विशेष दबदबा असलेल्या वृत्तपत्रांमध्येही या दोन कायद्यांचीच चर्चा आहे.

गेल्या दोन दिवसात विशेषतः सोमवारी या कायद्याची चर्चा आपल्याकडेही जरा जास्तच झाली कारण विकीपीडियाने घेतलेला निर्णय. विकीपीडियाचं नियंत्रण आणि संचालन करणाऱ्या विकीमीडिया फाऊंडेशनने प्रस्तावित अँटी पायरसी कायद्याच्या निषेधार्थ एक दिवसांचा बंद पाळण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या ब्लॉगवर तसंच विकीपीडियाच्या ओपनिंग पेजवर त्यांनी संदर्भातली भूमिका स्पष्ट केली.

आपल्याकडेही बंद, निदर्शने आणि हरताळ होतात. पण इंटरनेटच्या जगातील हा एक आगळा वेगळा बंद. कदाचित अशा प्रकारचा हा पहिलाच बंद असावा. आपल्याकडेही उद्या म्हणजे भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून विकीपीडिया बंद होईल. विकीपीडियाच्या या अभिनव ब्लॅकआऊटमध्ये तुम्ही विकीपीडियावर गेलात तर तुम्हाला एक संदेश दिसेल, अर्थातच हा संदेश विकीपीडियाची अँटी पायरसी कायद्याविरोधातली भूमिका स्पष्ट करणारी असेल. त्यापलिकडे तुम्हाला विकीपीडियावर काहीच शोधता येणार नाही. कारण विकीपीडिया बंद असेल. पूर्ण चोवीस तासांसाठी. गुरूवारी सकाळी साडेदहा वाजता पुन्हा तुम्हाला पहिल्याप्रमाणे विकीपीडियावर हवी ती माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.

विकीपीडियाने सोपा आणि पिपाला विरोध करताना आधीच स्पष्ट केलंय, ते या दोन कायद्यांना विरोध करत आहेत याचा अर्थ त्यांचा ऑनलाईन पायरसीला पाठिंबा आहे, असा मुळीच होत नाही. त्यांचाही ऑनलाईन पायरसीला विरोध आहे. पण त्यासाठी अमेरिकी काँग्रेसने प्रस्तावित केलेले दोन्ही कायदे म्हणजे भिक नको पण कुत्रं आवर असा प्रकार असल्याचं त्यांना वाटतं. कारण या कायद्यामध्ये अमेरिकी प्रशासनाला अनिर्बंध अधिकार देण्यात आलेत. पायरसी कशाला म्हणायचं याचा निर्णयही या कायद्याने निश्चित होईल. या कायद्याने फक्त व्यक्तिगत आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावरच घाला येणार नाही तर सर्वत्र एक वेगळ्या प्रकारची सेन्सॉरशिपचं राज्य उदयाला येईल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करून माहितीची साधने काही मूठभरांपुरती मर्यादित करण्याला विकीपीडियासह अनेक इंटरनेट कंपन्यांचा विरोध आहे. कारण अनेक इंटरनेट कंपन्यांना आपला व्यवसायच करता येणार नाही.

विकीपीडिया एका पूर्ण दिवसासाठी बंद करण्याच्या निर्णयावर अमेरिकेतल्या वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांनी विशेष भाष्य केलंय. याचाच एक भाग म्हणून जेव्हा ट्वीटर या मायक्रो ब्लॉगिंग साईटच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबतची प्रतिक्रिया विचारण्यात आली, तेव्हा त्यांनी एक दिवसाचा निषेध बंद म्हणजे शुद्ध खुळचटपणा असल्याचं मत ट्वीटरवरूनच व्यक्त केलं. त्याचीही मग बातमी झाली, खरं तर या प्रस्तावित कायद्याला ट्वीटरचाही विरोध आहे, मात्र त्यांनी फक्त त्याचा निषेध जागतिक पातळीवर पोहोचलेला व्यवसाय पूर्ण एक दिवसासाठी बंद करण्याला विरोध दर्शवलाय एवढंच. पण त्याच्याही अनेक बातम्या तातडीने वेबवर प्रकाशित झाल्या.

त्यानंतर रूपर्ट मरडॉक यांनीही या कायद्याच्या समर्थनार्थ चालविलेल्या मोहीमेचीही चर्चा अमेरिकेतल्या वेब आणि प्रिंटमधून होतेय. गूगल हा जगभरातल्या पायरसीचा लीडर असल्याचा आरोप मरडॉक यांनी अलीकडेच ट्वीटरवर केला होता. गूगलने त्याला प्रत्युत्तर दिलं तर लगेच त्यांनी गूगल ही एक चांगली कंपनी असल्याचं सर्टिफिकेट देत पायरसीचे आरोप मात्र मागे घ्यायला स्पष्ट नकार दिला. एवढंच नाही तर जेव्हा व्हाईट हाऊसने या प्रस्तावित कायद्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि काही राजकीय विश्लेषकांनी अध्यक्ष बराक ओबामा त्यांना असलेला नकाराधिकार वापरून हा कायदा फेटाळू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली, तेव्हा मरडॉक यांनी बराक यांच्यावरही टीका केली. इंटरनेट कंपन्यांचे दलाल बराक ओबामा यांना पैसे पुरवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ओबामांनी सिलीकॉन व्हॅलीतल्या धनाढ्यांपुढे मान तुकवल्याची टीकाही मरडॉक यांनी आपल्या ट्वीटमधून केली.

दुसऱ्या बाजूला ज्या कायद्यांमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात येणार आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतील, अशा कायद्याला आपण कधीही पाठिंबा देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका व्हाईट हाऊननेही घेतलीय. ही भूमिका शनिवारीच स्पष्ट झाली असली तरी अजूनही हा कायदा प्रत्यक्षात येईल अशी भिती असल्यानेच इंटरनेट कंपन्यांनी आपल्या विरोधाची धार वाढवलीय. फक्त निषेधाचे मार्ग वेगवेगळे आहेत. त्यात सर्वात आधी बंदचा निर्णय घेऊन बाजी मारलीय विकीपीडियाने…

कारण विकीपीडियाच्या या निर्णयाचा फटका जगभरातल्या जवळपास 100 मिलीयन म्हणजे दहा कोटी इंग्रजी भाषा समजणाऱ्यांना बसणार आहे. कारण त्यांना उद्याचा पूर्ण दिवस विकीपीडियावर कसलीच माहिती मिळणार नाही. माहितीचा प्रवाह मुक्त आणि कसल्याही नियंत्रणाशिवाय तसंच व्यापारी शक्तींच्या नियंत्रणापलिकडे असावा, अशी माफक अपेक्षा विकीपीडियासारख्या संस्थांची आहे.

सोशल नेटवर्किंग साईट्सचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. तशी याची सुरूवात गेल्या वर्षी म्हणजे 2011 संपत असताना केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली होती. आता दिल्लीतील मेट्रोपॉलिटन कोर्टाने सिब्बल यांचे प्रयत्न अधिक कायदेशीर मार्गाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न केलाय, आणि केंद्र सरकार किंवा सिब्बल यांना जे काही साध्य करायचं होतं, ते साध्य करण्याचा प्रयत्न केलाय. अर्थात याचा अर्थ असा नाही की सिब्बल यांना जे साध्य झालं नाही, ते कोर्टाने केलंय किंवा करू पाहतंय… असा निष्कर्ष काढणं न्यायालयाचा अवमान केल्यासारखं होईल. न्यायालयाचा अवमान करायचा मुळातच हेतू नाही, पण एका सरकारी आदेशाने जे काही महिन्यांपूर्वी शक्य झालं नाही, ते आता न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे साध्य होऊ पाहतंय. सध्यातरी असंच चित्र आहे.

हे सर्व सांगण्याचं कारण म्हणजे दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयाने 13 जानेवारी रोजी दिलेले निर्देश… कोर्टाने यासंदर्भातील सुनावणीसाठी पुढील तारीख 13 मार्च अशी निश्चित केलीय. तोपर्यंत फार काही घडामोडी होण्याची शक्यता नाही, झालंच तर पुन्हा सोशल नेटवर्किंगच्या माध्यमातून चर्चा होऊ शकेल. अनेक ठिकाणी वेगवेगळे लेख छापून येतील, मते आणि मतांतरे…

सोशल नेटवर्किंगवर काहीतरी निर्बंध असले पाहिजेत, असं सरकारला पहिल्यांदा वाटलं ते 5 डिसेंबरला… केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी, सोशल नेटवर्किंगवाल्या कंपन्यांना फेसबुकवरील सोनिया गांधी यांच्या संदर्भातलं एक पेज, ज्यावर त्यांची यथेच्छ बदनामी करण्यात येत होती, ते दाखवून भारत सरकार हे सहन करणार नाही, अशी तंबी देत असल्याची बातमी न्यू यॉर्क टाईम्सने प्रकाशित केली. त्यानंतरच हा सर्व काय विषय आहे, याची संबंध जगाला प्रामुख्याने भारताला कल्पना आली. तोपर्यंत भारतीय प्रसार माध्यमांना फेसबुकवरील निर्बंधाबाबत फारशी माहिती नव्हती. असली तरी अण्णांच्या आंदोलनामुळे किंवा फेसबुकवर त्यांना मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे, फेसबुकची फक्त चर्चा होत असली तरी सरकारच्या पातळीवर काय चाललंय, याची फारशी माहिती नसावी.

कपिल सिब्बल यांनी फेसबुकवर निर्बंध घालण्याची शक्यता व्यक्त केल्याने देशभरात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पुन्हा ही प्रतिक्रिया उमटण्याचं सर्वात मोठं माध्यम फेसबुकच होतं. अर्थातच सिब्बल यांना माघार घ्यावी लागली.

नंतर काही दिवस शांत गेले…

मग उजाडला 23 डिसेंबर… हा दिवसही असाच सर्वसामान्य होता. दिल्लीतल्या एका कोर्टाने फेसबुक, गूगलसहीत तब्बल 21 ऑनलाईन सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांना समन्स जारी केल्याची बातमी पहिल्यांदा पीटीआयवर आली. हल्ली फेसबुकसंबंधित काहीही आलं तरी त्याची लक्षवेधी बातमी होते. त्यात फेसबुकवर सरकारी निर्बंध किंवा सेन्सॉरशिपचा विषय हा काही फार जुना झालेलाही नव्हता. त्यामुळे या बातमीलाही पसरायला वेळ लागला नाही. ही बातमी संबंधित होती, दिल्लीतल्या पटियाळा हाऊस कोर्टाची. कोर्टात यावेळी एक फौजदारी तक्रार दाखल झाली होती. तक्रारदार हे एक पत्रकारच होते. त्यांचं नाव विनय राय. दिल्लीतूनच प्रकाशित होणाऱ्या अकबरी या उर्दू दैनिकाचे ते संपादक आहेत. त्यांनी भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कायदा म्हणजेच आयटी अक्टचा आधार घेऊन न्यायालयात एक तक्रार गुदरली. त्यामध्ये त्यांनी प्रतिवादी केलं, फेसबुक गूगलसहित तब्बल 21 कंपन्यांना… त्यांचा मुद्दा होता, की या फेसबुक, गूगलसारख्या सोशल नेटवर्किंगवर भारतीय संस्कृतीला काळिमा फासणारी तसंच हिंदू-मुस्लीम देवदेवतांची किंवा श्रद्धास्थानांची बदनामी करणाऱ्या आणि धार्मिक तेढ वाढवणाऱ्या अनेक पोस्ट आहेत. संबंधित सोशल नेटवर्किंग साईट्सनी तक्रार दाखल झाल्यानंतर किंवा न्यायालयांनी निर्देश दिल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत आक्षेपार्ह मजकूर आपल्या साईट्सवरून काढून टाकावा लागतो. असा कॉन्टेन्ट ज्याला तुम्ही आम्ही आशय किंवा मजकूर म्हणतो, ते सर्व काढून टाकण्यासाठी विनय राय यांनी न्यायालयाची मदत घेतली. न्यायालयानेही संबंधित कायद्याप्रमाणे ज्याच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आलीय, त्यांची मते जाणून घेण्यासाठी सर्वांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी समन्स जारी केलं.

इथे एक महत्वाची बाब अशी की या विनय राय महाशयांनी कुणाही राजकीय नेत्यांची बदनामी होत असल्याचा मुद्दा अजिबात उपस्थित केला नाही… त्यांचा सर्व रोख हा धार्मिक आणि सामाजिक तेढ वाढविणाऱ्या कॉन्टेन्टवर होता. म्हणजेच कपिल सिब्बल यांच्याप्रमाणे त्यांना माघार घ्यावी लागणार नव्हती.

दिल्लीतील सुदेश कुमार यांच्या न्यायालयाने सरकारला 13 जानेवारी पर्यंत यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले तर संबंधित कंपन्यांना सहा फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेपार्ह मजकूर आपल्या साईट्सवरून हटवण्याच्या सूचना जारी केल्या. त्यानंतरची सुनावणी शुक्रवारी म्हणजे 13 जानेवारीला झाली. हा दिवस मात्र चांगलाच चर्चेचा आणि घडामोडीचा ठरला. मुळात 13 जानेवारीपूर्वीच काही सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत मेट्रोपॉलिटन कोर्टातली कारवाई थांबवण्याची मागणी केली. गूगलने आपण वेबसाईट (कायदेशीर भाषेत) नसल्याचं स्पष्ट करत संबंधित साईट्सवरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याबाबत असमर्थता दर्शवली. त्यावर न्यायालयाने चीन सरकारने त्यांच्या देशात इंटरनेटवर घातलेत तसे निर्बंध घालण्याचे आदेश आम्हीही देऊ शकतो, असा इशाराही न्यायालयाने गूगलला दिला. एवढंच करून न्यायालय थांबलं नाही तर सरकारला संबंधित वेबसाईट्सवर कारवाई करण्यासाठी काय करता येईल, याचा तपशील सायंकाळपर्यंतच देण्याचा आदेशही न्यायालयाने जारी केला. तसंच विदेशात मुख्यालय असलेल्या सोशल नेटवर्किंगच्या प्रतिनिधींना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत समन्स पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने जारी केले. त्यानंतर सरकारने म्हणजे कपिल सिब्बल यांच्या मंत्रालयाने संबंधित वेबसाईट्सवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला.

आणि 5 डिसेंबर पासून कपिल सिब्बल यांनी सुरू केलेल्या फेसबुक किंवा सोशल नेटवर्किंगविरोधी कारवाईचं एक वर्तूळ या निमित्ताने पूर्ण झालं.

त्यानंतर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटायला सुरूवात झाली.

काहीही झालं तरी एक मुद्दा स्पष्टच आहे, की सोशल नेटवर्किंग साईट्स या फक्त एक माध्यम आहेत.

एक विरोधाफास तर नक्कीच जाणवतो, म्हणजे देशातल्या काही कोर्टानीच वेगवेगळ्या प्रकरणाची सुनावणी करताना लोकांशी थेट संबंधित असलेल्या सरकारी विभागांना फेसबुकवर येण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजे मुंबई पोलिसांची वाहतूक शाखा असो की अजून काही लोकाभिमुख उपक्रम… म्हणजे फेसबुक हे किती महत्वाचं संपर्क साधन आहे, याचीही न्यायालयांना कल्पना आहेच. आता मुद्दा आहे तो फक्त आक्षेपार्ह मजकुरांचा… कारण लोकशाही आहे, म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याने कुणाच्याही भावना दुखावणार नाहीत, किंवा धार्मिक सामाजिक तेढ वाढणार नाही, याची खबरदारी घ्यायलाच पाहिजे, याविषयी कुणाचंही दुमत होणार नाही. मग सरकार किंवा संबंधित यंत्रणा फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंगने उपलब्ध करून दिलेले मार्ग वापरून किंवा सध्या असलेल्या आयटी कायद्यांचा योग्य वापर करूनही आक्षेपार्ह मजकूर हटवता येणार नाही का…?

भांडण कोणाशी आहे, सोशल नेटवर्किंग साईट्सशी किंवा त्यावरील आक्षेपार्ह मजकुराशी… सध्याच्या न्यायालयीन कारवाईवरून हे भांडण तर थेट सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांशी आहे, असंच प्रथम दर्शनी वाटतं. न्यायालयाने सध्याच्या कायद्याचा आधार घेऊन संबंधित वेबसाईट्सनेच आक्षेपार्ह कॉन्टेन्ट हटवायला हवा, अशी भूमिका घेतलीय, पण खरोखरच ते शक्य आहे का, याचीही चाचपणी केली पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकांना साक्षर केलं पाहिजे… कारण तंत्रज्ञानाधिष्टीत नवी संपर्कमाध्यमे ही पूर्णपणे लोकांच्या नियंत्रणात आहेत, सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी अपुरे आहेत, अगदी चीनसारख्या कम्युनिस्ट महासत्तेलाही इंटरनेटपासून पूर्णपणे फारकत घेणं शक्य झालेलं नाही… त्यांनी सुरवातीपासून त्यावर (इंटरनेटवर) नियंत्रण ठेवलेलं आहे, जे भारतात कधीच झालं नाही. आता इंटरनेट नियंत्रित होण्याची शक्यताही अशक्यप्राय आहे…

तशी चित्रे फक्त आवडतात, बघायला… त्यातलं शास्त्र कळत नाही म्हणजे माध्यम, कागद किंवा कॅनव्हास यातलं काहीच कळत नाही. म्हणजे तुमचं ते मॉडर्न आर्ट वगैरे… किंवा अॅबस्ट्रॅक्ट अशी बरीच काही नावे असतात, जाणकार त्याचं कौतुकही करतात. त्यातून वेगवेगळे अर्थ शोधतात.

फक्त एवढं मात्र नक्की मला माहिती आहे, की चित्र हे सुद्धा एक अभिव्यक्तीचं माध्यम आहे. कविता, कथा, कांदबऱ्या, गेला बाजार फेसबुकवरील स्टेट्स किंवा ट्वीटरवरचे अपडेट्स याप्रमाणे शिल्पकृती किंवा चित्रकृती हेही एक अभिव्यक्तीचं माध्यम… तशी नाटक आणि चित्रपटही किंवा फोटोग्राफी सुद्धा… म्हणजेच कलाकृती कोणतीही असो, ज्याची त्याची अभिव्यक्तीच… एवढं मात्र समजतं. मला वाटतं, तेवढं जरी समजलं तरी पुरेसं आहे, एवढं कळत असूनही पण चित्रावर लिहायला पुरेशी सामुग्री जमत नाहीय.

मला सर्वात पहिलं चित्र आवडलं ते जॉन फर्नांडीस याचं. त्यांची पहिली ओळख झाली, म्हणजे त्यांच्या चित्रांची.. ती साप्ताहिक सकाळच्या दिवाळी अंकावर जॉन फर्नांडीस यांची चित्र यायचं. माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांनी सलग तीन वर्षे हा प्रयोग केला होता. साल आता आठवत नाही, पण दहापेक्षा जास्त वर्षे तर नक्कीच होऊन गेली असावीत. साप्ताहिक सकाळचा दिवाळी अंक मी फक्त जॉन फर्नांडीसांच्या चित्रासाठी विकत घेतलाय.

त्यानंतर हैदराबादला चित्रांचा जाणकार असलेल्या कमलेश देवरूखकरची भेट झाली. तो ईटीव्हीत नुकताच जॉईन झालेला. त्याच्याकडे फक्त जॉन फर्नांडीसच नाही तर बऱ्याच मोठमोठ्या चित्रकारांची खूप माहिती होती. त्यांच्याबरोबर चित्राविषयी अनेकदा चर्चा व्हायची. कमलेश मुंबईत रजेवर आल्यावर त्याने माझ्यासाठी जॉन फर्नांडीसांच्या पेन्टिंगचे दोन कॅटलॉगही आणले. तोपर्यंत मी फक्त जॉन फर्नांडीस यांची फक्त तीन-चार चित्रे पाहिली होती. प्रदर्शनात तर एकही नाही. सगळी कुठे ना कुठे छापून आलेली. आता त्यांच्या कॅटलॉगचा खजानाच मला मिळाला होता.

पुढे कमलेश आणि मी दोघेही मुंबईत आल्यानंतर त्याने आवर्जून मला चिन्हचा अंक दिला. तो चिन्हच्या संपादकीय टीममध्ये होता.

त्यानंतर आता थेट शशिकांत धोत्रे… शशिकांत धोत्रेची भेट तशी अपघातानेच झालेली. पहिला चित्रकार मी याची देही याची डोळा पाहिलेला…

शनिवारी माझा एक पत्रकार मित्र मिलिंद अवताडे भेटला. नेरूळ स्टेशनवरच. त्याने शशिकांत धोत्रेविषयी मला सांगितलं होतं. मी म्हटलं शनिवारी जाऊ आपण बघायला, त्याचं प्रदर्शन… मला फारशी उत्सुकता तशी नव्हती. कारण ऑफिसला पोहोचायला उशीर झालेला आधीच. नेरूळ स्टेशनवर मिलिंदला सांगितलं, तुम्ही पुढे व्हा… मी ऑफिसला डोकावून येतो… त्यावर मिलिंदने होकार दिला. मग ट्रेन आल्यावर आम्ही ट्रेनमध्ये बसलो. त्याने शशिकांतचाच विषय काढला. शशिकांतविषयी त्याला असलेली सर्व माहिती दिली.

शशिकांत धोत्रे… मुक्काम पोस्ट : शिरापूर, तालुका : मोहोळ, (ईटीव्हीतला माझा सहकारी धनंजय कोष्टी – ज्याला आम्ही प्रेमाने काका म्हणतो, हाही शिरापूरचाच… त्यामुळे शिरापूर हे काही अगदीच अनोळखी गाव नाही माझ्यासाठी) चित्रकलेचं कसलंही औपचारिक शिक्षण नाही. शाळेत कधीतरी असताना चित्रकलेचा नाद लागला. मग जिथे कुठे वेळ मिळेल किंवा सोय असले तिथे याची चित्रं रंगू लागली… चित्रे काढायचं माध्यम फक्त पेन्सिल… शाळेत असतानाचं अगदी सुरवातीचं माध्यम काय असेल, माहिती नाही. आई वडिलांना चित्रातलं फारसं काही कळत नाही. त्यांना फक्त दगड फोडायचे माहिती. तो त्यांचा पिढीजात धंदा.. म्हणजे वडार समाजाचा. आजही वडार समाज आणि दगड याचं नातं आहे. हा शशिकांत वडार समाजातून पुढे आलेला. छिन्नी हातोड्यापासून ते आजच्या प्रसिद्ध चित्रकारापर्यंतचा हा प्रवास खरोखरच चित्रबद्ध करण्यासारखा आहे. शशिकांत मुबंईत आला तेव्हा मिलिंदची आणि त्याची ओळख झाली. त्यावेळी सकाळच्या साममध्ये असलेल्या मिलिंदने त्यांना शक्य तिथे प्रसिद्धी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. मिलिंद अवताडे आता सरकारी सेवेत असला तरी शशिकांतच्या प्रदर्शनाविषयी जमेल तेवढे लिहितो. खरं तर आता शशिकांतला नियोजित प्रसिद्धीची अजिबात गरज नाहीय. कारण त्याची चित्रेच आता त्याच्याविषयी सगळं काही सांगून जातात.

मिंलिंद मला शशिकांतविषयी झपाटल्यासारखं सांगत होता. त्यादरम्यान मला उतरायचं असलेलं परळ स्टेशन कधी गेलं तेही समजलं नाही. मग थेट सीएसटी आल्यावरच समजलं की आपण सीएसटीला आलो आहोत. मग म्हटलं आता आलोच आहोत, इथपर्यंत तर पाहून घेऊयात प्रदर्शन…

मग टॅक्सीने जहांगीर आर्ट गॅलरी…

मुंबईत येऊन पाच वर्षे पूर्ण होत आली तरी अजून एकदाही या परिसरात आलेलो नाही. आज पहिल्यांदाच जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये प्रवेश करत होतो. तिथे वेगवेगळ्या कलाकारांची प्रदर्शने भरली होती. जहांगीरमध्ये प्रदर्शन लावायचं तर कितीतरी वर्षांची वेटिंग लिस्ट असते, एवढंच मी ऐकून होतो. त्यापलिकडे जहांगीरविषयी काहीच माहिती नव्हती.

मग एका दालनात शशिकांत धोत्रेची ओळख झाली. मिलिंदला त्याने ओळखलं, मग मिलिंदने माझी ओळख करून दिली. त्यांच्या चित्रांनी भुरळ पाडली, ती अजूनही कायम आहे. त्याची चित्रे ही चित्रे आहेत की फोटो हा फरकच मला करता आल नाही. जाणत्यांना कदाचित त्यातला फरक कळेल… मला अजून त्यातलं तेवढं नॉलेज नाही. हे आधीच सांगितलंय की…

त्याची चित्रे पाहताना मला पुन्हा एकदा जॉन फर्नांडीस यांचीच आठवण झाली. मला चित्रातलं फारसं काही कळत नसल्यामुळे मी त्याला जॉन फर्नांडीसचा वारसदारही ठरवून टाकलं. त्याची इतर चित्रे पाहताना मात्र माझ्या चित्रविषयक ज्ञानाची मलाच कीव आली. कारण शशिकांतची चित्रे शशिकांतला राजा रविवर्म्याच्या रांगेत नेऊन बसवतात. कारण राजा रविवर्मा याचं लेडी विथ लॅम्प मी मैसूरला एका संग्रहालयात पाहिलं होतं. तिथेही त्याची रिप्लिका आहे म्हणतात. पण राजा रविवर्मा यांचं लेडी विथ लॅम्प हे चित्र ऑईल पेन्टमधील आहे. लेडी विथ लॅम्प हे राजा रविवर्मा याचं मास्टरपीस समजलं जातं. राजा रविवर्मा याचं शकुंतला हेही एक जगप्रसिद्ध चित्र आहे, असं ऐकलंय…

शशिकांतची चित्रे पाहिल्यावर आणि त्यांच्या पार्श्वभूमी पाहिल्यावर त्याच्याविषयीचा आदर पहिल्यापेक्षा कितीतरी जास्त वाढला. ऑफिसला जाण्याऐवजी आपण शशिकांत धोत्रेची भेट घ्यायला आलो, यात काहीच वावगं वाटलं नाही. ऑफिसला तर रोजच जातो, शशिकांत कुठे आपल्याला दररोज भेटणार आहे, ऑफिसला आधीच उशीर झाला होता, त्यात पुऩ्हा थोडासा झाला तर त्यात काय एवढं असंही वाटून गेलं.

शशिकांत त्याची चित्रेही स्वतः समजावून सांगतो. खिडकीतून नवऱ्याची वाट पाहणारी पत्नी, भाजी निवडणारी गृहिणी किंवा जात्यावर ओव्या गात दळण दळणारी माऊली… किंवा हातात सोन्याच्या बांगड्या घालणारी स्त्री हे त्याच्या या प्रदर्शनातील चित्रांचे विषय. प्रदर्शन आजच म्हणजे रविवारी 15 जानेवारी ला संपणार आहे. त्यानंतर त्याला लंडनमध्ये आपलं प्रदर्शन भरवायचं आहे. तो ज्या कंपनीच्या कलर पेन्सिल आणि काळा कागद वापरतो, त्यांनी त्याला लंडनमध्ये चित्रांचं प्रदर्शन भरवण्यासाठी आमंत्रित केलंय.

शशिकांत भरभरून बोलतो. सर्वात मुख्य म्हणजे कायम जमिनीवर असतो. हे त्याच्याशी बोलल्यावर लगेचच जाणवतं. मला त्याच्या या प्रदर्शनात सर्वाधिक आवडलेल्या चित्रांपैकी काही म्हणजे स्मरणाचे चांदणे, आंतरीचा जोगिया, चंद्रमाधवी आणि शाल्मली… तो प्रत्येक चित्रांचे तपशील अगदी व्यवस्थित सांगतो. चित्रांमधले तपशील तर थक्क करायला लावतात.

मी त्याला सहजच विचारलं मुंबईला येण्यापूर्वी कधी छिन्नी-हातोडा हाताळलाय का? तर त्याचं उत्तर लगेगच.. तग मग, मी छिन्नी हातोड्याशिवाय वडराच्या पोराला जगता तरी येईल का, त्यान फक्त छिन्नी हातोड्याने दगडच फोडलेले नाहीत तर गंवड्यांच्या हाताखाली बिगारी म्हणून काम केलंय, वाळूच्या ट्रकवर मजुरी केलीय. मुंबईला येण्यापूर्वी… मुंबईत आल्यानंतरही जिथे कुठे मिळेल तिथे पेटिंगची लहानमोठी कामे केलीत. म्हणजे साईनबोर्ड रंगवण्यापासून…

शशिकांतने या प्रदर्शनात मांडलेली सर्व चित्रे चांगल्या किंमतीला विकली गेलीत. त्याला आता वेध लागलेत, त्याच्या पुढच्या प्रदर्शनाचे, म्हणजेच लंडनचे… त्यापूर्वी मला त्याच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीवर एक स्टोरीही करायचीय… टीव्हीची स्टोरी… कारण मुंबईला येण्यापूर्वी त्याने गावात अनेकांना पोट्रेट काढून दिलीत, अगदी पन्नास-शंभर रूपयांमध्ये… शिरापूरमध्ये आता कुणाकडे ती चित्रे आहेत की नाहीत, माहिती नाही… पण शोध घेतला तर खूप चांगली स्टोरी डिझाईन होऊ शकेल…   

इंटरनेट हा मानवाधिकार असावा का, म्हणजे मूलभूत मानवी हक्काचा दर्जा देण्याइतपत त्याचं महत्व असावं. तसं पाहिलं तर इंटरनेटचं महत्व आज कुणालाच अनुल्लेखित करता येणार नाही. कारण इंटरनेटची माहिती आणि संदेशवहनाची क्षमता अफाट आहे. त्यात दिवसेंदिवस वाढच होत राहणार आहे.

इंटरनेट आता आपल्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग झाला असला तरी इंटरनेटने ज्यांच्या कल्पनेतून जन्माला आलं त्यांनीच ही एक नवी चर्चा सुरू केलीय, ती म्हणजे इंटरनेट हा मूलभूत मानवी हक्क असू नये…
(कृषिवल, दिनांक 10 जानेवारी 2012)

इंटरनेटचे जनक असा लौकिक मिळवलेले विन्ट सर्फ हे एक जगतविख्यात संगणक शास्त्रज्ञ आहेत. थोडसं त्यांच्याविषयी : त्याचं नाव तसं विन्टन ग्रे… जगभरात ओळख मात्र विन्ट सर्फ अशीच आहे. जन्माने अमेरिकन. त्यांचा जन्म 1943 चा. आणखी एक अमेरिकन संगणक तज्ज्ञ बॉब कान यांच्यासोबतच सर्फ यांचीही इंटरनेटचे जनक अशी ओळख आहे. अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अडव्हान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजन्सीमध्ये (DARPA) ते प्रोग्राम मॅनेजर होते. अमेरिकेचं डीएडीआरपीए म्हणजे आपल्या डीआरडीओ सारखं… इंटरनेटचा व्यावसायिक वापर लक्षात आल्यानंतर ते एमसीआयमध्ये दाखल झाले. एमसीआयने पहिल्यांदा व्यक्तिगत वापराची ईमेल सेवा सुरू केली. त्याचा फुलफॉर्म मायक्रोवेव्ह कम्युनिकेशन्स इन्कॉर्पोरेशन… पहिली व्यक्तिगत वापराची व्यावसायिक ईमेल सेवा सुरू झाली ते साल होतं… 1982… तसं विन्ट सर्फ यांची सर्वात महत्वाची कामगिरी म्हणजे टीसीपी/आयपी (TCP/IP) म्हणजेच इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट डिझाईन करण्याची… म्हणजेच इंटरनेट… आणि त्यामार्फत होणारं माहिती-संदेशाचं दळणवळण…विन्ट सर्फ यांच्यापूर्वीही बरीच वर्षे आधी इमेल सेवा वापरात होती, पण ती अजून सर्वमासामान्यांच्या आवाक्यात आली नव्हती.

विन्ट सर्फ यांनी DARPA नंतर MCI जॉईन केलं, तिथे ते चार वर्षे राहिले. त्याच्या याच कार्यकाळात एमसीआय मेल ही पहिली व्यावसायिक मेल सेवा सुरू झाली. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा 1994 ला एमसीआय जॉईन केलं. यावेळी ते टेक्नॉलॉजी स्ट्रॅटेजीचे सीनिअर व्हाईस प्रेसिडेंट होते. एमसीआयमध्ये आपल्या कर्तृत्वाची छाप पाडल्यानंतर विन्ट सर्फ यांनी गॅलाऊडेट विद्यापीठाच्या विश्वस्त मंडळात सामील झाले. त्यांनी नासासोबत दोन ग्रहांवरील दळणवळणासंदर्भातही (इंटरप्लॅनेटरी इंटरनेट) महत्वाचं काम केलंय. इंटरनेट तंत्रज्ञानासंदर्भातल्या अनेक संस्थांवर विन्ट विश्वस्त आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांची अमेरिकेचे मुख्य तंत्रज्ञ म्हणूनही नियुक्ती केली आहे.

सध्या ते सर्च इंजिन जायन्ट असलेल्या गूगलमध्ये व्हाईस प्रेसिंडेट आणि इंटरनेट तत्वज्ञ आहेत. याच गूगलने 2006 मध्ये संपूर्ण सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये मोफत इंटरनेट सेवा देण्याची योजना आखली होती, मात्र प्रतिस्पर्धी कंपन्याच्या विरोधानंतर गूगलला माघार घ्यावी लागली होती. सध्या गूगलचं मुख्यालय असलेल्या शहरात म्हणजे कॅलिफोर्नियातल्या माऊंटेन व्ह्यू मध्ये संपूर्ण मोफत वायफाय इंटरनेट आहे.

म्हणजे एका महानगरात संपूर्ण मोफत इंटरनेट सेवा पुरवण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि स्वतः इंटरनेटचे जनक असा लौलिक मिळवलेल्या विन्ट सर्फ यांना जेव्हा इंटरनेट मूलभूत मानवाधिकार असू नये वाटतं, तेव्हा त्यांच्या भूमिकेचा नक्कीच विचार केला पाहिजे. विन्ट सर्फ यांनी अलीकडेच म्हणजे पाच जानेवारी रोजी न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये एक लेख लिहून आपली ही भूमिका स्पष्ट केलीय.

विन्ट सर्फ यांच्या लेखाचं शीर्षकच मुळात थेट विधान करणारं आहे म्हणजे Internet Access Is Not a Human Right. म्हणजे त्यांनी इंटरनेट हा मूलभूत मानवाधिकार असावा की नसावा हा प्रश्न विचारत बसण्याच्या फंदात वगैरे न पडता इटरनेटचा बाप म्हणून थेट आपला अधिकार सांगितला आहे.
2011 या सरलेल्या वर्षात इंटरनेटने, त्यातल्या त्यात सोशल नेटवर्किंगच्या मदतीने राज्यक्रांती झाल्याची उदाहरणे आहेत. लोकांच्या उठावांना इंटरनेटने व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं. त्यांना आपल्या भावना दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवता आल्या. कित्येकांना आपल्या चळवळीशी जोडून घेता आलं. त्यानंतरच संयुक्त राष्ट्रांनी म्हणजेच यूएननेही इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याची भूमिका अनेक ठिकाणी व्यक्त केली होती. वेगवेगळ्या देशांच्या सर्वोच्च न्यायालयांनीही असंच मत त्यांच्या वेगवेगळ्या निवाड्यात केलंय. आपल्याकडच्या न्यायालयांनीही त्याला सुसंगत अशीच भूमिका घेतलीय. मुंबई पोलीस असो की महापालिका यांना तर थेट उच्च न्यायालयाने फेसबुकवर येण्याचे आदेश दिलेत. आज सरकारी असो की खाजगी नोकरी असो अर्ज हा ईमेलमार्फत करण्याची अट असते. अनेक परीक्षाही ऑनलाईनच घेतल्या जातात. म्हणजेच इंटरनेट आपल्या सर्वांचा एक अविभाज्य घटक बनलाय.
आपल्याकडे ज्यांना मूलभूत मानवी हक्कांचा दर्जा आहे, त्यामध्ये अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांचा समावेश होतो. त्यामध्ये नंतर कधीतरी आरोग्य आणि शिक्षण यांचाही समावेश झाला. अजून भारतीय घटनेनं इंटरनेटला मूलभूत मानवाधिकारांचा दर्जा दिलेला नाही.
विन्ट सर्फ यांच्या न्यूयॉर्क टाईम्समधल्या मांडणीत एक महत्वाचा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आलाय. ते म्हणतात, जगात सगळीकडेच इंटरनेटचं, त्याद्वारे होणाऱ्या माहिती-संदेशांच्या दळणवळणाचं प्रमाण प्रचंड मोठं आहे. इंटरनेटशिवाय आपण जगूच शकणार नाही, अशी स्थिती आहे… अनेक देशात राजकीय सत्तापालट या इंटरनेटमुळे अलीकडेच झाले. एका बाजूला फ्रान्स आणि इस्टोनिया सारख्या देशांनी इंटरनेटला मूलभूत मानवी हक्काचा दर्जाही दिलाय, पण त्याचवेळी चीनसारखे देश आपल्या भिंतीपलीकडे इंटरनेटला येऊ द्यायला तयार नाहीत. चीनने निर्बंध जगभरात चर्चेचा विषय असतात. तरीही विन्ट सर्फ चीन किंवा फ्रान्स यापैकी कुणाच्याही एकाच्या बाजूला उभं राहायचं टाळून फक्त इंटरनेट हा मानवाधिकार असू शकत नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका घेतात.
सर्फ म्हणतात, इंटरनेटच्या समर्थनार्थ करण्यात येत सर्वच युक्तिवाद आपापल्या ठिकाणी योग्य असतीलही, पण त्यामध्ये एक बाब विसरली जातेय, ती म्हणजे इंटरनेट हे माहितीचं, हक्काचं, अधिकाराचं वाहक आहे. इंटरनेट हे एक तंत्रज्ञान आहे. तंत्रज्ञानाने अधिकार कसं व्हायचं? तंत्रज्ञान फक्त अधिकाराचा वाहक बनू शकतं, म्हणजे आता ते आहेच, त्याला स्वतंत्र असा एका अधिकार किंवा हक्क म्हणून मान्यता देता येणार नाही. हे दुसरं तिसरं कुणी म्हणत नाही तर इंटरनेट हे तंत्रज्ञान ज्यांच्या कल्पनेतून विकसीत झालं, त्यांचीच ही मते आहेत. म्हणूनच कुणाही देशाच्या सत्ताधीशाप्रमाणे या मतांचा थेट प्रतिवाद करून चालणार नाही, किमानपक्षी त्यांची भूमिका तर समजूनच घ्यावी लागेल.
विन्ट सर्फ यांच्याच शब्दात त्यांचा युक्तिवाद सांगायचा तर…

Technology is an enabler of rights, not a right itself. What about the claim that Internet access is or should be a civil right? The same reasoning above can be applied here — Internet access is always just a tool for obtaining something else more important — though the argument that it is a civil right is, I concede, a stronger one than that it is a human right. Civil rights, after all, are different from human rights because they are conferred upon us by law, not intrinsic to us as human beings.

पटतंय का हे तुम्हाला. तसं आपल्याकडे कधीतरी लालू प्रसाद एकदा म्हणाल्याचं आठवतंय, की आयटीमुळे भाकरीचा प्रश्न सुटणार आहे का? बिहारच्या आयटीतल्या प्रगतीविषयी विचारलं की ते त्याचं हे एक ठरलेलं वाक्य नेहमी प्रश्न विचारणाऱ्याच्या तोंडावर फेकायचे. आयटी किंवा इंटरनेट तंत्रज्ञान काय, त्याचे फायदे आज आपण अनुभवतोच आहोत. इंटरनेट हा आपल्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग झालाय, या मतामध्येच त्याचे सर्व लाभ आणि फायदे अंतर्भूत आहेत. तरीही इंटरनेटचा बाप असलेल्या विन्ट सर्फ यांचा युक्तिवाद सहजासहजी मोडून काढता येत नाही. कारण त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा हा जगण्याचा संघर्ष आणि त्यासाठी असलेले मूलभूत अधिकार यांच्याशी संबंधित आहेत. जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा दर्जा इंटरनेटला कसा देता येईल, हा त्यांचा मुद्दा आहे.

म्हणजेच जीवनावश्यक आहे पण मूलभूत नक्कीच नाही…

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 12,000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

या तीन उपोषणांपैकी पहिल्या दोन उपोषणाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला, मात्र अण्णांना आपल्या आंदोलनाला असलेला लोकसमर्थनाचा प्रतिसाद तिसऱ्या वेळी म्हणजे मुंबईत कायम ठेवता आला नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर स्टार माझा आणि नेल्सनने संयुक्त रित्या देशभरात एक सर्वेक्षण करून अण्णा इफेक्टचा आढावा घेण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न केला. अर्थातच हे सर्वेक्षण प्रातिनिधिक आहे. देशातल्या फक्त 28 शहरांचा त्यामध्ये समावेश आहे. महाराष्ट्रातली म्हणाल तर फक्त पाचच शहरे आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर… अण्णांच्या तीनही आंदोलनानंतर आम्ही देशभरात अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केलं होतं. त्या टप्प्यातला हे तिसरं सर्वेक्षण… परवाच ज्येष्ठ राजकीय आणि निवडणूक विश्लेषक योगेन्द्र यादव यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना असं स्पष्ट केलं होतं की अण्णा अजूनही या देशातली एक चुकलेला बाण नाही. भलेही त्याचं मुंबईतलं आंदोलन फ्लॉप गेलं असलं तरी अजून त्यांच्यावर देशवासियांचा विश्वास आहे. टीम अण्णांने राजकीय प्रक्रियेला, राजकीय विचारांना सरसकट विरोध न करता भ्रष्ट राजकारणाला विरोध केला पाहिजे… अर्थातच हा विरोध लोकशाही मार्गानेच शक्य होणार आहे, आणि अण्णांना आणि त्यांच्या माध्यमातून या देशातल्या जनतेला अपेक्षित असलेले बदल लोकशाही प्रक्रियेतूनच शक्य होणार आहे. कारण अण्णांमध्ये अजूनही लोकांचा विश्वास आहे… तोवर त्यांच्यावर आर्थिक अनियमिततेचे किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांवर कितीही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी लोक त्यांच्यासोबतच राहणार आहेत. त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचं कधीही समर्थन करता येणार नाही. तरीही त्यांनी चालविलेल्या मोहिमेला आपापल्या परीने पाठिंबा तर नक्कीच देता येईल.

टीम अण्णामध्ये अनेक अंतर्विरोधही आहेत. प्रत्येकाचे इंटरेस्ट वेगवेगळे आहेत. पण प्रत्येकाचं ध्येय तर एकच आहे, किमानपक्षी सध्यातरी सर्वांनी एकच सार्वजनिक ध्येय एकच ठेवलं आहे. अर्थातच या आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढे मागे काही त्यांनी राजकीय हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला तर देश त्यांना कधीच माफ करणार नाही. त्यांनाही त्यांची जागा आज त्यांच्यामागे असलेली जनताच दाखवून देईल. याच पार्श्वभूमीवर स्टार माझाने देशभरात सर्वेक्षण करून अण्णांचा करीश्मा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा हा गोषवारा… अण्णा इफेक्टच्या सर्वेक्षणाचा तपशील असलेली बातमी http://www.starmajha.com या लिंकवरही उपलब्धही आहे.

स्टार माझावर जेव्हा दहे सर्वेक्षण प्रसारित झालं तेव्हा त्यावर जाणकारांची एक चर्चाही आयोजित करण्यात आली होती. त्याच्या व्हिडिओची लिंकही इथे देत आहे…

मुंबईत अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनाचा फ्लॉप शो झाला. त्यानंतर अण्णा चळवळ थंड्या वस्त्यात असे अग्रलेखही आले, अनेकांनी अण्णांना आपापल्या परीने सल्ले द्यायला सुरूवात केली. अण्णा आता तरी सुधारा नाही तर काही खरं नाही. पण प्रत्यक्षात खरीच स्थिती आहे का? आम्ही घरोघर जाऊन लोकांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तर काय आलं हातात…

http://starmajha.newsbullet.in/india/34-more/11605-2012-01-06-15-33-22

अण्णांचा मुंबईतील शो कथित अर्थाने जरी फ्लॉप झाला असला तरी, प्रत्यक्षात अण्णांना असलेला लोकांचा पाठिंबा तसूभरही कमी झालेला नाही. अजूनही अण्णा आणि त्याचं आंदोलनच आपल्याला प्रभावी सशक्त आणि लोकपाल मिळवून देऊ शकतील तसंच त्यांच्यामुळेच देशातला भ्रष्टाचार निपटून काढण्यास मदत होईल… असाही निष्कर्ष स्टार माझा – नेल्सन सर्वेक्षणातून उघड झाला.

अण्णाचं मुंबईतील आंदोलन संपल्यानंतर आम्ही हे सर्वेक्षण केलं. भारतातील तब्बल 28 शहरांमध्ये झालेल्या या सर्वेक्षणात अण्णा अजूनही देशवासियांचे खरे हिरो असल्याचंच आम्हाला दिसून आलं. म्हणजे अगदी उद्याच निवडणुका झाल्या तर देशाच्या राजकीय पटलावर काय चित्र असेल, असंही आम्ही विचारण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या जनमत चाचण्यांच्या मालिकेतला आज जाहीर झालेलं सर्वेक्षण हे तिसरं सर्वेक्षण… वेगवेगळ्या टप्प्यावर आणि वेगवेगळ्या काळात आम्ही काही ठराविक प्रश्न घेऊन लोकांमध्ये गेलो, आणि त्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी मे 2011 आणि ऑगस्ट 2011 मध्ये याच प्रकारचे सर्वेक्षण आम्ही केलं होतं. आता आज आलेला या मालिकेतला हा तिसरं सर्वेक्षण आहे. अर्थातच हे तिसरं सर्वेक्षण मुंबईतला अण्णांचा शो फ्लॉप झाल्यानंतर तसंच लोकपाल विधेयक संसदेत संमत झाल्यावर आणि राज्यसभेत त्यावर मतदान न होता गुंडाळलं गेल्यानंतर घेण्यात आलंय.

आम्ही जेव्हा मतदारांना थेट विचारलं की तुमचा अजूनही अण्णांचा पाठिंबा आहे का, कारण गेल्या काही आठवड्यांपासून त्यांची लोकप्रियता घटतेय, तर आम्हाला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर तब्बल 52 टक्के लोकांनी अजूनही अण्णांना आपला पाठिंबा असल्याचं स्पष्ट केलं. फक्त 42 टक्के लोकांना अण्णांची लोकप्रियता घटल्याचं वाटतं. तर अण्णांच्या मुंबईतील उपोषणाबद्धल 92 टक्के लोकांना माहिती असल्याचं या सर्वेक्षणातून पुढे आलं.

एवढंच नाही तर राज्यसभेत लोकपाल विधेयकावर मतदान न होता गुंडाळलं गेल्याला राजकारणीच जबाबदार असल्याचं 43 टक्के लोकांना वाटतं. तर 30 टक्के लोकांना राज्यसभेतल्या नामुष्कीसाठी काँग्रेसच जबाबदार असल्याचं वाटतं. हेच तीस टक्के लोक विधेयक संमत होऊ शकलं नाही यासाठी काँग्रेसला जबाबदार धरतात.

आम्ही या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांना विचारलं की टीम अण्णा ही खरोखरच हटवादी आणि हेकट आहे का? अण्णा हजारेंनी जरा नमतं घेत आपला हेतू साध्य करून घेतला पाहिजे का. तर तब्बल 59 टक्के लोकांना टीम अण्णा ही हेकट वाटत नाही. उलट त्यांनी अतिशय रिजीड पद्धतीने आपल्या मागण्या सरकारकडून मान्य करून घेतल्या पाहिजेत असंही त्यांना वाटतं. कारण सरकार त्याशिवाय त्यांना जुमानणार नाही. अशीही या 59 टक्के लोकांची भूमिका आहे, तर फक्त 36 टक्के लोकांना अण्णांनी थोडा नमतेपणा दाखवत सरकारबरोबर सातत्याने चर्चा करून सामोपचाराने मार्ग काढायला हवा असं वाटतं.

अण्णांच्या आमरण उपोषणाविषयी आम्ही जेव्हा लोकांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा असं आढळून आलं की तब्बल 71 टक्के लोकांना अण्णांनी लोकपाल विधेयक संमत होत तोवर आमरण उपोषण करावं असं वाटतं. या लोकांनी सरकारी लोकपालाच्या तुलनेत अण्णाचं लोकपाल अधिक संक्षम असल्याचंही मत व्यक्त केलं. तर आम्ही प्रश्न विचारलेल्या अनेकांनी सरकारी लोकपाल विधेयकही चांगलं असल्याचं मत व्यक्त करून सरकारी विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. 61 टक्के लोक सरकारी लोकपाल विधेयकाविषयी आशावादी असल्याचं सर्वेक्षणात उघड झालं.

लोकपाल विधेयकाला संसदेत संमत होण्यासाठी राजकारणी कितपत पाठिंबा देतील, असं विचारल्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया दिसून आली, 48 टक्के लोकांनी सांगितलं राजकारणी लोकपाल विधेयक संमत होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करतील तर 43 टक्के लोकांनी नेमकं यापेक्षा वेगळं मत व्यक्त केलं.

एकूणच जेव्हा भ्रष्टाचाराचा विषय निघतो, तेव्हा राजकारणी नेते आणि त्यांच्या पक्षाचे यांच्यावर त्यांचा स्वाभाविक रोष निघतो. या देशात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजण्यासाठी हे सर्वपक्षीय राजकारणीच जबाबदार असल्याचं तब्बल 67 टक्के लोकांना वाटतं. टीम अण्णा जरी प्रमुख सत्ताधारी पक्ष म्हणून फक्त काँग्रेसलाच भ्रष्टाचारासाठी जबाबदार धरत असली तरी फक्त 28 टक्के लोकांना देशातल्या भ्रष्टाचारासाठी काँग्रेस जबाबदार असल्याचं वाटतं.

राहुल गांधी हे अलीकडच्या काळात एक लोकप्रिय युवा नेते म्हणून उदयाला आले आहेत. पण बहुसंख्य लोकांना अजूनही राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान होण्याची वेळ आलेली नसल्याचं वाटतं. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचं तर 58 टक्के लोकांना अजूनही राहुल गांधी पंतप्रधान म्हणून देशाची धुरा सांभाळण्यासाठी सक्षम आहेत, असं वाटत नाही.

आम्ही ऑगस्ट महिन्यात जेव्हा अशाच प्रकारचं सर्वेक्षण केलं होतं. त्यावेळी राहुल गांधी पंतप्रधान होण्यासाठी सक्षम असल्याचं मत 39 टक्के लोकांनी व्यक्त केलं होतं. आता मात्र त्या प्रमाणात बरीच घट झालीय. यावेळी फक्त 35 टक्के लोकांनी राहुल गांधीच्या पंतप्रधान होण्याला संमती दर्शवलीय. म्हणजेच राहुल गांधीच्या लोकप्रियतेत तब्बल चार टक्क्यांची घट झालीय.

बहुसंख्य म्हणजे 56 टक्के लोकांना असं वाटतं की सत्ताधारी काँग्रेसला अण्णा हजारेचं आंदोलन योग्य पद्धतीने हाताळता आलं नाही. अण्णाचं आंदोलन हाताळण्यात सरकारला आलेलं अपयश नेमकं कोणामुळे असं विचारल्यावर मात्र 57 टक्के लोक पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना क्लीन चीट देतात, त्यासाठी काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळातले सहकारी जबाबदार असल्याचं वाटतं.

तसंच अगदी उद्याच निवडणुका झाल्या तर कुणाला मतदान कराल किंवा कोणत्या पक्षाकडे सत्तेची सूत्रे सोपवायला हवीत, असं विचारल्यावर मात्र भाजपला पसंती देणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. तब्बल 31 टक्के म्हणजे सर्वाधिक लोकांनी भाजपला पसंती दिलीय, तर काँग्रेसच्या बाजूने उभे राहणाऱ्यांची टक्केवारी फक्त 21 टक्के आहे.

स्टार माझा – नेल्सन यांनी हे सर्वेक्षण देशातल्या 28 शहरामध्ये केलं. त्यामध्ये महाराष्ट्राल्या मुंबईसह पाच प्रमुख शहरांचा समावेश होता. त्यामध्ये पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद अशी इतर शहरे आहेत. देशभरात या सर्वेक्षणात 8902 लोकांनी भाग घेतला. तर हे सर्वेक्षण 30 डिसेंबर 2011 ते एक जानेवारी 2012 या तीन दिवसात पार पडलं.
www.starmajha.com

मित्रांनो, हा काही नवा ब्लॉग नाही… फक्त वर्डप्रेसच्या स्टॅटने पाठवलेली एक लिंक आहे, मी फक्त ती पब्लिश केलीय… फेसबुक आणि स्टीवरवर तर व्यवस्थित पोस्ट झालीय, त्यामध्ये वर्डप्रेसवर शेअर करण्याचाही ऑप्शन होता, पण काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय…

तुम चले जाओगे तो सोचेंगे…
हम नें क्या खोया, क्या पाया….

(कृषिवल मंगळवार दिनांक 3 जानेवारी 2012)

हे तसं अजून काही दिवस सुरू राहिल अजून… अजून नव्या वर्षाचा पहिला आठवडा संपायचाय. आज इन मिन तिसरा दिवस… त्यामुळे सरलेल्या वर्षांच्या आठवणींमधून बाहेर पडायला तसे काही दिवस लागणं साहजिकच आहे…हळू हळू मग हा महिना संपेल, फेब्रुवारी तर तसा छोटाच… मग अर्थसंकल्पात आपल्याला काय मिळालं काय नाही याची चर्चा करत आणि एक एप्रिलपासून नवं आर्थिक वर्ष सुरू होईल तेव्हा आपणच आश्चर्यचकित होऊन म्हणू की नव्या वर्षाचे तीन महिने संपले सुद्धा… असं करत करत आपण पुन्हा 31 डिसेंबर साजरा करायची वेळ येईल.. पण ते वर्ष 2012 असेल आणि आपण 2013 चं स्वागत करायला सज्ज झालेलो असू… पुन्हा त्याच ओळी

तुम चले जाओगे तो सोचेंगे…
हम नें क्या खोया, क्या पाया….

पण मला अजूनही 2011 च्या एका वैशिष्ट्याचा आढावा घेण्याचा मोह आवरत नाही. तसंही नवं वर्ष सुरू होऊन फक्त तीनच दिवस झालेत नाही, हातांनाही अजून 2012 चं वळण बसलेलं नाही. बऱ्याचदा बँकेत वगैरे तारखा लिहिताना 2011 करून कित्येकदा लिहिलेल्या स्लीप फाडून टाकाव्या लागल्यात.

नवं वर्ष उजाडण्यापूर्वी आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी सबंध देशासाठी एक संदेश जारी केला. टीव्हीवर त्यांचा संदेश आला की नाही ते आठवत नाही. पण त्याच्या बातम्या मात्र अनेत ठिकाणी आल्या. माझ्याकडे अर्थातच या माध्यम विश्वाचा मी एक भाग असल्यामुळे त्याच्या भाषणाची कॉपी आली. चांगलं साताठ पानाचं लांबलचक भाषण आहे, पंतप्रधानांचं… त्यामध्ये त्यांनी सरत्या वर्षाचा आढावा घेतानाच नव्या वर्षातल्या आव्हानांचीही चर्चा केलीय. त्यात त्यांनी एक अतिशय महत्वाची बाब नमूद केलीय. म्हणजे मला तरी किमान ते सर्वात महत्वाचं वाटतं. पंतप्रधानांनी 2011 या सरलेल्या वर्षाला लोक आंदोलनाचं वर्ष असं म्हटलंय. भारतातही सरलेल्या वर्षात अण्णा हजारेचं नेत्तृत्व नव्याने उभं राहिलं. म्हणजे महाराष्ट्रात रचनात्मक कार्यक्रमामुळे त्याचं नाव तसं अपरिचित नव्हतंच, पण एप्रिल 2011 पासून त्यांच्या नावाला एक देशव्यापी आयाम मिळाला. नेमकी हीच बाब पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी अतिशय नेमक्या शब्दात पकडलीय, आपल्या संदेशात….

A ‘revolution of rising expectations’, fostered by the extraordinary reach of the electronic media and the connectivity provided by new social networking platforms, has kept Governments around the world on their toes.

लोकांच्या, सर्वासामान्य जनतेच्या वाढत्या आशा-आकांक्षांच्या क्रांतीचं हे वर्ष, ज्याला साथ मिळाली गल्ली ते दिल्ली अशी पोहोच असलेली टीव्ही चॅनेल्स आणि सोशल नेटवर्किंगने उपलब्ध करून दिलेली संपर्काची संधी यामुळे सतत वाढणाऱ्या लोकांक्षांपुढे जगभरातल्या सरकारांनाही गुडघे टेकायला भाग पाडलं… असं पंतप्रधानानी आपल्या भाषणात म्हटलंय. त्याच्या या वक्तव्यात टीव्ही आणि सोशल नेटवर्किंग या दोन्ही संपर्क माध्यमांच्या ताकदीचा योग्य आढावा घेत सर्वाधित महत्व त्यांनी लोकांच्या सतत वाढणाऱ्या अपेक्षांना दिलंय. या म्हणजे सरलेल्या वर्षाचं जर काही फलित असेल तर हेच की या वर्षाने लोकांना जागं केलं. अगदीच अशक्यप्राय वाटणाऱ्या गोष्टीही जनआंदोलनांचा रेटा असेल तर प्रत्यक्षात येऊ शकतात, हे सुद्धा याच वर्षाने दाखवून दिलं.

भारतात अण्णा हजारेचं आंदोलन मुंबईतल्या फ्लॉप शोनंतर जरा विरल्यासारखं वाटतं असलं तरी त्यानंतर लगेचच संसदेत मध्यरात्रीपर्यंत जो काही तमाशा चालला आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्याला जबाबदार कोण हे सांगण्यासाठी जशी पत्रकार परिषदांची मॅरेथॉन चालली होती,. ते पाहून अण्णांचा आणखी एक संधी तर द्यायलाच हवी, असं अण्णांच्या आंदोलनाला अनुपस्थित राहून त्यांच्यावर रोष व्यक्त करणाऱ्या मुंबईकरांना तर नक्कीच वाटलं असणार, त्याची प्रतिक्रिया फेसबुकवर फारशी उमटली नाही कारण तोपर्यंत सुट्याचा मोसम सुरू झालेला… काय करणार अजून तरी आपल्याकडे इंटरनेट अजूनही आवाक्यात नाही. कारण मोबाईलमुळे प्रत्येकाच्या हातात इंटरनेट आला तरी अजून स्पीड वगैरे मुद्दे 3G च्या जमान्यातही आहेतच की…

हे झालं भारताच्या बाबतीत, देशाबाहेर पाहायचं तर आणखीणच आशादायक चित्र आहे. अरब देशात क्रांती झाली ती तरूणांच्या आणि त्यांच्या हातात असलेल्या सोशल नेटवर्किंगसारख्या हत्याराने… सोशल नेटवर्किंग हेही एक बेजोड असं हत्यार होऊ शकतं, त्यामुळे भल्या मोठ्या हुकूमशहांच्या सत्ता उलथवून टाकता येतात, याची जाणीव जगाला झाली. फार जुनं नाही पण या सोशल नेटवर्किगनेच अमेरिकेला पहिला कृष्णवर्णीय अध्यक्ष दिला होता. आता पुन्हा अध्यक्षांची निवडणूक हे नवं वर्ष घेऊऩ आलंय. आधीच्या निवडणुकीत सोशल नेटवर्किंगने केलेला चमत्कार पाहून आणि सरलेल्या वर्षात वेगवेगळ्या जुलमी राजवटींचा अंत पाहून रिपब्लिकांनीही सोशल नेटवर्किंगचे धडे आतापासूनच गिरवायला सुरूवात केलीय.

एकुणातच सोशल नेटवर्किंग हे बदलाचं अर्थवाही माध्यम बनलं, ही 2011 या सरलेल्या वर्षाची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. मग ते थेट अगदी जेमतेम दीड महिन्याचं आयुष्य असलेल्या कोलावरीचं उदाहरण घ्या किंवा 25 जानेवारी 2011 ला पहिल्यांदा इजिप्तच्या होस्नी मुबारक यांच्या राजवटीविरूद्ध निघालेला पहिला हुंकार असू द्या… सर्वत्र होत असलेल्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक बदलाला सबंध जगभर पोहोचवण्याचं आणि त्याचा स्थानिक लोकशाही चळवळींवर लोकांच्या व्यापक सहभागावर, त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर प्रभाव टाकण्याचं काम याच वर्षात झालं.

जगभर दिसत असलेल्या बदलांचा धसका आपल्या भारतातल्या सरकारनेही घेतला, त्यातूनच मग कपिल सिब्बल यांनीही सोशल नेटवर्किंगवर निर्बंध घालता येतील का याची चाचपणी केली. हा प्रकार त्यांच्या अंगलट आला, आणि त्यांना सपशेल माघार घ्यावी लागली, ती ही याच वर्षात….

थोडक्यात काय तर माहिती प्रसारणाची साधने ही कुणा मूठभरांच्या हातात राहिलेली नाहीत तर ती थेट लोकांच्या हातात आली आहेत. त्याचं नियंत्रणही लोकांच्या हातात आलंय. ही एका नव्या तंत्रज्ञानाधिष्टीत लोकशाहीची नांदी आहे.

आणि

जाता जाता…

2012 विषयी… तर तीनच दिवसांपूर्वी सुरू झालेलं हे वर्ष अगणित संधी घेऊन आलेलं आहे… अर्थात फक्त सोशल नेटवर्किंगचाच विचार केला तरी अफाट असं जग तुमच्या पुढ्यात उभं ठाकलेलं आहे… या संधी व्यावसायिक आहेत, माहिती-ज्ञान-मनोरंजनाच्या आहेत, तंत्रज्ञानाच्या आहेत आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे उज्जव भवितव्याच्या आहेत.

राज्यसभेत सरकारचं संख्याबळ कमी आहे, हे सांगायला काही कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. हे तर विधेयक राज्यसभेत मांडण्यापूर्वीच सरकारला चांगलं ठाऊक होतं, पण कुठेतरी फ्लोअर मॅनेजमेंट सुधारण्याची म्हणजे ज्या फ्लोअर मॅनेजमेंटचा लोकसभेत अभाव होता, तेच पुन्हा सुधारून काहीतरी चमत्कार घडवता येईल, अशी आशा काँग्रेसच्या धुरीणांना होती. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्नही काल दिवसभर सुरू होते. म्हणजे एकाबाजूला सभागृहात लोकपाल विधेयकावर घणाघाती चर्चा सुरू होती. सुप्रीम कोर्टात कसलेल्या निष्णात वकिलांचे राज्यसभेतील युक्तीवाद सारा देश ऐकत होता. पण त्याचवेळी काँग्रेसचे फ्लोअर मॅनेजमेंटमध्ये दिग्गज नंबरगेमचा हिशेब घालत होते. अगदी लालूंचा राजद असो की मायावतींचा बसपा… पण काहीच साध्य होत नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर…. मग मतदान टाळण्याचा सोईस्कर मार्ग शोधण्यात आला.

आता विरोधक आणि सत्ताधारी अगदी समोरासमोर आलेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे कोणालाच जनतेच्या रोषाला बळी पडायचं नाहीय. कारण ते सर्वात महागाचं असेल, यामुळेच लोकपाल विधेयक संमत झालं नाही यासाठी आम्ही नाही तर तुम्हीच जबाबदार अशी ओरड सुरूय. भाजपचे अरूण जेटली, सुषमा स्वराज आणि राष्ट्रीय नितीन गडकरी यांच्यापासून ते दुसऱ्या तिसऱ्या फळीचे नेते किंवा आपापल्या भागातले खासदारही सरकारचं कसं चुकलं, पुरेसं संख्याबळ नसताना राज्यसभेत लोकपाल मांडण्याचा घाट कसा घातला गेला, हे सबंध राष्ट्राला वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदा घेऊन सांगत आहेत.

तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे दिग्गज भाजपने लोकपालावर कसं राजकारण केलं, एका दिवसाच्या चर्चेत लोकपालावरील चर्चा होणं शक्य नाही, हे माहिती असतानाही तब्बल पावणे दोनशे दुरूस्त्या विधेयकात कशा सुचवण्यात आल्या. भाजपला लोकपाल नकोच होतं म्हणून त्यांनी शेवटपर्यंत फक्त चर्चाच केली, राज्यसभेचं कामकाज नियमानुसार मध्यरात्रीनंतर चालवता येत नाही, हे माहिती असूनही विरोधी पक्षांनी चर्चेतच वेळ घालवला आणि मतदान करण्यासाठी वेळच मिळू दिला नाही, असं काँग्रेसचे नेते सांगू लागलेत. सकाळी सकाळीच काँग्रेसच्या दिग्गीराजांनी भाजपच्या 187 दुरूस्त्यांचा ट्वीट करून दिवसभर बातम्यांमध्ये काय चालणार याची चुणूक दाखवली होती. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस नेत्यांना आरोप प्रत्यारोपांच्या पत्रकार परिषदा घ्याव्या लागत आहेत.

आता मुद्दा ट्वीटरचाच आहे, तर टीम अण्णांच्या ट्वीटर क्वीन म्हणजे किरण बेदी कशा काय मागे राहतील. त्यांनी काल राज्यसभेतली चर्चा सुरू झाल्यापासूनच कोण काय बोलतंय, याची माहिती द्यायला आणि त्याद्वारे आपला राजकीय अजेंडा स्पष्ट करायला सुरूवात केली होती. त्यांच्या एका ट्वीटमध्ये तर सभागृहाबाहेर काळा पैश्यावाल्यांची वकिली करणाऱ्या राम जेठमलानी यांचं काळ्या पैश्यासंदर्भातलं भाषणाची स्तुती होती. पण सभागृहाबाहेर राम जेठमलानी एक व्यावसायिक वकील आहेत, तर सभागृहात असताना भाजपचे खासदार, म्हणून या दोन्ही ठिकाणचं वर्तन वेगवेगळं असणार.. हे तसं सर्वमान असल्यासारखं… तर किरण बेदींनी मध्यरात्रीच्या लोकपाल फियास्कोवर प्रतिक्रिया देताना सरकारने पुरेसा गृहपाठ न केल्याची कबुली दिली. खरं तर टीम अण्णांच्या एक जबाबदार सदस्य म्हणून त्यांनाही हे चांगलं ठाऊक आहे की सरकार एकट्याच्या बळावर राज्यसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर करवून घेऊ शकत नाही, तरीही त्यांनी काँग्रेसला स्वतःचा गृहपाठ करण्याचा सल्ला दिलाच. पण त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर न येता किंवा कुठलीही पत्रकार परिषद न घेता ट्विटरवरून आपली प्रतिक्रिया दिल्यामुळे त्यांना त्यांना असं कुणीच विचारलं नाही की, सरकारी लोकपाल मंजूर झालं काय किंवा न झालं काय… टीम अण्णांना त्याचं काहीच सोयरसूतक नसलं पाहिजे… तरीही त्यांनी सरकारच्या अपुऱ्या गृहपाठावर बोट ठेवलं.

म्हणजे सरकारने आपलं फ्लोअर मॅनेजमेंट सुधारून म्हणा किंवा नंबरगेमध्ये काहीतरी चमत्कार करून राज्यसभेत लोकपाल संमत करून घेतलं असतं तर ते टीम अण्णांना किंवा किरण बेदींना चाललं असतं का… त्यावेळी त्यांचा ट्वीट काय असला असता…

या सगळ्यांमध्ये एक सूत्र समान आहे… ते म्हणजे कुणालाही लोकांचा रोष पत्करायचा नाही. कुणालाही निवडणुकीला इतक्यातच सामोरं जायचं नाहीय. कारण जनतेचा रोष पत्करून निवडणुका जिंकणं राजकारण्यांना वाटतं तेवढं सोपं नसतं. म्हणूनच लोकपाल लटकलं ते आमच्यामुळे नाहीच यासाठी सर्व खटाटोप सुरू आहे. म्हणूनच काँग्रेसनेही आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा लोकपाल मांडण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे.
तर राज्यसभेत मतदान टाळणं आणि लोकसभेत घटनादुरूस्ती विधेयकावर पराभव होण्यामुळे सरकारचा राजीनामा मागत आहेत.

खरं तर लोकपाल कुणालाच नकोय, म्हणजे दोन्ही सभागृहातल्या तुम्ही आम्ही निवडून दिलेल्या आपल्या सो कॉल्ड लोकप्रतिनिधींना… कारण त्यांना लोकपालामुळे त्यांच्या अनिर्बंध सत्तेवर येणारा अंकुश कसा कुणाला हवा असेल.

आता सर्वाधिक जबाबदारी आहे ती अण्णांची… म्हणजे अण्णांनी लोकांच्या भ्रष्टाचाराविरूद्धच्या असंतोषाला साद घातलीय, त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादही मिळाला. अपयश तर प्रत्येकालाच येतं. त्यामुळे त्यांनी मुंबईतल्या फ्लॉप शोचं आत्मपरिक्षण करून अपयशाची कारणे शोधायला हवीत. आतापावेतो वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांनी किंवा टीव्ही चॅनेलांनी त्यांच्या अपयशाची चिकित्सा केलेली आहेच. खरं त्यांना दोष देण्याऐवजी त्यांनी वेगवेगळ्या तज्ज्ञांनी किंवा जाणकारांनी दाखवून दिलेल्या कारणांचा अभ्यास करून आपली रणनीती आखायला हवी… कारण अजूनही ठिणगी विझलेली नाही… उलट संसदेच्या विशेष म्हणजे मुदत वाढ मिळालेल्या तीन दिवसात लोकपालाची जी काही चिरफाड झाली, त्यामुळे लोकपालाच्या ठिणगीला हवा मिळण्याची ताकद आहे….

इन बंद कमरों में मेरी सॉंस घुटी जाती है
खिडकियॉं खोलता हूँ तो जहरीली हवा आती है

प्रसिद्ध हिंदी लेखक कमलेश्वर यांनी आपल्या ‘कितनें पाकिस्तान’ या कादंबरीची सुरुवात या ओळींनी केलीय. या ओळी कुणाच्या याचा उल्लेख त्यांनी त्यामध्ये केलेला नाही. नंतरही माझ्या वाचनात त्या ओळी आलेल्या नाही. आता इथे त्याचा संदर्भ देण्याचा हेतू एवढाच की, सोशल नेटवर्किंग साईट फेसबुकच्या संदर्भात आता सुरु असलेल्या काही घडामोडी. यामुळे मला या ओळींचा पुन्हा एकदा शोध घ्यायला भाग पाडलं. मला फेसबुकच्या बाबतीत किंवा त्यासंदर्भात ज्या काही उलट सुलट बातम्या सध्या येत आहेत, त्यावर जे भाष्य करायचंय, ते नेमकं अशा द्विधावस्थेतलं आहे.
(कृषिवल, मंगळवार दिनांक 29 डिसेंबर 2011)

फेसबुक काय किंवा एकूणच इंटरनेट आणि सोशल नेटवर्किंगने आपल्यासमोर अख्खं विश्व आणून उभं केलंय. फेसबुक नसेल किंवा इंटरनेट नसेल, तर आपली दारेखिडक्या पूर्णपणे बंदच की कुणाचाच कुणाशी संपर्क नाही, दळणवळण नाही, संवाद नाही, विसंवाद तर त्याहून नाही. म्हणजे किती एकलकोंड्यासारखी अवस्था होईल.

गेल्याच आठवड्यात आलेली ही बातमी. दिल्लीतल्या एका कोर्टाने फेसबुक, याहू, गुगलसह वेगवेगळ्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सना नोटीस इश्यू केल्या. कोर्टाने त्यांच्याकडे दाखल झालेल्या एका याचिकेसंदर्भात ही नोटीस होती. त्यामध्ये असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, या सोशल साईट्सनी त्यावर असलेला आक्षेपार्ह मजकूर तातडीने हटवावा. त्यावर झालेल्या सुनावणीसाठी फक्त दोनच सोशल नेटवर्किंगचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले, कारण इतरांना या नोटीसा मिळाल्या नाहीत. जे हजर राहिले त्यांच्या प्रतिनिधींनी कोर्टाने बजावलं की सहा फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेपार्ह मजकूर हटवा.

त्यानंतर आजच माझ्या फेसबुक वॉलवर कुणाचं तरी स्टेटस आलं, की म्हणे दिल्लीतल्या एका कोर्टाने फेसबुक आणि त्यांच्या वापरकर्त्याला नोटीस जारी केलीय, एका वकिलाच्या याचिकेवरून. या वापरकर्त्याने म्हणे भगवद् गीतेवर बंदी घालण्यासंदर्भातील आवाहन केलं होतं. माझ्या वॉलवर आलेल्या या स्टेटसमध्ये असा प्रश्न विचारण्यात आला होता की, यामध्ये फेसबुकचा काही दोष आहे की नाही. त्यावर वेगवेगळ्या कॉमेन्ट आल्यात. पण, बहुतांश फेसबुकर्सना असंच वाटतं की, संबंधित स्टेटस कुणीही काहीही टाकतं, प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, फक्त फेसबुक हे व्यासपीठ आहे, त्यामध्ये त्या व्यासपीठाचा काय दोष?

फक्त कपिल सिब्बलच नाही तर मध्यंतरी शिवसेनेच्या युवा नेत्यांनीही अशीच मागणी केली होती. म्हणजे फेसबुकवर आक्षेपार्ह कॉमेन्ट नसल्या पाहिजेत. अशा कॉमेन्ट फेसबुकवर येत असतील तर त्यावर निर्बंध असायला हवेत. या बातमीकडे कुणी फारसं लक्ष दिलं नाही, हा भाग वेगळा.

म्हणजे फेसबुक सर्वांनाच हवं आहे, मात्र त्यावरील आक्षेपार्ह कॉमेन्ट मात्र नकोत. फक्त काही लोकांना आवडणार्या, सुखावणार्या किंवा स्कापॉलिसी करणार्याच कॉमेन्ट आपल्या वॉलवर किंवा पेजवर आल्या पाहिजेत, असं म्हणणं कितपत संयुक्तिक आहे?

मला स्वतःला माझं व्यक्तिगत मत म्हणून जे काही वाटतं ते सर्व मी या लेखाच्या सुरुवातीलाच देण्याचा प्रयत्न केला आहे, ते म्हणजे इन बंद कमरों में मेरी सॉंस घुटी जाती है, खिडकियॉं खोलता हूँ तो जहरीली हवा आती है, करायचं तरी काय… पण म्हणून काही खिडक्या बंद करून चालेल काय. बाहेरून आतमध्ये विषारी हवा येऊ नये, यासाठी काहीतरी प्रयत्न करूयात की… त्यासाठी निर्बंध किंवा सरसकट बंदी अशी आचरट मागणी करून कसं चालेल.

सामाजिक माध्यमांवर निर्बंधांची मागणी ही अशीच शुद्ध गैरलागू आहे. सोशल नेटवर्किंग हे माध्यमच परस्परसंबंधांचं आहे. मग त्यावर तिसर्या कुणाचे तरी निर्बंध कसे काय येऊ शकतील. याच स्तंभात मी यापूर्वीही एकदा फेसबुकवर आपल्याला न आवडणार्या किंवा न रूचणार्या कॉमेन्टला प्रतिबंध करण्यासाठी स्वतः फेसबुकने कितीतरी प्रकारच्या उपाययोजना केल्या असल्याची माहिती दिली होती. म्हणजेच जे काही करायचंय ते तिसर्या कुणीतरी नाही तर आपलं आपणच करायचं आहे. इतकं हे माध्यम आणि व्यासपीठ लोकशाहीधिष्ठीत आहे, सर्व नियंत्रणच लोकांच्या, वापरणार्यांच्या हाती आहे, तरीही काहीही विचार न करता आपल्याकडे निर्बंधाच्या मागण्या सरसकट होतात, म्हणजेच हे आपल्या नाकर्तेपणाचंच लक्षण म्हणता येईल.

फेसबुकवर कॉमेन्ट टाकणारे, किंवा स्टेटस अपडेट करणारेही आपणच असतो की… किंवा मग आपल्यासारखेच… मग फेसबुकवर निर्बंध घालायचे तर ते प्रत्येकाने स्वतःवरच घालून घेतले पाहिजेत. ही सेन्सॉरशिप त्रयस्थ दमनकारी संस्थेकडून अर्थातच नसली पाहिजे, कारण त्यामुळे संबंध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध येतील. तर ही सेन्सॉरशिप आपणच आपल्या भल्यासाठी स्वयंप्रेरणेनं घालून घेतलेली असायला हवी…

म्हणजे उद्या बंद घरात घुसमट होत असेल, आणि दरवाजे, खिडक्या उघडल्या तर विषारी हवा घरात येत असेल तर दोष त्या दरवाजे आणि खिडक्यांचा नक्कीच नसेल तर तो दूषित हवेचा असेल, त्यासाठी आपण आपल्या चेहर्यावर मास्क लावूयात, दूषित हवा, विषारी हवा, आपल्या जीवावर बेतणार नाही यासाठी प्रयत्न करूयात… सरसकट दरवाजे-खिडक्या बंद करणं किंवा आसमंतातल्या हवेवरच, कारण ती विषारी वायूचं वहन करते म्हणून बंदी घालणं कसं संयुक्तिक ठरेल?

फेसबुक हे फक्त एक माध्यम आहे. आज फेसबुकची चलती आहे, त्यापूर्वी ऑर्कुटची चलती होती, उद्या कदाचित फेसबुकची जागा गूगल प्लस किंवा अजून कोणतंही माध्यम घेईल… किंवा त्यापेक्षा आणखी वेगळं काही तरी इंटरनेटवर अवतरेल. हा प्रवाह चालतच राहणार आहे. आपल्या बदललेल्या आणि सतत बदलत राहणार्या अभिव्यक्ती होण्याच्या गरजांप्रमाणे किंवा अभिव्यक्तीच्या वेगवेगळ्या फॉर्मप्रमाणे… तेव्हा बदल हे आपल्यातच घडवले पाहिजेत.

सोशल नेटवर्किंगचं माध्यम उपलब्ध करून देणार्या संस्था किंवा कंपन्या यांचा हिशोब फक्त हिट्स आणि पेजव्यूजवर चालतो. त्यांना त्यांच्या साईट्सचा जास्तीत जास्त वापर झालेला हवा आहे. त्यांनी फक्त व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलंय. त्याचा वापर आपण आपल्या हितासाठी करायची जबाबदारी तर आपलीच असेल ना! आपल्या घरात येत असलेल्या खिडक्यांतून शुद्ध हवा आणि प्रकाश आतमध्ये येऊ द्यायचा की विषारी हवा, निर्णय आपलाच असणार आहे. खिडकी बंद करणं हे कधीच उत्तर असत नाही. याच फेसबुक किंवा सोशल नेटवर्किंगच्या माध्यमातून आपल्याला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा व्यक्त करता आला, आता जेव्हा कधी कधी त्यांच्या उपोषणास्त्रांचा अतिरेक होतोय, असं लक्षात येतं तेव्हा त्यांच्या विरोधात प्रतिक्रिया किंवा कॉमेन्ट व्यक्त करायलाही फेसबुक हेच माध्यम आहे. वापर आपण दोन्ही बाजूंनी आपणच करायचा आहे. एकूणच जर बदलत्या अर्थकारणाचा, वैश्विक घडामोडींचा विचार केला तर सहजच लक्षात येईल की, सोशल नेटवर्किंग ही बंद होणारी बाब नक्कीच नाही, किंवा निर्बंध घालणंही शक्य नाही, आपल्याला फार फार तर आपल्या अभिव्यक्त होण्याचे फॉर्म बदलावे लागतील. आपल्या बदलत्या गरजांप्रमाणे… एकूणच काय तर जरा जास्त डोळस होण्याची आवश्यकता आहे. सरतं वर्ष या ना त्या कारणाने चर्चेत राहिलं ते सोशल नेटवर्किंगमुळे. त्याच्या वेगवेगळ्या फॉर्ममुळे आणि त्यांच्या कंपन्यांनी साध्य केलेल्या आर्थिक उद्दीष्टांमुळे… म्हणजे यावर्षी अमेरिकेनं पाकिस्तानात जाऊन ओसामा बिन लादेनला यमसदनी धाडलं तरी त्या कारवाईचा सर्वात पहिला वृत्तांत जगभरात पोहोचला तो एका संगणक अभियंत्याच्या ट्वीटमुळे आणि त्यानंतर अमेरिकी कारवाईचे अधिकृत फोटो रीलिज झाले तेव्हाही अध्यक्ष ओबामा यांच्या वॉररूमचा फोटो हा याहूच्या फ्लिकरवर जगात सर्वाधिक पाहिला गेलेला फोटो झाला. म्हणजे ओसामाला ठार करणं ही मोठी गोष्ट असली तरी त्याची चर्चा वेगवेगळ्या पद्धतीने होत राहिली ती सोशल नेटवर्किंगमधूनच… मग आता आपल्याला चर्चा करायचीय, विचारांचं आदानप्रदान करायचंय की फक्त द्वेष आणि विषारी वायू जगभरात पसरवायचे आहेत, याचाही निर्णय या नव्या वर्षात जाताना करायचा आहे. नव्या वर्षाचं स्वागत करायचं ते निर्बंधांनी किंवा जखडलेपणातून कसं करता येईल…

मोकळं तर व्हायलाच हवं…

अगदी सुरवातीचं अण्णाचं आंदोलन आठवा, म्हणजे एप्रिल महिन्यात अण्णांनी जंतर मंतरवर पाच दिवसाचं उपोषण केलं. त्यावेळी त्यांना मिळालेला अभूतपूर्व नेटिझन्सचा पाठिंबा. त्याच काळात कित्येक नेटीझन्सनी आपल्या फेसबुक पेजवर अण्णाचं जनलोकपाल आणि सरकारी लोकपाल या दोन्ही विधेयकांमधील फरक सर्वदूर पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. सोशल नेटवर्किंग मीडियातून अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनाला मिळत असलेला वाढता प्रतिसाद पाहूनच मग टीव्ही चॅनेलवाल्याचं तिकडे लक्ष गेलं, त्यातलं पोटेंशिअल लक्षात आलं. मग त्यानंतर झालेलं रामदेव बाबाचं आंदोलन असो की पुन्हा रामलीला मैदानावर झालेलंच अण्णाचं राजधानीतलं दुसरं उपोषण असो, त्यालाही नेटिझन्सही पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला. त्यामध्ये काही जण अण्णांचा विरोध करण्यासाठीही आले होते. फेसबुकवर सर्वजण अण्णांना सपोर्ट करतात, म्हणून आपणही करा, असं काही नव्हतं… फेसबुकवर अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनाला सपोर्ट देणारा प्रत्येक नेटीझन काहीतरी विचार करतच असेल की… म्हणून त्याने दिलेली प्रत्येक कॉमेन्ट किंवा लाईक, तसं अगदीच वाया जाणारं नक्कीच नाही. याचीच दखल यावेळच्या म्हणजे सरत्या वर्षाच्या फेसबुकच्या मेमोलॉजीनेही घेतली आहे.

फेसबुक मेमॉलॉजीमध्ये यामुळेच की काय 2011 या संपूर्ण वर्षभरात सर्वाधिक चाललेला ट्रेंड हा अण्णा हजारे आणि जनलोकपाल बिल हा असल्याचं फेसबुकने निर्विवादपणे मान्य केलंय. कारण सरत्या वर्षातले एप्रिल, ऑगस्ट आणि त्यानंतर पुढे सबंध वर्षावर अण्णांचीच छाप राहिलीय. मग अशावेळी युवकांच्या अभिव्यक्तीचं प्रमुख माध्यम असलेलं फेसबुक मागे कसं राहिल?

बरं सर्वात महत्वाचं म्हणजे अण्णांना काही फेसबुक कॉर्पोरेशनने पाठिंबा दिलेलाच नाही. तर त्यांना मिळालेला पाठिंबा हा पूर्णपणे फेसबुकयूजर्सचा आहे. त्यावरील वेगवेगळ्या गटांचा आहे. म्हणजे अगदी सगळी आव्हाने समोर असतानाही हा पाठिंबा मिळालेला आहे. आजपावेतो अण्णांना मिळालेल्या या पाठिंब्याचं वेगवेगळ्या पातळीवर विश्लेषणही झालेलं आहेच. अण्णांना मिळालेला हा पाठिंबा किती तकलादू होता, किंवा त्याचं राज्यातल्या नगरपालिका निवडणुकीत मतांमध्ये कसं परिवर्तन झालं नाही. असेही मुद्दे चर्चेला आले, पण त्यामुळे काहीच साध्य होत नाही. कारण नेटीझन्सची गरज आणि त्याचं मानसशास्त्र हे पूर्णपणे वेगळंच आहे. त्या त्या क्षणी त्याला असलेलं तात्कालीक मूल्य कधीच नाकारता येणार नाही.

याहू या जगप्रसिद्ध सर्चइंजिनच्या इंडिया डोमेननेही 2011 या सरत्या वर्षाचा आढावा घेताना, अण्णांना मिळालेल्या अबूतपूर्व पाठिब्यांचा गौरवपूर्वक उल्लेख केलाय. याहूच्या टॉप सर्च म्हणजे पर्सन ऑफ द इयर ठरले आहेत, अण्णा हजारे… त्यानंतरचा क्रमांक विक्रमादित्य सचिन, त्यानंतर कॅरिना कैफ आणि पुन्हा वर्ड ऑफ द इयर म्हणून पुन्हा लोकपाल हा शब्द आहे… याहूच्याच न्यूज मेकर ऑफ द इयर या आणखी एका कॅटेगरीमध्ये अण्णांनी पुन्हा पहिला नंबर मिळवलाय. या यादीमध्ये सातव्या स्थानावर टीम अण्णा सदस्य किरण बेदी यांनीही स्थान मिळवलंय. पण त्या जरी टीम अण्णांच्या सक्रीय सद्य असल्या तरी त्यांचा उल्लेख यामध्ये कदाचित त्यांच्या ट्रॅवल बिल्स घोटाळ्यामुळे आला असण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे नेटीझन्सनी टीम अण्णा किंवा भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देताना अगदीच डोळे झाकून दिलेला नाही, की माझ्या काही मित्रांनी लाईक केलंय, म्हणून मी ही करतो, इतकं निर्बुद्ध व्हायरल असही हा पाठिंबा नाही.

याहूचं इअरएन्ड रिव्ह्यू काय, किंवा गूगलच्या जेडगार्स्ट आणि फेसबुकची मेमॉलॉजी हे स्वतंत्रपणे लिहिण्याचे विषय आहे. इंटरनेट जगताचे हे सर्व आढावे खरं तर एक दस्तावेज आहेत. पण आता आपल्याला फक्त त्यातल्या एकाच मुद्द्याचं, घटकाचा प्रसार आणि भारतीयांनी त्याला दिलेला प्रतिसाद पाहायचा होता.

आता यामध्ये एक महत्वाची बाब आहे, तुम्हाला अण्णांना शिव्या द्यायच्या असतील किंवा अण्णांच्या आंदोलनाविषयी नापसंती व्यक्त करायची असेल किंवा अण्णा जे काही करत आहेत, ते सर्वच साफ चुकीचं आहे, भ्रष्टाचार या देशातून कधी संपलाच नाही पाहिजे, इतर स्रव उत्पादक बाबींप्रमाणेच भ्रष्टाचार हा एक उत्पादक आणि म्हणून समाजोपयी घटक आहे, अशी तुमचं प्रामाणिक मत आहे, म्हणून तुम्ही अण्णांना विरोध करणार असाल तरी तुम्ही अण्णा असं कोणत्याही भाषेत टाईप केलं किंवा नेटवर सर्च केलं तरी तुमचा सर्च नोंदला जाणार आहे.. म्हणजे वेगवेगळ्या सर्च इंजिन आणि सोशल नेटवर्किंगमधून अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनाला पहिल्या क्रमाकाचं स्थान दिलेलं असलं तरी लोकांना त्याविषयी उत्सुकता आहे, नेटिझन्सना त्याविषयी अधिकाधिक माहिती जाणून घ्यायची आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे… बाकी त्या माहितीचं काय करायचं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न…

खरं तर मुळातच कपिल सिब्बल यांना अपेक्षित असलेली सेन्सॉरशिप ही काही कुणी त्रयस्थ संस्थेनं किंवा सरकारने करण्याची मुळी गरजच नाही. तुम्ही जर सोशल नेटवर्किंगच्या कोणत्याही साईटवर म्हणजे फेसबुक वगैरेवर असाल तर तुम्हाला हे माहितीच असेल की तुमच्या फेसबुक वॉलवर तुम्हाला न आवडलेला किंवा सरकारच्या भाषेत अश्लील किंवा आक्षेपार्ह असलेला मजकूर हटवायचा असेल तर तो हटवणं हे अत्यंत सोपं आहे. त्यासाठीची सोय फेसबुकच्या निर्माणकर्त्यांनीच प्रत्येक नेटीझन असो की फेसुबकर सर्वांनाच उपलब्ध करून दिलीय. मग कशाला हवीय, सेन्सॉरशिप किंवा सिब्बल यांच्या सुधारित सारवासारवीप्रमाणे आक्षेपार्ह कॉमेन्ट किंवा कॉन्टेन्टवर सरकारी नियंत्रण…

फक्त आपल्या वॉलवरून किंवा प्रोफाईलवरून संबंधित पोस्ट आपल्याला हटवून आपलं समाधान होणार नसेल आणि आपल्या वॉलवर आक्षेपार्ह मजकूर टाकणाऱ्या आपल्या नेटफ्रेंडला आपल्याला धडा शिकवायचा पर्यायही फेसबुकनेच उपलब्ध करून दिलाय. म्हणजे तुम्ही थेट ब्लॉक करू शकता त्याला फ्लॅग रिपोर्ट करू शकता. यामध्ये तुम्हाला संबंधित कॉमेन्ट नेमक्या कोणत्या कारणासाठी आक्षेपार्ह वाटते त्याचेही पर्याय फेसबुकनेच उपलब्ध करून दिलेत, मग कशाला हवं सरकारी सेन्सॉरशिप… त्यासर्वांच्या पलिकडे आपले सायबर कायदे आहेत, ते काय फक्त देशभरातल्या वकिलांच्या मागे असलेल्या कपाटातल्या शोभेच्या वस्तू बनवून ठेवायचे का? सध्याच्या सायबर कायद्यांनी सोशल नेटवर्किंगवरील काही टवाळखोर आणि समाजकंटक प्रवृत्तींचा निषेध करणं खरोखरच खूप सोपं करून ठेवलंय. खासदार राजीव चंद्रशेखर यांनी या सेन्सॉरशिप प्रस्तावाचा मुद्दा चर्चेत असताना केलेला ट्वीट मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे, त्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलंय की सिब्बल आणि कंपनीला जर खरोखरच सोशल नेटवर्किंगमुळे होणाऱ्या बदनामीपासून आपल्या नेत्याचं रक्षण करायचं असेल तर ते सध्या आस्तित्वात असलेले आयटी कायद्यांचा अभ्यास करत नाहीत. आयटी कायद्यात ही सर्व तरतूद आधीच करून ठेवण्यात आलीय. आणि एक ज्षेष्ठ वकील असलेले आणि सरकारमधीलही एक ज्येष्ठ आणि जबाबदार मंत्री असलेले सिब्बल आपल्याच सरकारने केलेले कायदेही नजरेखालून घालण्याचं धाडस करत नाहीत काय?

मला सर्वात महत्वाचं वाटतं ते म्हणजे कपिल सिब्बल यांनी साधलेली वेळ. अण्णा हजारे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत. यापूर्वीही त्यांना सोशल नेटवर्किंमधूनच सर्वाधिक पाठिंबा मिळाला होता. अण्णा हजारेंना मिळालेला हा पाठिंबाच सरकारसाठी डोकेदुखी बनलाय. आता अण्णांचं समर्थन करताना काही जण पंतप्रधान मनमोहन सिंह किंवा काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी किंवा अजून कुणी काँग्रेस नेता असला त्यांची यथेच्छ टिंगळ टवाळी करतात. कारण लोकांना अभिव्यक्त होण्याचं हे एक माध्यम आहे, ते आपापल्या परीने अभिव्यक्त होतात. त्यांचा राग त्यांनी सोशल नेटवर्किंगशिवाय अन्य कोणत्याही मार्गाने अभिव्यक्त करायचा ठरवलं तर देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा किती भीषण प्रश्न निर्माण होईल, याची कल्पनाच न केलेली बरी.. फक्त सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंहच कशाला परवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा यांना थप्पड मारण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा देशभरात जी प्रतिक्रिया उमटली ती कशाचं निदर्शक होती. म्हणजे कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकारण्याला आणि निष्णात वकिलाला तर हे कळायलाच हवं होतं की सोशल नेटवर्किंगवरील तरूण पिढी ही काही फक्त काँग्रेस नेत्यांच्या खासकरून सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंह यांच्या विरोधात नाही तर एकूणच सर्वच राजकारण्यांच्या विरोधात आहे. आता राजकारणी त्यासाठी सोशल नेटवर्किंग किंवा प्रसारमाध्यमांना दोष देऊ लागली आणि त्याचं काही चुकतच नाही किंवा ते जे काही करतात ते बरोबरच असतं अशा अविर्भावात राहिली तर परिस्थिती आणखीणच बिकट होणार आहे.

त्यामुळे कपिल सिब्बल आणि मंडळींनी कसलाही गृहपाठ न करता सेन्सॉरशिपचा प्रस्ताव मांडला आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर त्यानंतर सारवासारवही केली.

शनिवारीच संयुक्त राष्ट्रे म्हणजेच युनायटेड नेशन्सनेही सरकारच्या प्रस्तावित सेन्सॉरशिप विरोधात आपलं मत नोंदवलं आहे, संयुक्त राष्टांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी अतिशय समर्पक शब्दात सोशल नेटवर्किंगवर निर्बंध घालणाऱ्या सरकारांचा निषेध केलाय. अर्थातच त्यांनी यामध्ये कुठेही भारत किंवा अन्य कोणत्याही देशाचा उल्लेख करण्याचं मुत्सद्दीपणे टाळलं आहे. बान की मून यांच्यामते अनेक देशांना सोशल नेटवर्किंगला मर्यादित करायचं आहे, कारण त्यामुळे लोकांचा हुंकार व्यक्त होतो, आणि हा हुंकार फक्त देशांच्या सीमांमध्येच बंदिस्त न राहता जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचतो. पण सरकारांनी सोशल मीडियावर असे निर्बंध घालण्याचे दिवस आता नाहीत, तो काळ तर केव्हाच गेला. माहितीच्या वेगाला आता कुणालाही वेसण घालता येणार नाही. असंही त्यांनी बजावलंय. केवळ टीका होते किंवा लोक साधक-बाधक चर्चा करतात हे इंटरनेटवर निर्बंध घालण्याचं समर्पक कारण कधीच होऊ शकत नसल्याचंही सिब्बल किंवा भारत सरकार याचं नाव घेता बान की मून म्हणाले. त्यापूर्वीच दोन दिवस अगोदर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिन्टन यांनीही कोणत्याही देशाचं नाव न घेता इंटरनेटवर निर्बंध घालणाऱ्या देशांना खडसावलं होतं. त्यांनी आतिशय चांगल्या, सूचक आणि नेमक्या शब्दात इंटरनेट ब्ल़क केल्यामुळे किती भीषण हानी होईल, हे सांगितलं. हिलरी क्लिंटन काय म्हणाल्या, याचं मराठीमध्ये भांषांतर करण्याच्या फंदात न पडता मी त्यांनी आपलं मत जसं मांडलं तसंच सांगणं मला जास्त महत्वाचं वाटतं.

“When ideas are blocked, information deleted, conversations stifled and people constrained in their choices , the internet is diminished for all of us.”

महालक्ष्मी ते एलफिन्स्टन या प्रवासात ट्रेनमध्ये जागा असली तरी कधी बसण्याचा योग सहसा येत नाही. कारण लोअर परळ हे एक स्टेशन पास झालं की लगेच उतरण्याचे वेध लागतात. कधी कधी जागा असेल तर किंवा मोठ्या मुश्कीलीने मिळाली तर परळ ते कुर्ला दरम्यानच्या प्रवासात कधीतरी बसायला मिळतं. कुर्ला ते नेरूळपर्यंत नेहमीच जागा किंमान उभे राहण्यापुरती तरी मिळावी असं नेहमीच वाटतं पण मिळतेच असं नाही.

हा आता रोजचाच प्रवास आहे. पण कालचा म्हणजे शुक्रवारचा प्रवास तसा वेगळा होता. परळला कुर्ल्याकडे जाणारी गाडी मिळाली, बसण्यासाठी पुरेशी जागा असूनही बसायचं टाळलं. गाडी परळ सोडत नाही तोवरच एक मोठाली आरोळी ऐकू आली, मुंबईतल्या ट्रेनमध्ये भीक मागण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. पण कालचा प्रकार वेगळा होता. विद्या दान एक श्रेष्ठ दान या सुभाषिताने भीक मागण्याची सुरूवात झाली. सुरवातीला दुर्लक्ष केलं. तसाच धीरगंभीर आवाज आता भाषा बदलली होती. म्हणजे दान मागणाऱ्यांनी आता अस्खलीत इंग्रजीमध्ये आपलं मनोगत मांडायला सुरूवात केली… प्रोफेसर संदीप देसाई…

प्रा. संदीप देसाई

लोकलमधल्या प्रवाश्यांकडून शाळेसाठी निधी जमवताना त्यांनी सीएनएन आयबीएनचा रिअल हिरो आणि झी मराठीचा अनन्य गौरव पुरस्कार मिळाल्याचीही माहिती दिली.

अगदी खरं सांगायचं तर मी त्यांना काल काहीच पैसे दिले नाहीत. फक्त ते काय करत आहेत, त्याचं काम आहे, त्यांना मुंबईकर प्रवाश्यांचा कसा प्रतिसाद मिळतो हेच मी पाहत होतो. लोकलमधले सर्व प्रवासी सढळहस्ते मदत करत असताना असं बघ्याची भूमिका घेणं कधीच समर्थनीय नसतं तरीही…

ज्या ज्या प्रवाश्यांनी ट्रेनमध्ये पैसे दिले त्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करीत, त्यांनी आपला दानयज्ञ थांबवला. मग थेट मलाच विचारलं सायन गेलं का, त्यावर मी सांगितलं नाही आताच मांटुगा गेलंय, आता सायन येईल. मग तेवढ्या वेळात त्यांच्याशी जमेल तेवढ्या गप्पा मारल्या. गप्पा मारतानाच खिशातला मोबाईल काढून त्यांचा फोटो घेतला, त्यांच्या ते लक्षात आलं, लगेगच त्यांनी फोटोसाठी योग्य पोजही दिली. एका हातात लॅमिनेट केलेले त्यांचे लेख आणि दुसऱ्या हातात दानपेटी. फोटो काढून झाल्यावर त्यांनीच सुचवलं की फेसबुकवर शेअर करा हा माझा फोटो.. मग त्यांना विचारलं की तुम्ही दिवसभराचा किती वेळ असं लोकलमध्ये लोकांकडून पैसे जमवता. त्यांवर ते म्हणाले, जमेल तसं करतो, सायंकाळी अकरा वाजेपर्यंत… आधी आम्ही वेस्टर्न लाईनला करायचो, आता सेट्रल लाईनलाही सुरूवात केलीय. जेमतेम आठवडा झाला असेल. मग त्यांनी त्यांच्या श्लोक फौंडेशनमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या गरीब आणि झोपडपट्टीतल्या मुलांच्या शाळेविषयी माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की सध्या एक शाळा गोरेगावला आहे, मुंबईत आणि दोन कोकणात आहेत. एक राजापूरला आणि एक कणकवलीमध्ये… लवकरच रत्नागिरीच्या शाळेला सुरूवात होणाराय. त्याचं बांधकाम सुरू असल्याचंही ते म्हणाले. त्यांना सायनला उतरायचं होतं, पण तरीही विचारलं की तुम्ही ज्या शिक्षकांची नियुक्ती केलीय, त्यांना पगार देता की तेही विद्यादान निशुल्क करतात, त्यावर त्यांनी शिक्षकांना पगार देत असल्याची माहिती दिली. म्हणाले शिक्षकांना पगार नाही दिला तर ते व्यवस्थित शिकवणार नाहीत. मला खरं त्यांची शाळा बघण्याची खूप उत्सुकता आहे. मग ते सायनला उतरले. जाताना पुन्हा एकदा सगळ्या दात्यांचे त्यांनी आभार मानले,

दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आज ऑफिसला पोहोचल्या पोहोचल्या आधी गूगलवर संदीप देसाईंतचा शोध घेतला. त्यांचा काल फोनमध्ये घेतलेला फोटो कॉम्प्युटरवर कॉपी केला. फेसबुकवरही शेअर केला.

गूगलवर शोध घेताना अनेक इंग्रजी पेपरांच्या लिंक मिळाल्या, त्यातूनच समजलं की त्यांच्या लोकल ट्रेनमध्ये शाळांसाठी मदत मागण्याने प्रभावित होऊन सुपरस्टार सलमान खाननेही आपल्या चाहत्यांना संदीप देसाई यांना मदत करण्याचं आवाहन ट्विटरवरून केलं होतं.

सलमान खानचा ट्वीट होता, “Prof sandeep desai ka jawab nahi .kamaal karte ho yaar prof saheb” एवढंच नाही तर सलमान खानने संदीप देसाई यांच्याकडून त्यांचा बँक अकांऊट नंबर घेऊन आपल्या सर्व चाहत्यांना मदत करण्याचं आवाहन केलं, अर्थातच त्यांने स्वतःही मदत केली. संदीप देसाई मुंबईतील लोकल प्रवाश्यांकडून पन्नास पैश्यांपासून एक हजार रूपयांपर्यंत कितीही मदत स्वीकारतात. त्यांच्या http://shlokamissionaries.org या वेबसाईटवर त्यांच्या कामाविषयीचा सर्व तपशील आहे, त्यांचा फोन नंबरही सर्वांसाठी खुला आहे. 93222757030. ज्यांना त्यांच्या बँक खात्यावर आपली मदत पोहोचवायची आहे, त्यांच्या साठी त्यांचा बचत खाते क्रमांक आहे, 002210100040149 Bank of India Goregaon (East) हे सर्व त्यांच्या वेबसाईट प्रमाणेच त्यांना वेळोवेळी मदत करणाऱ्या किंवा माझ्यासारख्या फक्त ब्लॉग लिहिणाऱ्यांनीही ही माहिती शेअर केलीय.

मला एक वेळ वाटून गेलं, आपल्याकडे गुप्त दान म्हणून किंवा पुण्य लागतं म्हणून कोटीच्या कोटी रूपये शिर्डीच्या साईबाबाला देणाऱ्यांची काही कमी नाही. किंवा खाजगी विना अनुदानित शिक्षण संस्थांच्या नावाखाली डोनेशन आणि कॅपिटेशन फी उकळून शिक्षणाची दुकाने चालविणाऱ्यांचीही कमी नाही. यातली बहुतांश शिक्षणाची दुकाने ही राजकारण्यांची किंवा त्यांच्या बगलबच्च्यांची आहेत. वोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून या शिक्षण संस्था वेगवेगळ्या पद्धतीने सरकारी खजिन्याची लूट तर करतातच, पुन्हा डोनेशन घेऊन ढेकरही देत नाहीत, एवढंच नाही तर जेव्हा शिक्षक भरती करायची असते, तेव्हा किमान सतरा ते जास्तीत जास्त कितीही लाख रूपये लाच घेऊन शिक्षक भरती करतात. शिक्षण संस्था म्हणजे कधीही न आटणारा पैश्यांचा झराच म्हणावा अशी स्थिती आहे. मग या सर्व दुकानदारीत लोकल मधल्या प्रवाश्यांच्या जीवावर त्यांनी केलेल्या तुटपुंज्या मदतीवर चाललेली गोरेगावची शाळा मला खूप दिलासा देऊन जाते.

पुढच्या वेळी कधी लोकलमध्ये संदीप देसाई भेटले तर मी त्यांना एवढंच विचारीन की शिक्षण संस्था रजिस्टर करताना किंवा कायम विनाअनुदानीत तत्वावर का असेना, शाळेला मान्यता मिळवण्यासाठी त्यांना मंत्रालयात किती पैसे चारावे लागले. की त्यांच्या या प्रकल्पावर खूप होऊन मंत्रालयातल्या बाबूंनी त्यांना कसलीही चिरीमिरी न घेता परवानगी देऊन टाकली.